६० वर्षपछि तथ्यांक ऐन संशोधन हुने

गणेश राई

काठमाडौँ — साठी वर्षअघि बनेको तथ्यांक ऐन संशोधन हुने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तथ्यांकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्दै नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुकूल तथ्यांक ऐन २०१५ को संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ । 

मस्यौदामा तथ्यांक विभागको सट्टा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । विभागका निर्देशक राजन सिलवालले नयाँ प्रविधि र परिवेशलाई ६० वर्षअघिको ऐनले सम्बोधन गर्न नसकेकाले संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘साठी वर्षअघि अंक मात्र तथ्यांक भन्ने हुन्थ्यो, फोटो, विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त सूचनालगायत अत्याधुनिक तथ्यांकहरू उक्त ऐनको परिभाषाले समेटेको छैन,’ सिलवालले भने ।

Yamaha

नयाँ ऐनको मस्यौदामा राष्ट्रिय तथ्यांकको दायरा फराकिलो बनाउँदै दोहोरोपना हटाउने, रिक्तता पूर्ति गर्ने, सूचना प्रविधिमा आएको नवीनतम प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने उल्लेख छ । निर्धारित तथ्यांक प्रणाली र सर्वेक्षण अनुमति प्रणालीको प्रस्ताव गरिएको निर्देशक सिलवालले जनाएका छन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तथ्यांक विभागको महानिर्देशक सहसचिव रहने व्यवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गरी सचिव रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।

विभागले २०६६ सालमै तथ्यांक ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढेको थिएन । ऐन संशोधन नहुँदा राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको थिएन । विभागको कार्यविधि २०६४ र नियमावलीका आधारमा जनगणनाको काम भएको थियो । हरेक दस वर्षमा जनगणना लिने एक मात्र निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग हो । विभाग अहिले एघारौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारीमा जुटेको छ ।

१९६८ सालमा पहिलो जनगणना भएको थियो भने २०६८ सालमा ११ औं राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जनगणनाका अतिरिक्त सामाजिक जनजीवनसित जोडिएका भौतिक सेवा–सुविधा, जीव–जनावरलगायतको तथ्यांक लिने गर्छ । उसले पहिलोपटक जेठ मसान्तमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ सम्पन्न गरिसकेको छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा संघको अधिकारअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर), अनुसूची ६ मा प्रदेश अधिकारअन्तर्गत प्रदेश तथ्यांक र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन गर्ने उल्लेख छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले तथ्यांक ऐनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ‘जसरी अरू ऐन महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैगरी तथ्यांक ऐन आउनैपर्ने बाध्यता छ,’ विगतमा प्राथमिकतामा नपारिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले भने, ‘नयाँ ऐनमा समयानुकूल हुनुपर्ने विषय तथा पक्षलाई मस्यौदामा समेटिएको छ ।’

निकायपिच्छे फरक तथ्यांक
तथ्यांक ऐन परिमार्जन, संशोधन नहुँदा फरक–फरक निकायले मनोमानी ढंगले तथ्यांक दिने गरेका छन् । तथ्यांकसम्बन्धी एकीकृत पहल नहुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ । छुट्टै जनसंख्या मन्त्रालय भए पनि जनगणना गर्ने तथ्यांक विभाग भने योजना आयोगअन्तर्गत छ, नीति–निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित अस्तित्वमा रहेको जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागबीच कार्यगत एकता र समन्वय छैन । राष्ट्र बैंकले तथ्यांक संकलन गर्ने छुट्टै ऐन छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसँग तथ्यांक ऐन बाझिन्छ । भन्सार विभाग र व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रले छुट्टाछुट्टै तथ्यांक निकाल्ने गरेका छन् । कुन निकायले कस्तो र कतिसम्मको तथ्यांक लिने भन्ने यकिन छैन । तथ्यांक क्षेत्रको स्रोत एकरूपता छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २१:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यार्सामा निर्भर स्थानीय भन्छन्– ‘किरा पाउनै छाड्यो, अब के खाने ?’

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — ‘अब किराको जमाना पनि गएजस्तो छ । दुई महिना किरा (यार्सा) टिपेर वर्षभरि मोज गर्न पाइहालिन्छ भनेर खेतीपाती लाउन छाडें । खेत पनि बाँझो भयो, किरा पनि सकियो,’ साविक काँडा गाविस (हाल साइपाल गाउँपालिका) का पूर्वअध्यक्ष गोपाल बोहराले बझाङ सदरमुकाम, चैनपुरमा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा चिन्ता व्यक्त गरे । 

यो चिन्ताले उनलाई मात्र हैन, बझाङको उत्तरी भेगमा बसोबास गर्ने आधा जनसंख्यालाई पिरोल्न थालेको छ । कुनै बेला भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा विपन्न भनेर चिनिएका जिल्लाका उत्तरवर्ती गाउँहरूमा यार्साको उत्पादन बर्सेनि घट्न थालेपछि संकलकहरूको जीवनशैलीमा केही वर्षयता व्यापक फेरबदल आउन थालेको छ ।

मनमौजी खर्च गर्ने बानी लागेका बझाङको उत्तरी भेगका आधा जनसंख्यालाई अहिले के खाने, के लाउने चिन्ताले घेरेको छ, खेतीपाती छाडेर यार्सा संकलनबाट कमाउन पल्केकाहरू उत्पादन घटेपछि समस्यामा पर्न थालेका छन्
जीवनबुटीका नामले प्रख्यात बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बु उत्पादनमा प्रत्येक वर्ष गिरावट आउन थालेपछि यार्साकै कारण नयाँ जीवन पाएका बझाङका विकट गाउँका धेरै बासिन्दा आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित देखिन्छन् । सुर्मा गाउँपालिकाका गणेश बोहराको संयुक्त परिवारमा १७ जना छन् । ६/७ वर्षअघि उनको आर्थिक अवस्थाले खान–लाउनै मुस्किल थियो । आर्थिक विपन्नता यतिसम्म थियो कि स्कुलको शुल्क तिर्न नसकेर उनका ६ मध्ये ५ भाइले प्राथमिक तहमै विद्यालय छोड्नुपर्‍यो । यार्साको व्यापार हुन थालेपछि भने एकाएक उनको आर्थिक अवस्थामा चमत्कार भयो ।

गणेशले यार्साकै कमाइबाट सदरमुकाम चैनपुरमा घडेरी जोडे, अनि घर बनाए । गाउँको पुरानो झुपडी भत्काएर पक्की घर ठड्याए । ‘नपुग्दो भन्ने केही थिएन । जति धेरै मान्छे, उति धेरै पैसा,’ उनले यार्साको कमाइ हुने बाटो बताउँदै भने, ‘ठूलो परिवार भएकाले कुनै वर्ष त यार्सा टिपेर २० लाख रुपैयाँसम्म कमायौं । खान–लाउन छेलोखेलो हुन्थ्यो । बचेको रकमले घर बनाइयो ।’

२/३ वर्षयता गणेशको सिंगो परिवारले वर्षमा मुस्किलले ३/४ लाखको यार्सा टिप्छ । मनमौजी खर्च गर्ने बानी लागेको यो परिवारलाई अहिलेको कमाइले खान–लाउनै समस्या हुन थालेको छ । कुनै बेला ठूलो परिवार भएकोमा गर्व गर्ने उनलाई अहिले त्यही घाँडो बनेको छ । भन्छन्, ‘खाने मुख मात्र धेरै भए, आम्दानी छैन ।’ यार्सा टिप्ने लोभमा परिवार संख्यामा नियन्त्रण नगर्ने गाउँका धेरै व्यक्ति अहिले पछुतोमा रहेको उनले सुनाए ।

बोहराको परिवार सानो उदाहरण मात्र हो । २/३ महिना मात्र काम गरेर वर्षभरि आराम गर्ने र मनमौजी खर्च गर्ने बानी लागेका साविकका काँडा, सुर्मा, दौलीचौर, दहबगर, दाँतोला, मेलबिसौना, रिलु, मस्टा, धमेना, सुनिकोटलगायत २५ गाविसका बासिन्दाको अवस्था उनकै जस्तो भएको छ ।

साइपाल गाउँपालिकाका रुन्छे बोहरा भन्छन्, ‘सबैले सधैं यस्तै होला भन्ने ठान्यौं । ३/४ वर्षयता त किरा धेरै पाउनै छाड्यो । अहिले धेरैलाई समस्या भएको छ ।’ उनले यार्साको कमाइ व्यवस्थापन गर्न जान्ने थोरै मात्रले राम्रो व्यवस्था गरे पनि भविष्य विचार नगर्ने बहुसंख्यकलाई अहिले जीविकामै समस्या हुन थालेको बताए ।

यार्साको उत्पादन घटेर जीविकामै समस्या हुन थालेपछि कतिपय भने पुरानै पेसामा फर्किन थालेका छन् । ‘पहिला वर्षमा ४/५ लाख यार्साबाट आइहाल्थ्यो । पाँच जनाको परिवारलाई वर्षभरिलाई पुग्थ्यो,’ यार्साको उत्पादन र मूल्य घटेसँगै घर बनाउने पुरानै पेसामा फर्किएका दाँतोलाका कटक जेठाराले भने, ‘अब पहिलाजस्तो यार्सा पनि पाइँदैन । पाइहाले पनि मूल्य छैन । त्यही भएर पुरानै पेसामा फर्किएको हुँ ।’

यसअघि यार्सालगायत जडिबुटी बिक्रीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यार्सा संकलन क्षेत्रका धेरैजसोले खेतीपाती र पशुपालन छाडिसकेको काँडाका गोरख बोहराले सुनाए । उनले भने, ‘पहिले भेडा बेचिसकेकाहरूले पनि अहिले फेरि भेडा पाल्न थालेका छन् । धेरैजसो त भारततिरै जान्छन् । यार्साको मौसममा घर आउँछन् ।’ यार्साको उत्पादनसँगै मूल्य पनि घटेकाले संकलकलाई झन् समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वन कार्यालयको यार्सा निकासी तथ्यांकले नै सालिन्दा यसको उत्पादन घटदै गएको देखाउँछ । २०७१ सालमा ३ सय ७२ केजी संकलन भएको यार्सा २०७२ सालमा ३ सय ३८ किलोमा झरेको थियो । २०७३ मा अझ घटेर २ सय ३७ केजीमा सीमित भएको थियो । गत वर्ष भने केही बढेर ३ सय ६८ केजी पुगेको जिल्ला वन कार्यालयको तथ्यांक छ । यद्यपि यो उत्पादन बढेको नभएर उरै नाका भएर अवैध रूपमा तिब्बत निकासी हुने यार्सा वैध बाटो भएर आएकाले बढेजस्तो देखिएको यार्साका व्यापारीसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेली बताउँछन् । ‘गत वर्षबाट तिब्बतका व्यापारीले पनि यार्साको पुर्जी खोज्न थाले । पुर्जी नभएका यार्सा फर्काएकाले यता बढेको हो ।’

‘उत्पादन बढेको हैन,’ उनले अघिल्ला वर्षमा योभन्दा बढी परिमाणको यार्सा तिब्बततर्फ अवैध निकासी हुने गरेको बताउँदै पछिल्ला केही वर्षमा यार्साको उत्पादनमा व्यापक गिरावट आएको बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा असारको पहिलो सातासम्म एक/डेढ सय केजी यार्सा निकासी भइसक्ने गरेको बझाङका सहायक वन अधिकृत सुरेन्द्र कठायतले बताए । यस वर्ष हालसम्म १७ केजी मात्र निकासी भएको उनले बताए । अहिलेसम्मको निकासी अनुपात हेर्दा यो वर्ष धेरै कम उत्पादन हुने अनुमान उनको छ ।

किन घट्दै छ उत्पादन ?
संकलन क्षेत्रमा मानव गतिविधि र चाप अत्यधिक बढ्नु नै यार्साको उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण रहेको संकलकहरूको बुझाइ छ । ‘पाटनमा खुट्टो टेक्ने ठाउँ हुँदैन । मान्छे नै धेरै भए,’ साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले यार्साको उत्पादन घट्नुको कारण अनुमान गर्दै भने, ‘यार्सा पाइने ठाउँ मान्छेले भरिएपछि उत्पादन त घट्ने नै भयो ।’ उनको भनाइमा सही थाप्दै साइपाल गाउँपालिकाका मानबहादुर बोहराले भने, ‘त्यत्रो मान्छेले प्रत्येक वर्ष फोहोर फाल्दा यार्सा पाउने पाटन नै भरिन लागिसके । कहाँबाट बढोस् त उत्पादन ?’

संकलन प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा पनि उत्पादन घटेको वन प्राविधिकहरू बताउँछन् । जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत सुरेन्द्र कठायत भन्छन्, ‘खासमा यार्सा संकलन गर्ने समय भनेको जेठको महिना हो । यहाँ त चैत अन्तिमदेखि नै मान्छेले पाटन भरिन्छन् । उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण त्यही हो ।’ धेरै मानिस एकैपटक हिँडडुल गर्दा उम्रिन लागेको यार्सा पनि थिचिएर जमिनमुनि नै नष्ट हुने उनको तर्क छ । यद्यपि किन उत्पादन घटदै छ भनेर हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै अध्ययन नभएको उनले बताए ।

यसै वर्ष यार्सा संकलन क्षेत्रको अध्ययन भ्रमण गरेका एकजना सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानबहादुर बोहराले जथाभावी संकलन गर्नु, जंगल खनेर यार्सा खोज्ने प्रवृत्ति, जंगलमा आगो लगाउनुजस्ता कारणले यार्साको उत्पादन घटेको हुन सक्ने अनुमान गरे । यार्सा उत्पादन हुने स्थानमा प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोर, जुत्ताचप्पल, काम नलाग्ने कपडा जथाभावी फाल्ने गर्दा प्रदूषण बढदै गएकाले पनि यार्साको उत्पादन घटेको तर्क उनको छ । यसबाहेक हिमपात कम हुने र जलवायु परिवर्तनको असर पनि यार्सा उत्पादनमा परेको अनुमान उनको छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ २१:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT