ईपीजी प्रतिवेदन असमझदारी चिर्न : कोसियारी

नेपाल र भारतबीच रहेका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका द्विपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेलगत्तै कोसियारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए । ‘भारतको चाहना नेपालसँगको मित्रतालाई थप उचाइमा लैजाने हो । नेपाली पक्षको चाहनालाई हामीले स्वीकार गरेका छौं,’ कोसियारीले भेटमा भने । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझेपछि कूटनीतिक स्तरमा अघि बढाएर नयाँ सहमति गर्न बाटो खुल्नेछ ।

ईपीजीको नवौं बैठक सम्पन्न गर्दै साझा प्रतिवेदन जारी गरिएपछि उनले भेटघाट गरेका थिए । कोसियारीले ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा समूह बनेको बताउँदै भने, ‘उहाँकै कार्यकालमा नै हामीले प्रतिवेदन बुझाउने अवसर पाएका छौं । यो सुखद हो । यो कार्यान्वयन तहमा पुग्ने विश्वास हाम्रो छ ।’ नेपालले उठाएका विषय अधिकांश सम्बोधन भएको उक्त प्रतिवेदनलाई भारतीय सरकारी निकायले कसरी लिन्छ भन्नेमा यसको कार्यान्वयन निर्भर हुने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ईपीजीमा भारत सकारात्मक हुन नसकेको भनिरहेको अवस्थामा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षले उठाएका विषयलाई स्वीकार गरेको हो ।

कोसियारीसँगको भेटपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले दुवै देशले प्रतिवेदनलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

१९५० को सकस
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सम्झौता भएकै भोलिपल्टदेखि विवादमा परे पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन । किन यस्तो सम्झौता भयो भन्नेमा आम चासो पहिलेदेखि नै थियो । भारत स्वतन्त्र भएको तीन वर्षमा नै नेपालले हतारमा गरेको उक्त सम्झौताका कतिपय बुँदा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा कामै नलाग्नै भइसकेकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने सुझाव समूहको छ ।

दुईपक्षीय सम्झौताभन्दा पनि अन्य बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता तथा राष्ट्रसंघका बडापत्रहरू नै बढी प्रभावित देखिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एक प्रकारको सम्झौता र दुईपक्षीय रूपमा अर्को सम्झौता हुँदा आफैंमा बाझिएकाले त्यसमा ध्यान दिएर सुझाव दिइएको छ । यस्ता विषय कमजोर राजनीतिक धरातल हुँदा कोट्याउन नहुने सुझाव दिइएको थियो । यतिबेला अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा बाध्यकारी नियमहरूले थिचिसकेको अवस्थामा ध्यान दिइएको हो । कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय भियना कन्भेन्सनसँग पनि यो सम्झौताका कति बुँदाहरू मेल नखाएकामा सुधार गरिएको भए पनि केही ‘युनिक सम्बन्ध’ का बुँदालाई भने नियमनको पाटोमा राखेर सुझाइएको छ ।

सन्धिका विषयमा बारम्बार कुरा उठे पनि २०५१ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष राखेका थिए । त्यसपछि नेपालले हरेक भ्रमणमा राजनीतिक गाल टार्नका लागि आफ्नो तयारीबिना नै यो विषय उठाउँदै आएको थियो ।

अधिकारीको भ्रमणको चार वर्षपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाले तत्कालीन राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा एक औपचारिक प्रस्ताव नै तयार गरेर भारतलाई बुझाएका थिए । तर त्यो प्रस्ताव कुनै उपयोगमा आएन । १९९७ मा परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापाले राष्ट्रिय सहमति नै गराएर त्यसको अर्को ड्राफ्ट भारतलाई औपचारिक रूपमा बुझाए । त्यो पनि अघि बढेन । त्यसपछिका मन्त्रीहरूले त्यसलाई ‘नन पेपर’ का रूपमा प्रस्तुत गरेर आफू नै कमजोर हुने काम गरेको थापाले बताउँदै आएका छन् ।

सन् १९५० को सन्धिलाई सचिवस्तरमा नै अघि बढाउने भन्ने समझदारी अहिले मात्र भएको होइन । हरेक पटकको उच्चस्तरीय भ्रमणको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय समावेश गरिन्छ । सन् २०११ मा भने सचिव स्तरबाट मात्र नभएर ‘ट्रयाक टु’ अर्थात् सरकारभन्दा भिन्न तहबाट समेत छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने समझदारी भएको थियो । त्यही अनुरूप काम अघि बढाउन अहिले पनि सहमति भएको हो ।

त्यसमा चार सदस्यीय प्रबुद्ध वर्गका व्यक्तिहरू रहने व्यवस्थाअनुरूप केपी ओली प्रधानमन्त्री र कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री रहँदा नै समूह गठन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मामिला बुझेका सांसद, त्यही स्तरका नागरिक समाजका व्यक्ति, अर्थविद् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अध्ययन गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताको टोली दुवै सरकारले तयार गरेर छलफल भएको थियो । तर यसमा मधेसको प्रतिनिधित्व नभएकामा आलोचना भएको थियो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा अन्य सन्धि सम्झौताभन्दा पनि १९५० को सन्धिको गाँठो फुकाउन नै प्रबुद्ध समूहलाई मुख्य सकस थियो । उक्त सन्धिका कतिपय विषय मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर समाधान गर्न खोजिएको छ ।