प्रधानमन्त्री ओली तिब्बतमा: सम्झौतामा ‘पुरानै बुँदा’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ, विदेश विभाग प्रमुखका साथै अन्य वरिष्ठ राजनीतिज्ञसँग भेटवार्ता, सम्झौता र समझदारीलगायत काम सकेर प्रधानमन्त्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत आएका हुन् । त्यहाँ उनी दुई दिन रहनेछन् ।

भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा भने यसअघिकै कार्यक्रमको निरन्तरता देखिएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, सडक, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोगको प्रतिबद्धता, सीमापार आर्थिक विकास, रसुवागढी–स्याफ्रुबेसी सडकखण्ड स्तरोन्नति, तातोपानी नाका पुन:सञ्चालन, मैत्रीपुल निर्माण, इन्धन भण्डारण, आर्थिक प्राविधिक सहकार्य, उत्पादन क्षमता वृद्धि, कार्गो यातायातलगायत पुरानै विषय हुन् । सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सहजीकरण संयन्त्र बनाउने विषय पनि समझदारीपत्रमा छ ।

चीनले त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिएको अवस्थामा रेलमार्गको अवधारणा अघि बढ्न सक्ने, अन्यथा रेलमार्गसम्बन्धी अध्ययन थन्कने धारणा विज्ञहरूको छ । नेपाल, भारत तथा चीनबीच त्रिदेशीय साझेदारीमा चीनले पनि जोड दिएको अवस्थामा नेपालले यसलाई सक्रियतासाथ अघि बढाउन चाहेको जानकारी ओलीले गराएका छन् । द्विपक्षीय भेटवार्तामा तेस्रो मुलुकको प्रसंग कमै मात्रामा आउने भए पनि यो त्रिदेशीय सहकार्य र बेइजिङ एवं दिल्लीको काठमाडौं नजरका कारण हरेकपल्ट भ्रमणमा यसमाथि छलफल हुने गरेको छ । भूराजनीतिका कारण पनि यस्तो देखिएको धारणा कूटनीतिक क्षेत्रका अनुभवीहरूको छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको चीन भ्रमणमा ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिन आग्रह गर्दै त्रिदेशीय साझेदारीका विषय उठाएका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्र/अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले उच्चस्तरमा हुने भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने बताए । ‘विगतमा भएका सहमतिका विषयलाई अहिले पनि राखेर नयाँ ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भन्नु आफैंमा राजनीतिक खपत मात्र हो । नुवाकोटको ७ तले दरबार, तेल भण्डारण, रेल, निजी क्षेत्रको सम्झौता, बैंकको शाखा सबै पुराना हुन्,’ महतले भने, ‘समृद्धिको दर्शनमा अडेर राजनीतिक प्रचारबाजीका रूपमा यो भ्रमणको १४ बुँदालाई लिन सकिन्छ । नयाँपन दिन खोजिएको तर नमिलेको स्पष्ट छ ।’ कूटनीतिक सम्बन्ध र वार्तालाई राजनीतिक प्रोपोगान्डाका रूपमा नल्याउनसमेत उनले आग्रह गरे । ‘रेलको विषयमा अध्ययन भएर आर्थिक लाभहानिको विषय आउन बाँकी नै छ, त्यसमा सम्झौता हुन बाँकी नै छ, तर यतिउति वर्षमै रेल आउँछ भन्नु सस्तो प्रचारबाजी हो,’ उनले भने ।

यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तय नगरेको विषयमा अर्का पूर्वउपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘भ्रमण सकारात्मक रहे पनि प्रोटोकल तय नहुनु दु:खद हो । यो छिटो तय हुनुपर्छ । गृहकार्यमा अभाव देखिएको छ । पुराना कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने नै अहिलेको भ्रमणको चाहना हो । त्यसतर्फ त उन्मुख नै छ ।’ रेलमार्गका विषयमा भएको समझदारीबाट अब त्यसको सम्भाव्यता तथा लगानीको मोडालिटीसमेत तय हुने र प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै यसमा भ्रमणले ध्यान पुर्‍याएको दाबी उनले गरे । ‘वक्तव्यमा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भनिएकाले पुराना लाइन दोहोरिएका हुन् ।’

नेपालका राजनीतिज्ञलाई अझै पनि दुवै छिमेकीले पूर्ण रूपमा विश्वास गरिनसकेको अवस्थामा भूराजनीतिक अप्ठ्यारा अझै बाँकी छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर नेपालले दिल्लीको प्रत्यक्ष/परोक्ष दबाब र दिल्लीसँगको सम्बन्धलाई लिएर बेइजिङको आशंका झेलिरहेको छ भने त्यसबीच पश्चिमा दबाब र चलखेल पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा चिनियाँँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई आफ्नो विश्वासिलो र भरपर्दो मित्रको संज्ञा दिएर राहत महसुस गराउनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिने धारणा कूटनीतिज्ञ वृत्तको छ ।

नेपाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको मुलुकका रूपमा रहेको र परापूर्वकालदेखि नै चीन–नेपाल सहकार्य हुँदै आएको सीको भनाइअनुरूपको व्यवहार देखियो भने सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुनेछ । अन्यथा तातोपानी नाका नखोलेर मित्रताभन्दा बढी व्यवसायी र आफू केन्द्रित नीतिमा अडेको देखिने धारणा कूटनीतिज्ञहरूको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा नेपालले चाल्ने कुनै पनि प्रयत्नलाई चीनले सदैव समर्थन गर्ने र गर्दै आएको बताउँदै कुनै पनि मुलुकले नेपालप्रति आफ्नो प्रभाव राख्छ भने चीनले त्यसलाई नजिकबाट नियाल्ने सीको भनाइ छ । यसले नेपालप्रति आफ्नो साथ रहेको झल्को चीनले दिएको देखिन्छ । कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र अधिकारलाई अन्य मुलुकले लाद्ने र संशयपूर्ण ढंगले हेर्ने प्रयासमा चीन सधैं निर्धोको साथमा रहने बताउँदै आएका राष्ट्रपति सीले नेपाललाई पनि त्यस्तै किसिमको ढाडस दिएका थिए । नेपाल राजनीतिमा सक्षम भइसकेको र अब विकासमा अघि बढेको भन्दै उनले कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा नेपालको आफ्नै प्रकारको तयारी रहने भन्दै नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि समझदारीमा भने उल्लेख्य सहयोग देखा परेन ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं नेसनल कंग्रेस सम्पन्न भएर पार्टी एवं राज्यका लागि नयाँ नेतृत्व चयन भएको र नेपालतर्फ नयाँ सरकार बनेको अवस्थामा चीनले नेपालको विषयमा जोड दिएको हो । चीन भ्रमणको दुईदिने व्यस्त तालिका पूरा भइसक्दा चीनले नेपालको विकास सहकार्य र राजनीतिक स्थायित्वमा नै जोड दिएको झल्किन्छ । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) अन्तर्गत रहेर नेपालले ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मार्फत चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आएको छ । यसलाई पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पुराना विषय नै दोहोरिएको बताउँदै भने, ‘चीनको भ्रमण गर्दै गर्दा त्यहाँबाट आउने लगानी र सहयोगले नै महत्त्व राख्छ । यो भ्रमणमा त्यस्तो देखिएन । यद्यपि समझदारी अघि बढाउँदै विश्वास बढाउने काम भएको छ ।’

राष्ट्रपति सीले कोरियाका साम्यवादी युवा नेतासँग गोप्य वार्तालगत्तै अर्का साम्यवादी पाका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर नीतिबारे छलफल गरेका थिए । यस्तो छलफलमा भएका सहमतिले भने राजनीतिक तहको सहकार्य बढेको धारणा आचार्यको छ ।

ग्रेट हल अफ दि पिपुलको बन्द कोठामा एक्लाएक्लै र प्रतिनिधिमण्डलमा भएको छलफलले चीन नेपालमा स्थिर नीतिको पर्खाइमा रहेको हेर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘समृद्ध, स्थिर र बलियो नेपाल नेपाली जनताका निम्ति मात्र होइन, चीन र यो क्षेत्रकै लागि लाभदायक हुन्छ,’ सीका शब्दावलीले नेपालसँग चीनको अपेक्षा झल्किन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई देशले बनाउनुपर्ने ‘प्रोटोकल’ मा यस पटक पनि हस्ताक्षर हुन नसक्नुलाई तयारी अभावका रूपमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव आचार्यले व्याख्या गरे । ‘यस्ता दीर्घकालीन विषयमा भ्रमण बढी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, जबकि हामी झिनामसिना कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छौं । अहिले पुराना सम्झौता कार्यान्वयन र सहकार्य गर्ने विषय पर्नु राम्रो हो । नेपाललाई पहिलो पटक ‘भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउन’ सक्ने पारवहन सम्झौता दुई वर्षपश्चात् पनि लागू हुन नसक्नु आफंैमा अस्वाभाविक देखिएको छ ।’

दुवै पक्षबीच संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा साझा स्वार्थ विकास गर्दै विकसित, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य १४ बुँदेमा देखिन्छ । यसबाट चीनको नेपालप्रति सद्भाव देखिन्छ तर नेपालले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा निम्ता नपाएको विषय आफैंमा खटकिएको छ । यद्यपि, चीनले अन्य सदस्यको परामर्शमा नेपालको भूमिका ‘स्तरोन्नति गर्ने’ जनाएकाले आशावादी हुने ठाउँ भने देखिन्छ ।