सत्तापक्षबाटै बजेटको आलोचना

नेकपा संसदीय दल बैठक
शेखर अधिकारी

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले आफ्नै दलको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले बिर्सिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना गरे ।

नेकपा संसदीय दल बैठकमा दलका नेता केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेता । तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरू तीव्र आलोचनामा उत्रिएपछि शुक्रबारका लागि निर्धारित बैठक रोकेर शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगेको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले संसद् बैठकमै तल्लोस्तरसम्मै पुगेर सरकारको आलोचना गरेका थिए । संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरेका थिए ।

बैठकमा नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका नेता भीम रावलले बजेटमा सरकार चुकेको धारणा राखे । उनले बजेट सन्तुलित नभएको, ठूला आयोजना सुरु गर्न आँट नगरेको आरोप लगाए । ‘बजेट मनपरी ढंगले वितरण गरिएको मात्रै छैन,’ उनले भने, ‘संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार पनि आएन ।’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता रावलले पश्चिम सेती आयोजना निर्माणबाट सरकार पछि हटेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यसबारे सरकारको धारणा मागे । ‘पश्चिम सेती आयोजना नेपाल सरकारले नै बनाउने भनेको हो, तर एक रुपैयाँ पनि छुट्टयाइएन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यो आयोजना तुहाउने काम कसले गर्‍यो ? सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन ?’

स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पनि बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो तमोर करिडर परेन, मन्त्रीहरूले मनपरी रूपमा निर्वाचन क्षेत्र र टोलकेन्द्रित भएर बजेट बाँड्नुभएको छ,’ उनले भनेका थिए । रातो किताबमा ताप्लेजुङ उल्लेख नभएको, मदन भण्डारी राजमार्गसहित केन्द्रीय सरकारका सडक आयोजना नपरेकोमा भट्टराईको असन्तुष्टि थियो ।

ओखलढुंगाका सांसद यज्ञराज सुनुवारले मन्त्रीको वडाबाट देशलाई समाजवादमा पुर्‍याउन खोजेको भन्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरेका थिए । घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै भए पनि बजेटका कतिपय विषय सच्याउँदै जानुपर्ने बताएका थिए । वृद्धभत्ता ५ सय रुपैयाँ मात्रै बढाएर पनि घोषणापत्रको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो ।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला ल्याएका योजनाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई अहिलेको आकारमा ल्याएको भन्दै सुनुवारले भनेका थिए, ‘कांग्रेसका डाक्टर अर्थमन्त्री र कम्युनिस्टका डाक्टर अर्थमन्त्रीको फरक छुट्टयाउने बेला भएको छ ।’ सुनुवारलगायत कतिपय सांसद अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदका आवाज नसुनेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आफू बाध्य भएको अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि बैठकमा उनको आलोचना भएको थियो । ‘अर्थमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुपर्छ,’ सुनुवारले भनेका थिए, ‘सांसदले जनताका आवाज अभिव्यक्त गर्ने हुन् ।’ नेकपा सांसद गौरीशंकर चौधरीले सानासाना बजेट मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टयाए पनि सांसदलाई भने राष्ट्रिय योजना मात्रै छुट्टयाउने भनेर ढाँटेको आरोप लगाए । उनले केन्द्रबाट आफ्ना क्षेत्रमा बजेट नछुट्टयाएकोमा आक्रोश पोख्दै भने, ‘यहाँबाट हुँदैन भने हामी वडा कार्यालय गएर बजेट माग्ने ?’ निर्वाचनका बेला घोषणा गरेको वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै उनले बजेट परिमार्जन गरेर मात्रै पास गर्न सुझाव दिए ।

बैठकमा सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गजेन्द्रबहादुर महत, विशाल भट्टराई, यज्ञ बोगटीलगायतले असन्तुलित बजेट सच्याउन माग गरेका थिए । उनीहरूले बजेट निर्माण गर्दा पार्टी घोषणापत्रको पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै संशोधन माग गरे । बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मर्म बुझिदिन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए । ‘सबै क्षेत्रका जनता र जनप्रतिनिधिका आवश्यकता र चाहना बजेटले समेट्न सकेन,’ सांसदहरूको असन्तुष्टि साम्य बनाउन प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तर पनि समृद्धिको आधार तयार गर्न सकेका छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले बजेट वितरणमा सरकारका सीमा र बाध्यतालाई जन्ते बाख्रोको सन्दर्भसँग जोडेका थिए । ‘जन्ते बाख्रो बाँडा कसैलाई झोल र कसैलाई टुक्रा मात्रै पर्छ,’ उनले बजेट वितरणका बाध्यताबारे भने, ‘भान्छेलाई बाँड्न गाह्रो हुन्छ ।’प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना परे/परेनन् भनेर आफूले अध्ययन नगरेको भन्दै असन्तुलित अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्वबोध गर्न सांसदहरूलाई अपिल गरे । बजेटका असन्तुष्टि संसद्मा नपोख्न पनि उनको आग्रह थियो । संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिए । उनले सत्तापक्षकै सांसदले प्रतिपक्षीभन्दा चर्को रूपमा उत्रनु शोभनीय नभएको भन्दै संसदीय मूल्यमान्यताको ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

संक्षिप्त मन्तव्य राखेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पश्चिम सेतीका विषयमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा सत्यता नभएको दाबी गरेका थिए । उनले सांसदले राखेका चासो जायज रहेको भन्दै पार्टी च्यानलबाटै समाधान गर्दै जाने आश्वासन दिए । उनी आफ्नो काम परेको भन्दै केहीबेरमै निस्किएका थिए ।शनिबार ५० जनाभन्दा बढी सांसदले बोल्न नाम लेखाए पनि धेरैले समय पाएनन् । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सांसदहरूका गुनासा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने काम पार्टीभित्रैबाट हुने भन्दै बैठकलाई निरन्तरता दिने बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग : डीपीआर बनाउन ६ कम्पनी छनोट

चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — तराई द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका १७ मध्ये ६ कम्पनी पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका छन् । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले साढे ३ महिनाको समय राखेर प्रस्ताव माग गरेकामा एक नेपालीसहित १७ कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए ।

छनोट भएकामा छिमेकीद्वय भारत र चीनसहित स्विटजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र जापानी कम्पनी छन् । चिनियाँ दुइटामध्ये एउटा हङकङ र अर्काे गोन्जाओका हुन् । सेनाका अनुसार छनोट भएका कम्पनीले ३५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्नुपर्छ । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागको प्राविधिक समितिले आशयपत्र अध्ययन गरेर राम्रो र कम बजेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छान्नेछ ।

एसियाली विकास बैंकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा द्रुतमार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डाँडा काट्ने, रिटेनिङ वाल र नाली, अस्थायी पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन् । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउनेछन् भने दुई कम्पनीले खोकनामा यसअघि उत्पन्न (हाल मिलिसकेको) विवादले काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

भारतीय कम्पनीले यसअघि तयार गरेको डीपीआर किन्न खोज्दा अत्यधिक रकम मागेपछि नेपाली सेना आफंै डीपीआर तयार गर्न लागिपरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसारै तयार गरेकाले त्यहीअनुरूप काम गर्दा तीन महिनामै डीपीआरको काम सकिने निष्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर २० करोड रुपैयाँसम्ममा त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो ।

दु्रतमार्ग निर्माण ४ वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ ।सेनाले अहिले बाटो चौडा गर्नेलगायत काम अघि बढाएको प्रवक्ता एवं सहायक रथी गोकुल भण्डारीले बताए । उनका अनुसार वर्षायाम सुरु भए पनि काम रोकिएको छैन । ‘डीपीआर तयार भएपछि कामले थप गति लिनेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ, ठेकेदार कम्पनीले पनि काममा कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् ।’ यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ६२ पुलका लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । यसको पनि आशयपत्र लिई कम्पनी छनोट गरेर समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिइने तयारी सेनाको छ ।

७६ किलोमिटरको द्रुतमार्गमा ३ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ । सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहने योजना बनेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । यो सडकले कान्ति राजपथलाई समेत छल्नेछ । जसका कारण यसको लम्बाइ अझ घट्नेछ ।

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र रणनीतिक महत्त्वको सडक मानिएको यो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT