समिति गठनमा दलहरूकै अलमल

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली संसद्बाट पारित भएलगत्तै संसद् सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई समितिमा बस्ने सांसदको नामावली पठाउन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ ।

दलहरूले बेलैमा नाम नपठाउने हो भने असार मसान्तसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बजेट अधिवेशनअघि पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख कृष्णबहादुर महराले असार अन्तिम सातासम्म संसदीय समितिहरू गठन भइसक्ने जानकारी दिएका थिए । तर असार अन्तिमसम्म सुनुवाइ समिति मात्रै गठन हुन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा विषयगत समिति रहनेछन् ।

नेकपाले आफ्ना सांसदहरूसित जेठ ३० सम्म कुन समितिमा रहने भन्ने विवरण मागेको थियो । कांग्रेसले एक जना सांसदलाई तीनवटा समिति रोज्न दिएको छ । फोरमका सांसदले पनि तीनवटा समितिमध्ये जुनमा भए पनि हुने गरी संसदीय दलको कार्यालयमा फारम बुझाइसकेका छन् । नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले तीन दिनभित्र सांसदको नाम सिफारिस गरिसक्ने बताइन् । ‘सबैले कुन समितिमा बस्ने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै टुंग्याउँछौं ।’

सत्तारूढ फोरमका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको र सचिवालयमा पठाउन मात्रै बाँकी रहेको बताए । ‘आइतबारसम्म सचिवालयमा जानकारी दिइसक्छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जिल्ला सभापति भेलाले गर्दा केही दिन ढिलाइ भएको जनाएको छ । ‘माननीयहरूले आफू कुन समितिमा रहने भन्ने फारम बुझाइसक्नुभएको छ,’ सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘छलफल गरेर नामावली चाँडै पठाउँछौं ।’

राजपाका नेता शरतसिंह भण्डारीले आइतबारसम्म नामावली सचिवालयमा पठाउने बताए । प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक, राज्यव्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति बन्नेछन् । राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।