देउवा झन् कमजोर

प्रमुख तीन भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्यो
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठिरहेका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने गरी पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रभाव खुम्चिन थालेको छ । हालै सम्पन्न तीन भ्रातृसंस्थाको निर्वाचन परिणामले देउवाको प्रभाव घट्दै गएको पुष्टि गरेको हो ।

पार्टीको प्रभावशाली तथा सदस्य संख्या ठूलो भएको भ्रातृसंस्था ट्रेड युनियन कांग्रेसमा देउवाविरोधी खेमा एकलौटी विजयी भएको छ । १७ पदाधिकारीसहित ४१ पदमा शुक्रबार भएको निर्वाचनमा देउवापक्षीय प्यानलबाट एक सदस्य मात्रै निर्वाचित भए । सबै पदाधिकारीसहित अन्य सदस्य संस्थापनइतर पक्षले जितेको छ ।

डेढ महिनायता भएका अधिवेशनमा पार्टीका प्रभावशाली भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था नेपाल शिक्षक संघ र निजामती कर्मचारी संघसमेत देउवाले आफ्नो पक्षमा राख्न सकेनन् । जबकि यी तीनवटै भ्रातृसंस्थामा यसअघि बहुमतसहित देउवा पक्षको नेतृत्व थियो । तीनवटै भ्रातृसंस्था संस्थापनइतर पक्षले जितेपछि देउवालाई ठूलो झड्का मात्रै लागेको छैन, कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दासमेत बलियो बन्दै गएको छ । कांग्रेस नेता रामशरण महत तीनवटा भ्रातृसंस्थाको निर्वाचनले पार्टी नेतृत्वको लोकप्रियता घटेको र नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा स्थापित भएको बताउँछन् ।

‘पार्टीको ठूलो पंक्ति शेरबहादुरजीको पक्षमा देखिन्न । शेरबहादुरजीकै पक्षमा रहेका राम्रा र असल मान्छेसमेत नेतृत्वको छविकै कारण बाहिर पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ,’ महतले भने, ‘माथिल्लो तहका कार्यकर्ता र नेतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके पनि तल्लो तहका लाखौं कार्यकर्ताको पंक्ति नेतृत्वको विपक्षमा देखिएको छ । अहिले भ्रातृसंस्थामा भएको निर्वाचन परिणाम नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिकै प्रमाण हो ।’

तर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद भ्रातृसंस्थामा पराजित हुँदैमा नेतृत्वको लोकप्रियता खुम्चने र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा बलियो बन्ने कुरा अस्वीकार गर्छन् । ‘भ्रातृसंस्थाको निर्वाचन परिणाम पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र शक्ति संरचनासँग जोडिँदैन,’ उनले भने, ‘कमजोरी भएको भए विद्यमान भ्रातृसंस्थाकै निवर्तमान सभापतिको कमजोरी हुन्छ । पार्टी नेतृत्वसँग जोडिने विषय होइन ।’ नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा मुखरित गर्दै आएका युवा नेता गगन थापा भने अहिलेको भ्रातृसंस्थाको निर्वाचन सामान्य नभएर विशेष परिवेशमा भएको ठान्छन् । ‘यो निर्वाचन सामान्य अवस्थाको नभएर विशिष्ट अवस्थामा भएकाले यसको परिणामलाई पार्टी नेतृत्वसँगको सहमति र असहमतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘तीनवटा भ्रातृसंस्थाको अधिवेशनको परिणामले ठूलो पंक्ति नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएको छ ।’

साउद नेतृत्वको प्रभाव हेर्न पार्टी र संसदीय फाँट नियाल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘संसदीय दलमा व्यापक बहुमतका साथ शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो, पार्टीमा पनि निर्वाचित सभापति हो,’ उनले भने, ‘मूल संरचना पार्टीको संसदीय फाँट । पार्टीको आन्तरिक फोरममा नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म उठेको छैन । उठ्न सकेको पनि छैन ।’

Yamaha

देउवा पार्टी र सरकारको दुवै मोर्चामा असफल भएको तर्क संस्थापनइतर पक्षको छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि सभापति देउवाले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनसमेत अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक दुई सातासम्म चलेको थियो ।

बैठकमा देउवाले नैतिक जिम्मेवारीसमेत लिन अस्वीकार गरेपछि निर्वाचन हारको जिम्मेवारी पूर्ण केन्द्रीय कार्यसमितिले लिएको थियो । पछिल्लो पटक प्रतिपक्षीय भूमिकामा समेत कांग्रेस कमजोर देखिएको छ । युवा नेता थापाका अनुसार निर्वाचन हारेपछि नेतृत्वको प्रस्तुतिले पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । ‘निर्वाचन भनेको एउटा चरण हो । पहिला पनि पार्टी हारेको हो । तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हारेको पार्टीलाई सम्हालेर ल्याउनुभयो तर अहिले त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हारे पनि जस्तो खालको प्रस्तुति देखिन थाल्यो, त्यसले यो नेतृत्वबाट पार्टीलाई अघि बढाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा ठूलो तप्का पुगेको छ ।’

देउवाले गत बुधबार ट्रेड युनियन कांग्रेसको उद्घाटन सत्रमा ९२ वर्षका नेता मलेसियाका प्रधानमन्त्री भएको उदाहरण दिँदै आफू नेतृत्वबाट नहट्ने बताएका थिए । नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाइरहेका नेतालाई १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफैं उम्मेदवार हुने संकेत उनले दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले पार्टीको पछिल्ला पुस्तालाई निराश बनाएको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘बाहिरी समाजसँग देउवाको कुनै चिन्ता देखिएन । सरकार सञ्चालनमा समेत उनले विवादास्पद निर्णयहरू गरे, जसले पार्टीकै ठूलो जनमत उनको विपक्षमा देखियो,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘कहिले सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने त कहिले ९०/९२ वर्षसम्म पार्टीभित्र मै हुँ भन्ने भनाइले पनि देउवाविरोधी जनमत हावी बन्दै गएको छ ।’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भ्रातृसंस्थाहरूको निर्वाचनले पार्टीलाई जीवन्त बनाउने काम गरेको बताउँछन् । ‘भ्रातृसंस्थाका अधिवेशन हुन थालेका छन्, यसले पार्टीलाई जीवन्तता दिने हो,’ शर्माले भने, ‘यो र ऊ पक्ष भन्नुभन्दा पनि पार्टीको जागरणमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तापक्षबाटै बजेटको आलोचना

नेकपा संसदीय दल बैठक
शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले आफ्नै दलको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले बिर्सिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे ।

नेकपा संसदीय दल बैठकमा दलका नेता केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता । तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू तीव्र आलोचनामा उत्रिएपछि शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक रोकेर शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगेको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले संसद् बैठकमै तल्लोस्तरसम्मै पुगेर सरकारको आलोचना गरेका थिए । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए ।

बैठकमा नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता भीम रावलले बजेटमा सरकार चुकेको धारणा राखे । उनले बजेट सन्तुलित नभएको, ठूला आयोजना सुरु गर्न आँट नगरेको आरोप लगाए । ‘बजेट मनपरी ढंगले वितरण गरिएको मात्रै छैन,’ उनले भने, ‘संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार पनि आएन ।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणबाट सरकार पछि हटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागे । ‘पश्चिम सेती आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने भनेको हो, तर एक रुपैयाँ पनि छुट्टयाइएन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यो आयोजना तुहाउने काम कसले गर्‍यो ? सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ?’

स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो तमोर करिडर परेन, मन्त्रीहरूले मनपरी रूपमा निर्वाचन क्षेत्र र टोलकेन्द्रित भएर बजेट बाँड्नुभएको छ,’ उनले भनेका थिए । रातो किताबमा ताप्लेजुङ उल्लेख नभएको, मदन भण्डारी राजमार्गसहित केन्द्रीय सरकारका सडक आयोजना नपरेकोमा भट्टराईको असन्तुष्टि थियो ।

ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले मन्त्रीको वडाबाट देशलाई समाजवादमा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरेका थिए । घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भए पनि बजेटका कतिपय विषय सच्याउँदै जानुपर्ने बताएका थिए । वृद्धभत्ता ५ सय रुपैयाँ मात्रै बढाएर पनि घोषणापत्रको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएका योजनाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अहिलेको आकारमा ल्याएको भन्दै सुनुवारले भनेका थिए, ‘कांग्रेसका डाक्टर अर्थमन्त्री र कम्युनिस्टका डाक्टर अर्थमन्त्रीको फरक छुट्टयाउने बेला भएको छ ।’ सुनुवारलगायत कतिपय सांसद अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदका आवाज नसुनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि बैठकमा उनको आलोचना भएको थियो । ‘अर्थमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ सुनुवारले भनेका थिए, ‘सांसदले जनताका आवाज अभिव्यक्त गर्ने हुन् ।’ नेकपा सांसद गौरीशंकर चौधरीले सानासाना बजेट मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टयाए पनि सांसदलाई भने राष्ट्रिय योजना मात्रै छुट्टयाउने भनेर ढाँटेको आरोप लगाए । उनले केन्द्रबाट आफ्ना क्षेत्रमा बजेट नछुट्टयाएकोमा आक्रोश पोख्दै भने, ‘यहाँबाट हुँदैन भने हामी वडा कार्यालय गएर बजेट माग्ने ?’ निर्वाचनका बेला घोषणा गरेको वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै उनले बजेट परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गजेन्द्रबहादुर महत, विशाल भट्टराई, यज्ञ बोगटीलगायतले असन्तुलित बजेट सच्याउन माग गरेका थिए । उनीहरूले बजेट निर्माण गर्दा पार्टी घोषणापत्रको पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै संशोधन माग गरे । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मर्म बुझिदिन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए । ‘सबै क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिका आवश्यकता र चाहना बजेटले समेट्न सकेन,’ सांसदहरूको असन्तुष्टि साम्य बनाउन प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर पनि समृद्धिको आधार तयार गर्न सकेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले बजेट वितरणमा सरकारका सीमा र बाध्यतालाई जन्ते बाख्रोको सन्दर्भसँग जोडेका थिए । ‘जन्ते बाख्रो बाँडा कसैलाई झोल र कसैलाई टुक्रा मात्रै पर्छ,’ उनले बजेट वितरणका बाध्यताबारे भने, ‘भान्छेलाई बाँड्न गाह्रो हुन्छ ।’प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना परे/परेनन् भनेर आफूले अध्ययन नगरेको भन्दै असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्वबोध गर्न सांसदहरूलाई अपिल गरे । बजेटका असन्तुष्टि संसद्मा नपोख्न पनि उनको आग्रह थियो । संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए । उनले सत्तापक्षकै सांसदले प्रतिपक्षीभन्दा चर्को रूपमा उत्रनु शोभनीय नभएको भन्दै संसदीय मूल्यमान्यताको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

संक्षिप्त मन्तव्य राखेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पश्चिम सेतीका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको दाबी गरेका थिए । उनले सांसदले राखेका चासो जायज रहेको भन्दै पार्टी च्यानलबाटै समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिए । उनी आफ्नो काम परेको भन्दै केहीबेरमै निस्किएका थिए ।शनिबार ५० जनाभन्दा बढी सांसदले बोल्न नाम लेखाए पनि धेरैले समय पाएनन् । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सांसदहरूका गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम पार्टीभित्रैबाट हुने भन्दै बैठकलाई निरन्तरता दिने बताए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT