निर्णयबाट पछि हट्यो गृह

गैसस कस्न सर्कुलर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने आफ्नै निर्णयबाट गृह मन्त्रालय पछि हटेको छ ।

जेठ २५ गते गृहले देशैभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यसमिति सदस्यको नाम, थर, ठेगानासहित विवरण संकलन गरेर गृह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । गृहले जारी गरेको सर्कुलरमा चार बुँदा समेटिएका थिए ।


जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैससले नवीकरण गर्नुपर्ने, एक महिनाभित्र नवीकरण नगर्नेको दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरणको बखत संस्थाले गरेका आर्थिक कारोबारको विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, गैससहरू एकभन्दा बढी क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने गरी दर्ता गर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए ।

Yamaha

सरकारमै सम्बद्ध केही मन्त्री र पार्टीबाटै चर्को दबाब आएपछि गृह आफ्नो सर्कुलर पुनर्विचार गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णयले देशकै छवि बिगार्ने र व्यावहारिक नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्रोतका अनुसार ठूलो संख्यामा रहेका तत्कालीन एमालेसम्बद्ध गैससका पदाधिकारीले गृहको निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिएका थिए ।


पहिलो सर्कुलर जारी गरेको ११ दिनपछि अर्थात् असार ३ गते गृहले दोस्रो सर्कुलर जारी गर्दै बुँदा नम्बर ३ र ४ को कार्यान्वयन तत्काल गर्नु नपर्ने बताएको छ । शाखा अधिकृत राजेन्द्र शर्माको हस्ताक्षरमा जारी सर्कुलरमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुरानो सर्कुलरको ३ र ४ नम्बर बुँदा अर्को निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

टिपरको गतिमा प्रहरी नजर

हरिहरसिंह राठौर

गल्छी (धादिङ) — राजमार्गमा सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारक मानिएका टिपरको गति नियन्त्रण गर्न धादिङ प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । प्रहरीले बढी टिपर गुड्ने चोक, घुम्ती र राजमार्गमा जनपथ तथा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी बढाएको हो ।

पृथ्वीराजमार्गमा भएका दुर्घटनामध्ये आधा टिपरकै ठक्करबाट हुने गरेको छ । ‘धादिङ र नुवाकोटबाट जति धेरै खेप गर्‍यो उति धेरै भत्ता आउने भएकाले टिपर चालमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको’ गजुरीस्थित जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज हेमराज घिमिरेले बताए ।राजधानीसम्म गिट्टी, बालुवा र सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुंगा बोक्ने दैनिक ४ सय टिपर पृथ्वीराजमार्गमा गुड्छन् । धादिङमा गिट्टी र बालुवा उद्योग संकटमा परेपछि गत वर्षदेखि हेटौंडा, चितवन, नवलपरासी, गोरखा र तनहुँसमेतबाट काठमाडौं निकासी हुने गरेको छ ।


टिपर मात्रै होइन, सडक क्षमताविपरीत मापदण्ड मिचेर ढुवानी गर्ने साधनलाई पृथ्वीराजमार्गमा निषेध गर्ने तयारी गरिरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । सडकको न्यूनतम क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर भार बोकेका ठूला ढुवानी साधन नियमित आउन थालेका छन् । बढी भार बोकेका ढुवानी साधन नियमित गुडदा सडकमा खाल्डा पर्ने, भास्सिने, उप्किने मात्र नभई नौबिसेदेखि नागढुंगासम्मको उकालोमा ट्रकहरू बिग्रने, क्राउन भाँचिने लगायतका समस्याका कारण एकतर्फी सडक जाम हुने गरेको छ । उकालो र साँघुरो सडकमा अत्यधिक भार बोकेका ट्रक ढिलो गुड्दा पनि सडक जाम हुने गर्छ । भूकम्पको पुनर्निर्माण, ठूला उद्योग सञ्चालन, मेलम्ची र तामाकोसीलगायतका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका अत्यधिक भारका उपकरणहरू ढुवानी हुन थालेपछि राजमार्ग थप जीर्ण हुँदै गएको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गजुरी तथा खानी खोलास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा राजमार्ग असुरक्षित भएको, राजमार्ग अतिक्रमणमा परेको, प्रदूषण बढेको, राजमार्गमा गुड्ने सडक मापदण्डविपरीतका ढुवानी साधनले राजमार्ग जाम गर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थित निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी धोलकराज ढकाल र प्रहरी उपरीक्षक डम्बरबहादुर विकसँग सहभागी स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूले व्यस्त राजमार्ग सुरक्षाका लागि ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरी निकै कम भएको गुनासो गरेका थिए ।

खानीखोलामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै धुनीबेंसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले राजमार्गमा दुर्घटनाका अत्यधिक जोखिम रहेका मोडहरू व्यवस्थापन गर्न सडक विभागले वास्ता नगरेको र खानीखोलादेखि झ्याप्ले खोलासम्मका ७ वटा खतरनाक घुम्ती बजेट अभावको बहानामा कटान गर्न नसकेको आरोप लगाए । प्रमुख आचार्यले ‘चितवन सिमाना मौवा खोलादेखि नागढुंगासम्मको ८६ किमि राजमार्गमा सवारी व्यवस्थापनमा १२ जना मात्रै ट्राफिक प्रहरी खटाइनुले पनि सडकमा समस्या हुन गरेको जनाए ।


‘राजधानी प्रवेशको मुख्य मार्ग एक मिनेट पनि अवरुद्ध हुन नदिन हामी सचेत छौं, दुर्घटनाका कारणको पहिचान, सडक मापदण्डविपरीत अत्यधिक भार बोकेका ढुवानीसाधन नियन्त्रणमा लिने छौं र सडक मापदण्ड लागू गराउन सक्रिय रहनेछौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख डम्बरबहादुर विकले भने । पोखरा मुग्लिन गजुरी नौबिसे सडकलाई २०३४ सालमा चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो, ‘उति बेला राजमार्गमा गुड्ने सीमित सवारीसाधनको अवस्था र यही राजमार्गमा हालको अवस्था दाँज्न मिल्दैन,’ गजुरी निवासी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकान्त अधिकारीले बताए । ‘उति बेला एक मिनेटमा मुस्किलले ३० वटासम्म गाडी गुड्थे, अहिले प्रतिसेकेण्ड ३ वटा सवारी राजमार्गमा गुडे पनि सडकको अवस्था सुधार भएको छैन्,’ अधिकारीले भने ।


‘४० वर्षअघि यो राजमार्गमा गुडने सवारीसाधनको चापलाई ध्यानमा राखेर सडकको चौडाइ, मोड, घुम्ती, पिचको क्षमता निर्धारण गरिएको बताउँदै गजुरीस्थित सडक डिभिजनको फिल्ड कार्यालयका इन्जिनियर हरि ठकुरीले ‘सडकको क्षमता साधारण ट्रकको क्षमता १८ टन र ठूला ट्रक २१ टनसम्म मात्रै ढुवानी गर्न पाउने हो ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT