व्यक्तिको जग्गामा संस्थाको भवन

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — लुम्बिनीमा गैरसरकारी संस्थाको भवन बनेको १० वर्षपछि व्यक्तिगत जग्गामा बनेको खुलासासँगै विवाद बढेको छ ।

लुम्बिनी सास्कृतिक नगरपालिका–१० लंकापुरमा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा बनेको गैरसरकारी संसथाको फिल्ड अफिस तथा तालिम केन्द्र भवन । तस्बिर : मनाेज

ललितपुरस्थित सातदोबाटोमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको अनौपचारिक शिक्षा राष्ट्रिय स्रोत केन्द्र नामक संस्थाले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका १० लंकापुरमा बनाएको फिल्ड अफिस तथा तालिम केन्द्र संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष ठाकुरमान श्रेष्ठको व्यक्तिगत जग्गामा बनेको खुलेपछि विवाद भएको हो।
कपिलवस्तुु र रूपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रमा नागरिकको आर्थिक/सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सामुदायिक अध्ययन केन्द्र (सीएलसी) स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विदेशी दाताको सहयोग लिइएको थियो। नेसनल फेडरेसन युनेस्को एसोसियसन इन जापानको सहयोगमा यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। दाताको ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोगमा ४ कोठा, तालिम हल, पुस्तकालय, किचन र अतिथि कक्षसहित २ तले कार्यालय भवन बनाइएको थियो।

Yamaha


‘दिन–रात गरेर स्थानीयलाई उत्प्रेरित गर्‍यौं,’ परियोजनाका फिल्ड सुपरभाइजर लुल्सीराम लामिछानेले भने, ‘१३ ठाउँका बासिन्दाले जग्गा नि:शुल्क दान गरेका थिए।’ अरूका लागि जग्गा नि:शुल्क दिनुपर्छ भनेर सिकाउने तर आफूले जे गरे पनि हुने चरित्र देखाएको तेनुहवा सीएलसीका राजेन्द्र श्रीवास्तवले गुनासो गरे। ‘यो कामले हामी दु:खी छौं’ उनले भने, ‘सक्दो छिटो संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षा गर्न जग्गा संस्थाको नाममा गर्नुपर्छ।’

२०७० र ०७४ मा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्षको भेलाद्वारा लिखित रूपमा भवन बनेको जग्गा संस्थाका नाममा गरिदिन माग गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। लुम्बिनी सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष समसुद्दिन मुसलमानले आफूले पनि समाजकै लागि भनेर केन्द्र बनाउन २ कट्ठा जग्गा नि:शुल्क दिएको बताए। ‘मैले जसरी हाँसीखुसी दिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसरी उहाँहरू पनि उदार भएर आउनुपर्छ।’

मुख्य चोकमा रहेको त्यस जग्गामा बनेको भवनमा धेरैको आँखा परेको छ। अहिलेको मूल्यांकनअनुसार त्यसलाई करोडौं रुपैयाँ पर्छ। ‘भवन बनेको जग्गा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष ठाकुरमान श्रेष्ठको हो,’ संस्थाका कार्यकारी निर्देशक दिलबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘उनले संस्थालाई ५० वर्षका लागि लिजमा दिएका हुन्।’ एक रुपैयाँ पनि भाडा नलिई संस्थालाई जग्गा प्रदान गरिएको उनले बताए। ‘दुवै जिल्लाका सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका अध्यक्षले पनि संस्थालाई उजुरी पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै बोर्ड बसेर केही निर्णय लिन्छौं।’

०६५ मा बनेको उक्त भवन अध्यक्ष श्रेष्ठको नाममा रहेको ५ कट्ठा जग्गामा छ। पूर्वशिक्षा सचिव श्रेष्ठले आफू सेवा निवृत्त भएपछि संस्था खोलेर दातालाई आफूतिर आकर्षित गरेका थिए।

दाताको सहयोगमा ०५९ देखि यहाँ साक्षरता तथा अनौपचारिक शिक्षा र नेपाल सीएलसी परियोजना सञ्चालन भएको थियो। अहिले पनि सामान्य रूपमा परियोजना सञ्चालित छ। समुदायको अपनत्व बढाउन भनेर रूपन्देहीको साबिकका तेनुहवा, मधुवनी, खुदाबगर, एकला, भगवानपुर, मसिना र लुुम्बिनी आदर्श गाविसमा सीएलसी भवन बनाइयो। कपिलवस्तुको साबिकका पतरिया, राजपुर, फुलिका, तिलौराकोट, पकडी र लवनी गाविसमा पनि भवन बनाइयो। ८ देखि १६ लाखसम्म दाताको सहयोगमा भवन बनेका थिए। ती भवनका लागि जग्गा नि:शुल्क दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त थियो।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

द्रुतमार्गमै काम सुस्त

मोहन शाही

डोटी — दिपायल–बिपीनगर–धनगढी द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको छ । वन कार्यालयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रकृया पुर्‍याउन नसकेपछि निर्माण रोकिएको हो । साविकको सडकभन्दा निकै छोटो मानिएको द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति स्थानीयले भने तीव्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् ।

पाँच महिना अघि दिपायल–बिपीनगर–धनगढी द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्न लागेको स्काभेटर  । तस्बिर : मोहन शाही/कान्तिपुर

द्रुतमार्ग निर्माण भएमा डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई अहिलेको भन्दा १ सय २ किलोमिटर यात्रा छोटिनेछ। द्रुतमार्गयोजनाका डिभिजन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद शाहले स्विकृतिका लागि पेस गरिएको फाइल वन मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिए।

‘काम सकेर फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ शाहले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णयार्थ पेश हुन नसकेको बारेमा केही बुझ्न पाएका छैनौं।’ मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रमान डंगोलले मन्त्रालयसम्म फाइल आइपुगेको र अगाडि बढाउने प्रकृयामा रहेको जानकारी दिए।

स्रोतले भने मन्त्रीपरिषदबाट यथाशीघ्र गर्नु पर्ने निर्णयका लागि स्थानीय तहबाट राजनीतिक दबाब जान नसक्दा फाइल अघि बढ्न नसकेको बतायो। ‘अनेकौं स्वार्थ जोडिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘इच्छाशक्ति हुने हो भने त फाइल जिल्लाबाट जाने बित्तिकै फटाफट निर्णय भएर यो असारभित्र ट्रयाक खुलिसक्नु पर्ने हो।’

द्रुतमार्गलाई सबै राजनीतिक पार्टीले चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आए पनि काम गर्दा आएका बाधा हटाउन भने सक्रियता देखाएका छैनन्। सडकलाई अझै छोटो बनाउन सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्ने मुद्दा भने उठाउन थालेका छन्।

सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले स्थानीयमा रोष छ। काम सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि ट्रयाक खुल्न नसकेको भन्दै उनीहरुले गुनासो ब्यक्त गरे। ‘ट्रयाक खुलेको छैन, खोई कहिलेसम्म गाडी गुड्लान्,’ डोटी गडसेराका ध्वज देउबाको गुनासो छ, ‘हरेक नेताले छिट्टै सडक बन्छ भनेर गफ दिन्छन। ढिलासुस्तीले गर्दा हामीले भने आश मार्न थालिसक्यौं।’

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने मन्त्रीपरिषदबाट रुख कटानी आदेश चाडै निर्णय हुन लागेको जानकारी दिए। केन्द्रिय बजेटबाट दु्रतमार्ग बन्न लागेको जानकारी दिदै उनले मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउन आफुले समन्वय गरेको दाबी गरे।

२५ किलोमिटर ट्रयाक अझै खुल्न नसकेको योजना कार्यालयका प्राबिधिक महेश बिकले जानकारी दिए। निर्माण कार्य तिब्र पार्न कैलाली र डोटी दुबै जिल्लाको दुई छेउबाट छुट्टाछुट्टै ५ वटा स्किम बनाएरण् काम थालिएपनि स्थानीयको बिबाद र वन क्षेत्रको कानुनी झन्झटले निर्माण कार्य सुस्त हुदै गएको गुनासो प्राविधिकहरुको छ। डोटीको बिपीनगरमा ०७३ मंसिरमा छुट्टै डिभिजन कार्यालय समेत स्थापना गरी उक्त सडकलाई बझांङको चैनपुर–ताक्लाकोट सडकसंग जोड्ने तयारी समेत सरकारले गरिरहेको छ।

किन भयो विवाद?
सडक क्षेत्रमा परेका रुखहरुको कटानी आदेशबारे सडक र वन कार्यालय विभाजित छन्। सडक योजना कार्यालयले डोटी क्षेत्रको सडकमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमती लिन नसकेको हो।

यसअघि काठमाडौंको एभरेष्ट कन्सल्ट्यान्सीले गलत रिपोर्ट तयार गरेपछि वन र सडकबिचको दुरी बढेको छ। वातावरण प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) मा एभरेष्टले ६ सय २० वटा रुख मात्र काट्नु पर्ने भन्दै अधुरो प्रतिबेदन पेश गरेको थियो।

सोही रिपोर्ट अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट कटानी आदेशका लागि निर्णय गरिएको थियो। तर ३ हजार देखि ३ हजार ५ सयसम्म रुख काटनुपर्ने देखिएको जिल्ला वन अधिकृत बद्री कुमार कार्कीले जानकारी दिए। ‘इआइए गर्दा कन्सल्ट्यान्सीले वनका प्रतिनिधी पनि लगेको भए यथार्थ बिबरण आउथ्यो। त्यसो भएन। अहिले भने जिल्ला तहबाट वनक्षेत्रमा पर्ने रुखहरुको संख्या पहिचान गरी पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘वातावरण मन्त्रालयले यसअघिको इआइए संशोधन गरी अर्को पुरक इआइए पठाउन माग गरेको थियो, त्यो पनि पठाइसकिएको छ।’

डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिनु पर्ने बाध्यता छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनु पर्ने देखिएको छ। चार महिना अघि ट्रयाक खोल्न काम सुरु गरिए पनि स्थानिय सामुदायिक वनहरुले प्रकृया नपुर्‍याएको भन्दै काम अघि बढ्न दिएका छैनन्। अनुमति नपाउँदा डोटी क्षेत्रमा पर्ने गड्सेराको कोलाखान देखि भूमीराजमाण्डौको सलेनासम्म पर्ने तीन सामुदायिक वन र एक राष्ट्रिय बन क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम रोकिएको छ।

स्थानीयनै बिभाजित
आफ्नो अनुकुलका गाउँ र ठाउ भएर ट्रयाक खन्नुपर्ने माग राख्दै स्थानीय बिबादमा उत्रेका छन्। त्यसैले पनि सडक निर्माणमा बाधा पुगेको छ। दु्रतमार्गलाई चाँडो जोड्न डोटीको उत्तरी क्षेत्र राजपुर र दक्षिणी बिपीनगरबाट ट्रयाक खुल्दैछ।

कैलालीमा पनि धनगढी र सहजपुर गरी दुवै छेउबाट ट्रयाक खोल्ने, चौडाई बढाउने काम भइरहेको छ। तर डोटीको राजपुरबाट सुरु गरिएको ट्रयाक गड्सेराको चौकीमा पुगेर रोकिएको छ। गड्सेराका चौकी र बोगटाका स्थानियबिच बिबाद आउँदा काम रोकिएको हो। चौकीबाट गड्सेराकै पिपलसेरामा जोड्ने प्रयास भएपनि बोगटाका स्थानीयले आफनो गाउँ भएर कफलतडी लैजानु पर्ने माग गरेका छन्।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT