ट्रेड युनियन कांग्रेसमा पौडेल र सिटौला पक्षकाे प्यानलै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकाे छैटौं महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट प्यानल विजयी छ । शनिबार सम्पन्न मतगणनामा पौडेल–सिटौला पक्षका अध्यक्ष उमेद्वार पुष्कर आचार्यकाे प्यानल नै विजयी भएको हो ।

आचार्यले ८ सय १८ मतर निकटतम प्रतिद्वन्द्वी ट्रेड युनियन कांग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले ५ सय ३३ मत ल्याएका छन्।

यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा महेन्द्रप्रसाद यादव, उपाध्यक्ष (खुला) तेजेन्द्रजंग कार्की र अजयकुमार राई, उपाध्यक्ष (महिला) इन्दिरा सापकोटा, उपाध्यक्ष (सेवा) नेत्रविक्रम थापा, उपाध्यक्ष (उत्पादन) ललित श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष (अनौपचारिक) आशासिंह राठौर र महासचिवमा योगेन्द्रकुमार कुँवर निर्वाचित भएका छन्।

यसैगरी उपमहासचिव (खुला) गणेशबहादुर केसी, ज्योति कोइराला, उपमहासचिव (महिला) राधिका कुँइकेल, उपमहासचिव (सेवा) सीताराम अवस्थी, उपमहासचिव (अनौपचारिक) राजेश पालिखे, उपमहासचिव (उत्पादन) ईश्वरबहादुर परियार, कोषाध्यक्ष मोहनकुमार बस्नेत र सहकोषाध्यक्ष सुशीला घिमिरे निर्वाचित भएका छन्।

दाहाल र आचार्य दुई समूह बनाएर भएको निर्वाचनमा एक सदस्यबाहेक सबै आचार्य समूहका उम्मेदवारले जितेका छन्।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका दाहालको प्यानलबाट खुल्ला सदस्य धु्रवचन्द्र गौतममात्र विजयी भएका छन्।

एक हजार ४ सय २० मतदाता रहेको ट्रेड युनियन कांग्रेसमा एक हजार ३ सय ९८ मत खसेकोथियाे।

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट २४ अर्ब २ करोड

-पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा जोड -फेवाताललाई ८ करोड
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — देश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय सरकारले दिएको भन्दा ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको हो । पूर्ण आकारको पहिलो बजेट पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ (६६ प्रतिशत) छुट्याइएको बताए । ५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।


बजेट स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन् । बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्यून हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।


उद्योग क्षेत्रका लागि ५० करोड, पर्यटनलाई ५५ करोड, होमस्टे पूर्वाधारका ३० करोड, कृषि तथा पशुमा १ अर्ब ४० करोड, खानेपानीमा ५२ करोड, सडकलाई ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सिँचाइलाई ६३ करोड, शिक्षामा ५६ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ६५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


बजेटले स्थानीय तहको सडक सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखी २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्रको सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येकका लागि २ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्थानीय तहसँगको सहलगानीका कार्यक्रममा १ अर्ब १२ करोड, पक्की पुलका लागि ५१ करोड ८५ लाख, झोलुंगे पुलमा ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तटबन्धन निर्माणमा २५ करोड ९५ लाख, फेवातालका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई प्रदेश पर्यटनका रूपमा मनाउन १० करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र मत्स्यका व्यावसायिक मोडेल फर्म सञ्चालन गर्न ४० करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक शीतभण्डारका लागि २६ करोड ५० लाख, कृषि उपज संकलन केन्द्रका लागि १२ करोड ५० लाख, विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपालनका लागि १२ करोड, साना तथा मझौला सिँचाइमा ४ करोड, एक सहकारी एक नमूना उत्पादन कार्यक्रम र एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामका लागि १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।


सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी ट्यांकीमा ३० करोड, आवासीय विद्यालय निर्माणमा १० करोड, आधुनिक अस्पताल निर्माणमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटले व्यवस्था गरेको छ । साथै क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापनाका लागि १० करोड, प्रसूति तथा बालअस्पताल निर्माणमा ५ करोड, हाइ अल्टिच्युट तालिम केन्द्र निर्माणमा १ करोड, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला र गल्फकोर्स निर्माण र प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


संघबाट निर्माण भइरहेको कोरला–पोखरा सडक खण्डको निर्माणमा सहजीकरण गर्ने र प्रदेशका गौरव आयोजनाको रूपमा पोखरा–भिमाद–डेढगाउँ हुँदै दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार बजेटमा समावेश छ । त्यस्तै, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा बुढीगण्डकी, देवघाट–घुमाउने–मुग्लिङ्ग र मस्र्याङदी करिडोर मार्गको विकास गर्ने, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर (देवघाट–पुट्टार–बेनी) विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । पोखरा उपत्यकामा बृहत् चक्रपथ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र फेवातालको आकार वृद्धि र एकीकृत संरक्षणसहितको पूर्वाधार विकास गर्ने बजेटमा समावेश छ ।


मन्त्री गुरुङले बजेटको कार्यावन्यनबाट सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि हुने, रोजगारी र स्वरोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई प्रदेशको सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुने विश्वास लिएका छन् ।


यस्तो छ राजस्व नीति
आर्थिक वृद्धिका लागि थप स्रोत परिचालनको आवश्यकता रहेकाले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका कर तथा गैरकरको परिचालनबाट थप स्रोत प्राप्त हुने योजना बजेटमा छ । प्रदेशको राजस्वको क्षेत्र पहिचान गरी लगत तयार गर्ने, राजस्व संकलनका लागि संस्थागत एवं संरचनागत आधार तयार गर्ने, लगानी प्रोत्साहित हुने गरी करको आधार, दायरा र दर निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी साधनको हालका करका लागि साबिककै संघीय संरचना र कार्यालयबाट संकलनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र गैरकरतर्फ सेवा शुल्क, दस्तुर र पर्यटन शुल्कजस्ता प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकार सूचीअन्तर्गतका राजस्व संकलन गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट नै संकलन गर्ने र सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने नीति लिइएको छ ।


महानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्रको पारित हुने घरजग्गा र जग्गाको रजिस्ट्रेसन लिखतको थैली अंकमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशभित्रको कृषियोग्य जमिन र उत्पादनको लगत अद्यावधिक गरी वार्षिक सीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कृषियोग्य आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि आयमा छुट सीमाभन्दा माथिको १० लाखमा १ प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कृषि आयमा २ प्रतिशत कर लाग्ने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ ।
रोडा, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, चुनढुङ्गालगायतको स्थानीय तहबाट नै राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रकृतिका मेला महोत्सव र कन्सर्टमा स्थानीय तहले मनोरञ्जन कर लिने व्यवस्था गरिएको छ ।


सन्तुलित बजेट
अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराईले बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेट संघमा बढी आश्रित रहेको र अझै बढी अपेक्षा गरेको बताए । ‘बजेट र कार्यक्रम हेर्दा केन्द्रबाट रकम तान्ने खालका योजना बढी छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशले केन्द्रबाट समपूरक र विशेष अनुदान ल्याउन सकेमा बजेट कार्यान्वयन हुनेछ ।’ उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न काुननी र संस्थागत क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको, यसो भएमा मात्र कर संकलन प्रभावकारी हुने बताए । वैदेशिक सहायतका योजना पनि बजेटले समेटेको भए राम्रो हुने उनको
टिप्पणी थियो ।


तत्कालै बजेट छुट्टाएर योजना बनाउनेभन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धान र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भन्ने कुरा राम्रो भएको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षाको विषयमा भने अलि कम महत्त्व दिइएको हो कि भन्ने लागेको उनले सुनाए । ‘जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम बजेटमा छैन’ उनले भने, ‘तर विकासको आधार भने तय गरेको छ ।’

प्रकाशित : असार २, २०७५ १३:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्