प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण- थोकमा सहकार्य होस् : विज्ञ

भ्रमणका क्रममा चीनमा हुने सम्झौता, पारवहन, यातायात, सडक, पूर्वाधारमा लगानी र सहयोग तथा ऊर्जा विकास, नाकाको स्तरोन्नतिबारे विगतमा भएका सहमतिलाई कसरी र कहिले कार्यावन्यन तहमा ल्याउलान् भन्ने चासो सर्वत्र छ । चीनसँग यसअघि केही महत्त्वपूर्ण सहमति भए पनि केहीले मात्र अपेक्षित गति लिएकाले यो भ्रमणले त्यसलाई कुन ढंगले गति दिन्छ भन्नेमा कौतूहल छ ।

सन् २०१८ मा दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुने चर्चा भए पनि चीनबाट अझै भ्रमणबारे आश्वासन आएको छैन ।

‘ओलीजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा चीन निकै उत्साहित देखिएको थियो । अहिले त्यो उत्साह ओरालो लागेको भए पनि भ्रमणमा उनले कुनै जादु गर्छन् कि भन्नेमा हामी आशावादी छौं,’ उनकै मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने । टोलीको तयारी र रौनक हेर्दा ठूलो उपलब्धिको आस गरिए पनि यो शुद्ध सद्भाव भ्रमण भएको ती मन्त्रीले बताए । ‘यसपालि पुराना समझदारी अघि बढ्ने सहमति भए नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ, सहमति र समझदारी प्रधानमन्त्रीको स्तरमा थप्नुपर्ने अवस्था छैन,’ ती मन्त्रीले भने ।

निर्वाचनपछिको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, विदेश नीति, सरकारका प्राथमिकता र विगतका सहमतिका विषयमा यसअघि नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणमा छलफल भइसकेको छ । यही सन्दर्भमा अडेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा दुईपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र सद्भावमा जोड दिनुपर्ने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले बताए । ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई लेनदेनमा जोड्न हुँदैन । नेपाल र चीनको मात्र होइन, अर्को छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि विश्वासमा आधारित हुन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रहेका यादवले भने, ‘आपसी विश्वास र स्थिर नीतिमा नै हाम्रो जोड हुनुपर्छ । अन्यथा सम्बन्धमा विश्वास गुम्न सक्छ ।’ चीन र नेपालबीच भएका विगतका सहमति कार्यान्वयनको मार्गचित्र पहिल्याउनु वर्तमान भ्रमणको मुख्य पाटो रहने उनले बताए ।

केही सहमतिका मस्यौदा लामो समयदेखि छलफलमा रहेर पनि तय हुन सकेका छैनन् । केही बन्ने क्रममा त केही परियोजनाहरूको छनोट भएर सहमतिका क्रममा छन् । राजनीतिक संक्रमणका कारण ढिलाइ भएको भन्ने सुविधा अबका दिनमा नभएकाले पनि कामहरू अघि बढाउने गरी प्रयास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । भ्रमणको उद्देश्य आपसी सदभाव वृद्धि गर्ने र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका निम्ति ठोस मार्ग पहिल्याउने रहेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बताए ।

दुई वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन तथा यातायातका विषयमा भएका महत्त्वपूर्ण सहमति नै अहिले कार्यावन्यनमा ल्याउन जोड गर्न‘पर्ने सुझाव उनको छ । प्रोटोकलको प्रारम्भिक खाका गत ८ महिनाअघि नै चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको भनिए पनि यसमा सहमति जुटेको छैन । अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि केरुङ, कोरलाजस्ता स्थानहरूको पहिचान भइसकेकाले त्यसमा सहमति गर्ने विषय रहेको बताइएको छ ।

पाण्डेले अहिले दुई छिमेकी एकआपसमा मिलेको अवस्था रहेकाले विवादमा परेको लिपुलेकको समस्यासमेत सल्टाउनुपर्ने बताए । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने र त्यस्तो घाउ राखिरहन नहुने धारणा उनले राखे । पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री रहेकै अवस्थामा भारत र चीनले लिपुलेकबारे सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि नेपालले पुराना नक्साहरूसमेत दिएर चीनलाई यसमा जानकारी गराए पनि चीन यसबारे अनभिज्ञ रहेको भन्दै पन्छिएको थियो । भारत र चीनले गरेको यो सम्झौतामा नेपाली भूभाग जोडिएकाले यसमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको पाण्डेको सुझाव छ । नेपालले यसबारे भारतलाई पनि जानकारी गराएको थियो ।

पाण्डेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपालले गर्न सक्ने साझेदारीको खाका प्रस्तुत गर्दै लगानी भित्र्याउनु अर्को पाटो रहेको बताए । सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका विकास साझेदारीको कुन–कुन प्रारूपमा छलफलमा आफूहरू जान सक्ने भन्ने विषयमा अडेर कुराकानी हुने बताएको छ । नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको उक्त योजनाले एसिया हुँदै युरोप र अफ्रिकासँग सडक सञ्जाल तथा समुद्री मार्गले जोड्ने परिकल्पना गरेको हुनाले यसमा नेपाल चुक्न नहुने र त्यसका लागि रेलको साथै राम्रो हाइवेको प्रस्ताव आवश्यक रहेको सुझाव उनीलगायत अन्य विज्ञहरूको छ ।

आर्थिक विकासमा विश्व नेतृत्व गर्न लागिरहेको छिमेकीसँग झिनामसिना विषय लिएर होइन, ठूला परियोजना लिएर जानुपर्ने सुझाव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाको छ । ‘यातायात तथा पारवहनमा कस्तो समझदारी हुन्छ ? त्यसको प्रोटोकलमा के हुन्छ, यो चासो हो जनताको । रेलका सपना मात्र दिएर हुँदैन । बन्द रहेको नाका खुलाएर निर्बाध रूपमा सडक सुचारु गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,’ डा. कोइरालाले भने, ‘नाकामा भेहिकलमात्र मुभमेन्ट हुने रे भन्ने सुनिएको छ, यसमा कसरी सम्बोधन हुने यो ख्याल गर्न जरुरी छ ।’

चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमणमा जाने टोली जम्बो देखिएको छ । निजी क्षेत्रको हिमालयन एयरलाइन्समा उनको भ्रमण टोली बेइजिङ जानेछ । प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले नै विदेश भ्रमणको निर्देशिका अवज्ञा गरेको बताएको छ । भ्रमण टोलीमा चार मन्त्री, आधा दर्जन सांसद र दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी अधिकारी र पदमा नभएका आसेपासेलाई सहभागी गराएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ । ‘ठूलो टोली लिएर जाँदैमा भ्रमण सफल हुने होइन,’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भने । तर, भ्रमणको गृहकार्य लामो समयदेखि भएकाले केही उपलब्धि हुन्छ कि भन्ने आशा भने रहेको उनले बताए । डा. कोइरालाले हिमालय वारिपारि रेलमार्गसम्बन्धी सम्झौता हुने
कुरा सुन्नका लागि सुन्दर भए पनि चीन र भारतबीच यसमा सहकार्य नभएसम्म सम्भव नभएको बताए । ‘यसका लागि चीन र भारतबीच छलफल हुन आवश्यक छ । अनि नेपालले सहमति जनाएपछि त्रिदेशीय रेलमार्ग बन्ला, नत्र मिठा कुराझैं हो,’ उनले भने ।

मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख रहेको र अबको यात्रा आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण त्यहीअनुरूप तयार भएको जानकारी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएका थिए । त्यस्तै जानकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । छलफलहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले छुट्टाछुुट्टै सुझाव बालुवाटार र सिंहदरबारमा दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका नेपाल पक्षका अध्यक्ष डा. भेखबहादुर थापाले कनेक्टिभिटीमा नै केन्द्रित रहेर छलफल हुनसके र भएका सम्झौता कार्यावन्यनमा गए धेरै काम अघि बढ्ने सुझाव दिएका थिए ।

भ्रमणका अवसरमा कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरका सम्बन्धमा भएका घोषणालाई सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने विषयदेखि रेलमार्ग अध्ययन गर्ने, तिब्बतको राजमार्ग खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति आठवटा नाकासम्म पुर्‍याउने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण, रसुवागढी र तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्री पुल’ निर्माण, देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । विज्ञहरूले भने यिनलाई खुद्रा काम भन्दै थोकमा समझदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।