समिति गठनमा दलहरूकै अलमल

बुझाइएन नामावली
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — दलहरूले सांसदको नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली उनीहरूले नपठाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारी संसद् सचिवालयले दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संसद्बाट पारित भएलगत्तै संसद् सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई समितिमा बस्ने सांसदको नामावली पठाउन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।

दलहरूले बेलैमा नाम नपठाउने हो भने असार मसान्तसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने जानकारी दिएका थिए । तर असार अन्तिमसम्म सुनुवाइ समिति मात्रै गठन हुन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विषयगत समिति रहनेछन् ।

Yamaha


नेकपाले आफ्ना सांसदहरूसित जेठ ३० सम्म कुन समितिमा रहने भन्ने विवरण मागेको थियो । कांग्रेसले एक जना सांसदलाई तीनवटा समिति रोज्न दिएको छ । फोरमका सांसदले पनि तीनवटा समितिमध्ये जुनमा भए पनि हुने गरी संसदीय दलको कार्यालयमा फारम बुझाइसकेका छन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले तीन दिनभित्र सांसदको नाम सिफारिस गरिसक्ने बताइन् । ‘सबैले कुन समितिमा बस्ने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै टुंग्याउँछौं ।’


सत्तारूढ फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको र सचिवालयमा पठाउन मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘आइतबारसम्म सचिवालयमा जानकारी दिइसक्छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जिल्ला सभापति भेलाले गर्दा केही दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘माननीयहरूले आफू कुन समितिमा रहने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘छलफल गरेर नामावली चाँडै पठाउँछौं ।’


राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले आइतबारसम्म नामावली सचिवालयमा पठाउने बताए । प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति बन्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीनमा के के विषयमा भयो मुख्य समझदारी र सम्झौता

नेपाल र चीनबीच ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत विभिन्न सम्झौता
सुधीर शर्मा

बेइजिङ — नेपाल र चीनले दूरगामी महत्त्व राख्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई देशले सम्बन्ध विस्तारको आधार बनाएको ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को खाकाभित्र रहेर उक्त समझदारी गरेका हुन् ।

उत्तरी छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली चिनियाँ जनसेनाबाट बिहीबार दिउँसो गार्ड अफ अनर ग्रहण गर्दै । तस्बिर : सुधीर शर्मा । कान्तिपुर ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको नेतृत्वमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा द्विपक्षीय वार्ता भएलगत्तै १० वटा समझदारीपत्र र ४ वटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको हो । तीमध्ये ‘रेलवे कनेक्टिभिटीका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र’ लाई बढी महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । ‘यसले दुई देशबीच कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग आरम्भ गर्नेछ,’ बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चीनका उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले चिनियाँ रेल पहिले केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढीसम्म ल्याइने अनि त्यसलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने दुई चरणको तयारी भएको जानकारी दिए । ग्रेट हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले त्यो ‘विद्युतीय रेलमार्ग’ हुने पनि बताए ।


रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी ‘एमओयू’मा दुवै देशका सरकारी विभागबीच दीर्घकालीन सञ्चार संयन्त्र बनाइने, प्रविधि र कर्मचारीहरूको तालिमका लागि चिनियाँ पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ । तर एमओयू हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसको आर्थिक–प्राविधिक पाटोबारे विस्तृत विवरण थाहा हुन सकेको छैन ।


केरुङबाट नेपालतर्फको भूभाग औसत ३० डिग्रीले भिरालो रहेको, सुरुङ र पुलको संख्या पनि निकै बढी हुने भएकाले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनपश्चात् मात्र त्यो रेलमार्गको लागत सम्बन्धमा निक्र्योल गरिने बताइएको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यही अगस्ट महिनाभित्रमा रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सक्ने अनि करिब डेढ वर्षमा ‘डीपीआर’ तयार पार्ने र निर्माण कार्य थालेको झन्डै पाँच वर्षमा रेल काठमाडौं जोड्ने जानकारी दिएका थिए ।


दुई देशद्वारा जारी १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा सडक, रेल, उड्डयन, सञ्चारलगायत क्षेत्रमार्फत ‘कनेक्टिभिटी’ बढाइने उल्लेख छ । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपश्चात् बन्द गरिएको तातोपानी नाका यथाशीघ्र पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, तातोपानी–काठमाडौं जोड्ने अरनिको राजमार्ग सुचारु गर्ने, केरुङ नाकाको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मतसुधार गर्ने र हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा कर्णाली नदीमाथि पुल बनाउने लगायतका घोषणा पनि त्यसमा गरिएका छन् । चिनियाँ र नेपाली विमान सेवाहरूलाई दुई देशबीच सीधा उडानहरू थप्न प्रोत्साहित गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले निकट समन्वय गर्ने भएका छन् ।


नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउन पनि चीन सहमत भएको छ । यसैगरी नेपालमा तेल तथा ग्यास अन्वेषणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि चिनियाँ पक्षले सघाउने भएको छ । नेपालले कोसी, गण्डकी र कर्णाली नाम दिएको तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोरहरूको निर्माणमा चीनले सघाउने आश्वासन दिएको छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि २०१६ मार्चमा चीन भ्रमण गर्दा गरेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भने यसपटक पनि हस्ताक्षर भएन । ‘ट्रान्जिटको प्रोटोकलमा धेरै प्राविधिक विषय हुने भएकाले यसपटक त्यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउन नभ्याइएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘तर त्यसको मस्यौदा लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । अब आउँदो जुलाईमा एउटै बैठकबाटै त्यसलाई टुंग्याउने कुरा भएको छ ।’


चिनियाँ उपविदेशमन्त्री खोङ सुवान यूले दुई देशबीच जनस्तरमा सम्बन्ध बढाउन थप प्रयास गरिने बताए । ‘सांस्कृतिक, शैक्षिक, पर्यटन, धार्मिक सहकार्य आदि क्षेत्रमा द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान अरू सघन बनाइनेछ,’ खोङले सञ्चारकर्मीहरूलाई भने, ‘यसका लागि संसद्, राजनीतिक दलहरू, युवा, विद्यार्थी, थिंक ट्यांक र मिडियाहरूका बीचमा प्रतिनिधिमण्डल आदानप्रदान बढाइनेछ ।’


चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग वार्तालाप गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेट हल अफ दि पिपुलकै अर्को कक्षमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सुसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा गई ‘समृद्धिमा राजनीतिक दलको भूमिका’ शीर्षकमा व्याख्यान दिएका थिए । उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीबीच घनिष्ठता अरू बढाउने मनसाय राखेको देखियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि ‘सी चिनफिङ विचारधाराअन्तर्गत चिनियाँ विशेषताअनुरूपको समाजवाद निर्माण’प्रति नेपालको समर्थन उल्लेख छ ।


प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार साँझ बेइजिङ ओर्लिएपछि तारन्तारका कार्यक्रमले निकै धपेडीमा थिए । तर बिहीबार अपराह्न चिनियाँ समकक्षी लीसँग एक घण्टाभन्दा लामो द्विपक्षीय वार्ता र लगत्तै अर्को एक घण्टा उनीसँगै रात्रिभोज सकेर निस्केपछि उनी निकै प्रफुल्ल देखिए । द्विपक्षीय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पछाडि उभिएर अवलोकन गरेका ओली र लीबीच हार्दिक हाउभाउमा कुराकानी भइरहेको देखिन्थ्यो । ‘उहाँहरूबीच यसअघि पनि भेटघाट भएकाले मित्रवत् सम्बन्ध छ । त्यसैले आज निकै खुलस्त ढंगले कुराकानी भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले भने, ‘हाम्रो मुख्य मिसन नेपालको परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको र त्यसैको जगमा आफूहरू नयाँ उचाइबाट सहकार्य गर्न अग्रसर भएको कुरा चिनियाँहरूलाई बुझाउनु थियो । त्यसमा हामी सफल भयौं ।’


प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई वर्षअघि चीनको पहिलो भ्रमण गर्दा ओली सरकारको राजनीतिक धरातल निकै कमजोर थियो, त्यसैले स्वदेश फर्केको केही महिनामै त्यो ढल्यो, चीनसँगका समझदारीहरू कार्यान्वयन भएनन् । ‘अहिले हामी बलियो सरकार, बलियो म्यान्डेट र बलियो पार्टीको अगुवाइ गर्दै बेइजिङ आएका छौं । अब नेपालसँगको सहकार्य नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ भन्नेमा चिनियाँ मित्रहरू पनि विश्वस्त भएका छन् । यो विश्वास स्थापना सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो ।’


चीन सरकारले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने नेपालको चाहनालाई सबै किसिमले सघाउने जनाएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले पनि स्थान पाएको छ । यसअघि भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसको उल्लेख गरेका थिए । यहाँसम्म आइपुग्दा दुवै छिमेकसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापना गर्न सकेको ओली सरकारको दाबी छ । त्यसको पूर्ण व्यावहारिक परीक्षण हुन भने अझै बाँकी छ ।


मुख्य समझदारी/सम्झौता
-रेलवे कनेक्टिभिटी सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-नेपालले कार्गो यातायातका लागि तिब्बती राजमार्ग उपयोग गर्नेसम्बन्धी प्रोटोकल
-मितेरी पुल (तातोपानी) र रसुवा पुलको पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्झौता
-दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य बढाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-चीन–नेपाल सहयोग कार्यक्रम एवम् परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरूमा सहजीकरण संयन्त्र खडा गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र
-ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
-आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
-उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र
-मानव संसाधन विकास सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT