‘स्थानीयसँग छलफलै नगरी बसपार्क निर्णय’

प्रशान्त माली

ललितपुर — बुङमती फर्सिडोलका ४९ वर्षीय ज्ञानुराज तुलाधरको डडीफाँटमा एक रोपनी २ आना खेत छ । त्यही खेतमा उब्जेको अन्नबाट उनका परिवारले जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, आयोजना अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिको बैठकले काठमाडौं–तराई दु्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु (फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । गुपचुपमा भएको यो निर्णयबारे स्थानीय भने बेखबर थिए ।

बसपार्क, फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय लिनुअघि स्थानीयस्तरमा छलफल नगरेकोमा बुङमतीवासी आक्रोशित छन् । ‘हामी भूमिहीन हुने मात्र होइन, घरबास नै उठ्ने भयो,’ तुलाधरले कान्तिपुरसँग भने, ‘रीतिरिवाज, गुठीगाना सबै नासिने भए ।’ आफूहरू थातथलो छाडेर अन्यत्र जान नचाहेको उनले बताए । ‘हामी विस्थापित हुन चाहँदैनौं,’ उनले थपे, ‘अहिले जग्गाको भाउ बढाएर आनाको ९ लाख रुपैयाँ देला । तर पछि बाटो आउँदा २५ लाख पुग्छ, भाउ बढेपछि कृषकले कसरी फिर्ता लिन सक्छन् ?’ निर्णय कार्यान्वयन भए बुङमतीवासी सुकुम्बासी बन्ने उनले गुनासो गरे ।

बुङमती, सताटोलका ४५ वर्षीय कृष्णचरण महर्जनको पनि बसपार्क बन्ने क्षेत्र आसपास ६ रोपनी जग्गा छ । निर्णय कार्यान्वयन भए उनी पनि भूमिविहीन बन्नेछन् । लोखिचाका ५१ वर्षीय धर्मभक्त बज्राचार्य, पुखुसीका अनिश महर्जनलगायत बुङमतीवासी भूमिहीन मात्र होइन, सुकुम्बासी हुने स्थानीयको चिन्ता छ । लामो विवादपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न लागेकोमा एउटा पक्ष खुसी छ भने अर्को पक्ष दु:खी । बुङमती सरोकार समितिले फास्ट ट्रयाकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पीडित, सम्पदाप्रेमीसँग छलफल नगरी निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले किसानको हकअधिकार, मौलिक पहिचान, संस्कृति–सम्पदा संरक्षणलगायत मुद्दा बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान, बुङमतीका अध्यक्ष अनिल तुलाधार भन्छन्, ‘फर्सिडोलमा बसपार्क राख्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन नै गरिएन । अहिले नेपाली सेनाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार काम गरिरहेको छ । जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत छैन ।’ बसपार्कबारे वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने धारणा उनको छ । ‘स्थानीय स्तरमा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पहिला सूचित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यातायात मन्त्रालयले २०७१ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं जोड्ने छोटो वैकल्पिक मार्गका रूपमा फास्ट ट्रयाकको पहिलो विकल्पमा यही रुटलाई राखिएको छ । दोस्रोमा चित्लाङ (६४ किमी) सडक, तेस्रोमा हेटौंडा–कुलेखानी–फर्पिङ (५९ किमी), चौथोमा हालको पृथ्वी राजमार्ग विस्तार र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । पहिलो विकल्पअनुसार बाग्मतीपारिबाट जान सकिनेमा वारि फर्सिडोलमै बसपार्क राख्ने निर्णय गरिएकोमा स्थानीयको चित्तदुखाइ छ । तुलाधरले निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरे । ‘हामी (बुङमतीवासी) फास्ट ट्रयाकबाट मात्र होइन, रेलमार्ग, मातातीर्थ–हरिसिद्धि विद्युत प्रसारण लाइन, चक्रपथ, बागमती करिडोर, नयाँ शहर विकास आयोजना (स्मार्ट सिटी) बाट समेत पीडित छौं,’ उनले भने ।

सांसद पम्फा भुषालले बसपार्क फर्सिडोलमा राख्ने निर्णय स्थानीय वडाध्यक्ष, बुङमती सरोकार समिति, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र स्थानीयकै रोहवरमा भएको दाबी गरिन् । ‘सम्पदा बस्ती बुङमती र खोकना चक्रपथबाट बचाउनुपर्छ भन्ने समझदारीले प्रवेशबिन्दु फर्सिडोल कायम गर्ने निर्णय गरेका हौं । कसैको दबाबमा होइन,’ उनले भनिन्, ‘बुङमतीवासीकै हितमा निर्णय गरेका हौं ।’ त्यसका लागि अधिग्रहण गरिने ३ सय रोपनी जग्गाको हालको प्रचलित दररेटका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिने जानकारी उनले दिइन् । ‘रकम बुझिसकेका जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिन चाहे नियमानुसार रकम फिर्ता दिने, मुआब्जा नलिएका, जग्गा रोक्कामा परेकाको फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिसकिएको छ,’ उनले भनिन् ।

उक्त निर्णयमा नेकपाका प्रतिनिधि, बुङमती र खोकनाका वडाध्यक्ष, बुङमती सरोकार समिति सचिव इन्द्र तुलाधार, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख बिनेश महर्जन, सुशील खनाल र देविन्द्र शाक्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा बुङमतीमा एमालेबाट निर्वाचित वडा सदस्यहरू जमुना तामाङ, जुनु मिजार र सागर तुलाधारलाई जानकारी नै दिइएको थिएन । ललितपुर महानगरपालिका–२२ बुङमती वडासदस्य मिजारले महत्त्वपूर्ण निर्णयमा वडाध्यक्षले नै जानकारी नपााएको गुनासो गरिन् । फास्टट्रयाक पीडित सरोकार समिति संयोजक नवीन महर्जनले निर्णय सार्वजनिक नगरी सुचनाको हक कुण्ठित गरेर जनतालाई रनभुल्ल पारेको भन्दै विरोध गरे ।

Yamaha

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद्को संयुक्त बैठक आइतबार बस्दै छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार ४ बजे संयुक्त बैठक आह्वान गरेकी हुन् । संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गर्न बैठक बोलाइएको हो ।

गत सोमबार संयुक्त बैठक बोलाइए पनि स्थगित भएको थियो । संयुक्त बैठक कसले आह्वान गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिमार्फत बैठक बोलाउन आग्रह भएको प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुँदा भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठक बसेको थियो । संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठक आइतबार आहवान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई संयुक्त बैठकको जानकारी नै दिइएको छैन । दुवै सदन बिहान ११ बजे बस्दै छ । त्यही बेला संयुक्त बैठकको जानकारी दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन बजेटमाथि छलफल जारी छ । आइतबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुनेछ । यी मन्त्रालयको बजेटमाथि शुक्रबार छलफल हुने भनिए पनि सत्तापक्षकै सांसद मन्त्रीविरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएपछि बैठक सारिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT