महाकाली बाढीका ५ वर्ष : अझै हटेन त्रास

मनोज बडू

दार्चुला — महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा वितण्डा मच्चाएको ५ वर्ष बिते पनि तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा त्रास कायमै छ । यसपटक पनि वर्षा सुरु भइसकेकाले उनीहरू त्रासैत्रासमा रात बिताउन बाध्य छन् ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगाको बांगाबगडपारि भारतीय भूभागबाट महाकाली नदीमा खसेको पहिरो । नदीको कटान र पहिरोले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा छन् । तस्बिर : मनोज

२०७० असार २ गते आएको बाढीले १ सय ५६ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो । ९ सय ५८ रोपनीमा निर्मित १३ वटा सरकारी कार्यालयका ३२ वटा भवन बगाएको थियो । ३ सय ५३ परिवारको सरसामान नदीमा बगेको थियो । ३२ करोड ५६ लाखको क्षति भएको थियो । नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणको काम सुरु भए पनि अझैसम्म पूरा नहुँदा स्थानीय त्रासमा छन् । सरकारले बाढीपीडितको पुन:स्थापनाको पहलसमेत गरेको छैन । कतिपय अहिले पनि आफन्तको घरमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य छन् । केही परिवार सदरमुकाम छाडेर गाउँ सरेका छन् । सरकारबाट हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

बाढीको वितण्डाले सदरमुकाम खलंगाको रूप नै फेरिएको छ । रिङनेताल र गल्फै क्षेत्रका बासिन्दाको पुन:स्थापना हुन सकेको छैन । ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण नहुँदा सदरमुकाम खलंगाको बजार क्षेत्रबाहेकका बस्तीमा बाढीको जोखिम उस्तै छ । वर्षा सुरु हुनासाथ तटीय क्षेत्रका स्थानीय नदीतिर हेरेरै रात कटाउन बाध्य छन् । ‘फेरि बाढी आएर घरबारविहीन भइन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ,’ मालिकार्जुन–६ भोल्यानीका अर्जुनसिंह महरले भने । वर्षायाममा नदीको सतह बढ्नेबित्तिकै घर छाड्ने तयारीमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘बाढी आएको वर्ष जमिन धस्सिएर गाउँमा सबैका घर चर्के,’ उनले भने, ‘नदीले तटीय क्षेत्र कटान गरिरहेको छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाको व्यवस्था नगरेको उनको गुनासो छ ।

‘कमाउ जमिन आधाभन्दा बढी पहिरोमा परिसक्यो,’ सोही ठाउँका वीरराम लुहारले भने, ‘बाढीले पूरै जमिन नलगेकाले पीडितको सूचीमा नाम अटाउन सकेन । राहत पाइने कुनै ठाउँ नभएपछि अहिले आरा चलाएर घरधन्दा चलाइरहेको छु ।’

व्यास–५ धौलाकोटदेखि लालीको सेरा गाउँसम्मको क्षेत्र बाढीसँगै पहिरोको उच्च जोखिममा छ । कतिपय गाउँमा नदी किनारसम्म बस्ती बसेकाले वर्षातमा सधैं जोखिम रहने स्थानीयले बताए । तटीय क्षेत्रका खलंगाबाहेक व्यासको तिग्रम, दुहुको खेतीगाउँ, महाकाली नगरपालिकाको श्रीबगड, कलोन, किम्तडी, धाप, सकार, दत्तु, बेत र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको भर्तोला, खेतार, जौलजिवी, उकु, भोल्यानी, बाकु र लेकम गाउँपालिकाको बाकु, सेरालगायतका बस्ती जोखिममा छन् । यीमध्ये पनि श्रीबगड, सकार, जौलजिवी र भौल्यानी लगायतका बस्ती भने बाढीको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । दर्जनौंमध्ये केही बस्तीमा मात्र तारजालीसहितको अस्थायी तटबन्ध निर्माण भएको छ ।

स्थानीय सुरेन्द्रबहादुर बमले महाकाली नगरपालिका–१ श्रीबगडका दुईवटै बस्ती बाढीको उच्च जोखिम रहेकाले पक्की तटबन्ध निर्माणको माग गरे पनि कसैले चासो नदिएको बताए । ‘नदीमा पानीको सतह बढ्नेबित्तिकै त्यसको बहावले नेपालतिर हान्छ,’ उनले भने, ‘धौलीगंगा जलविद्युत् परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त ठाउँमा भारतले पक्की तटबन्ध बनाएकाले पनि हाम्रोतिर जोखिम बढाएको हो ।’ बाढीको त्रासैत्रासमा पाँच वर्ष बितेको महाकाली नगरपालिका–४ बंगाबगडका पीडित हरकसिंह बडालले बताए । ‘बंगाबगडमा भारतको खोतिला पहिरोले थप जोखिम निम्त्याउने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने । उक्त क्षेत्रमा पहिरो खसेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । गत फागुनमा दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उनका भारतीय समकक्षीको उपस्थितिमा सिँचाइ विभागका इन्जिनियरले पहिरो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो ।

प्राविधिक रिपोर्टका आधारमा पहिरो तत्काल हटाउने जनाए पनि अहिलेसम्म खासै प्रगति हुन नसकेको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख सुशीलचन्द्र देवकोटाले बताए । शनिबार भारतको पिथौरागढ जिल्लाका सिँचाइ विभाग प्रमुख आउने जानकारी भए पनि नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज जोशीले बताए । ‘सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि आएको भए शनिबार नै दुवै देशका प्राविधिक टोलीले स्थलगत भ्रमण गरी उक्त पहिरो हटाउनेबारे ठोस निर्णय गरिन्थ्यो,’ उनले भने ।

भीषण बाढीले विस्थापित भएका खलंगाका बासिन्दा पुरानै थातथलोमा फर्किन सकेका छैनन् । सरकारले पुन:स्थापनाको ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा उनीहरू विस्थापित अवस्थामै छन् । गाउँमा घरखेत हुने पीडित भने उतै फर्केका छन् । गाउँको घरखेत बेचेर सदरमुकाम आएकाहरूको बिजोग छ । आफन्तकै शरणमा दिन बिताइरहेका छन् ।

महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले जिल्ला सदरमुकाम खलंगाको बजार क्षेत्र र महाकाली तटीय क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । ५ वर्षे गुरुयोजना बनाएर निर्माण सुरु गरिए पनि समयमै पूरा नहुँदा स्थानीय त्रासमै बस्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

Citizen

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय सरकारले पाउँदैन यार्चा राजस्व

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका भएर यार्चा टिप्न जाने संकलकबाट शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले प्रवेश शुल्कबापत करिब ४१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । तर, यसको एक रुपैयाँ पनि गाउँपालिकाले पाएन ।

‘हाम्रा त हात बाँधिएका छन्, सबै रकम निकुञ्जले लग्यो,’ अध्यक्ष नरसिंह रोकाया भन्छन्, ‘बाहिर जाँदा हाम्रो ठाउँमा यार्चा पाइन्छ भनेर फूर्ति झार्छौं, यता भने यस्तो हालत छ ।’

कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका अध्यक्ष तेम्बा गुरुङले पनि त्यस्तै गुनासो गरे । उनको गाउँपालिका भएर जाने संकलकबाट करिब ४० लाख रुपैयाँ संकलन भए पनि गाउँपालिकाको भागमा अलिकति पनि परेन । ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्दै निकुञ्जले हामीलाई यार्चाबाट हुने कुनै आम्दानी छुन दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि धेरै ठाउँ लड्यौं तर यार्चामा अधिकार पाएनौं ।’

यार्चा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका लागि सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको स्रोत हो । तर, विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण यी दुवै सरकार यार्चाबाट लाभ पाउन वञ्चित छन् । यस वर्ष डोल्पाका जगदुल्ला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध, छार्कातान्साङ, ठूलीभेरीलगायत स्थानीय तह भएर ७ हजार ५ सय ४३ संकलक पाटन पुगे । यसबापत शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले एक करोड ३३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । निकुञ्जका सूचना अधिकारी प्रकाश उप्रेती भन्छन्, ‘यो रकम सिधै केन्द्रीय राजस्व खातामा दाखिला हुन्छ, हामीले स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई दिन मिल्दैन ।’

प्रवेश शुल्कै छुन नपाएका स्थानीय सरकारका लागि यार्चाबापत पाइने राजस्व झन् टाढाको कुरा भएको छ । व्यवसायीले जिल्ला वन कार्यालय र निकुञ्ज कार्यालयबाट छुट पुर्जी लगेर यार्चा निर्यात गर्छन् । सरकारले प्रतिकेजी यार्चाको राजस्व २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा डोल्पा जिल्ला वन कार्यालयले २ सय १८ केजीको ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जले ८५ केजीको २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए ।

यस वर्ष बुधबारसम्म निकुञ्जबाट ५० केजी र जिल्ला वन कार्यालयबाट ४० केजीको संकलन इजाजत गएको छ । छुट पुर्जी भने जिल्ला वनबाटमात्र १० केजीको गएको छ । डोल्पाका जिल्ला वन अधिकृत सन्तोषकुमार झा यार्चाको राजस्वमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको हक नलाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा झैं यस वर्ष पनि राजस्वको १० प्रतिशत जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइनेछ भने बाँकी रकम केन्द्र सरकारको खातामा हालिनेछ । ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले योभन्दा तलमाथि गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकुञ्जले त शतप्रतिशत नै माथि पठाउँछ ।’

बजेट निर्माणमा जुटेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यार्चा क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहसँग राजस्वबारे जानकारी मागेको थियो । स्थानीय तहले प्रवेश शुल्क नै उठाउन नपाएको जानकारी गराएपछि मन्त्रालयले यार्चाबाट हुने आम्दानीको आशा मारेको थियो । मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीप केसीले प्रदेशको बजेटमा यार्चालगायत जडीबुटीबाट हुने आम्दानीलाई समावेश नगरिएको बताए । ‘भौगोलिक रूपमा यार्चा हाम्रो क्षेत्रमा परे पनि राजस्व संकलनको अधिकार हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेटमा यार्चाको आम्दानी आउँदैन ।’

स्थानीय तहले भने यार्चाबाट हुने आम्दानी बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई निश्चित रकम दिइनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो हुँदा यार्चाको राजस्व चुहावट पनि न्यून हुने जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष रोकाया बताउँछन् । हाल डोल्पाबाट वार्षिक सरदर चार क्विन्टल यार्चाको मात्र राजस्व संकलन हुने गरेको छ । ‘यो निकै कम परिमाण हो, हाम्रो जिल्लाबाट मात्र करिब १५ देखि २० क्विन्टल यार्चा संकलन हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सबै अवैध रूपमा विदेश जान्छ ।’

अध्यक्ष रोकायाले भनेझैं संकलित सबै यार्चाको राजस्व उठ्ने हो भने डोल्पाबाटमात्र वार्षिक साढे तीन करोडदेखि पाँच करोडसम्म जुट्छ । संकलकको प्रवेश शुल्कबाट पनि यही हाराहारीमा दस्तुर उठाउन सकिन्छ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा प्रादेशिक ऐन–कानुन नबनेका कारण यार्चाको राजस्व केन्द्रमै जाने अवस्था आएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT