पोखरा — प्रदेश ४ को नाम गण्डकी तय भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दुई तिहाइ सांसदले प्रदेशको नाम गण्डकी राख्न सहमति जनाएका हुन् । उपसभामुख सिर्जना शर्माले दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम गण्डकी पारित गरेको घोषणा गरिन् ।
संविधानको धारा २९५ उपधारा २ बमोजिम प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ ।
नेकपाका मायानाथ अधिकारीले गण्डकी नाम राख्न सभामा गरेको प्रस्तावलाई उपसभामुख सिर्जना शर्माले निर्णयार्थ पेस गरेपछि मत विभाजनमार्फत मत संकलन गरिएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा ५४ र विपक्षमा २ मत परेको थियो । नयाँ शक्तिका दुई सांसदले विपक्षमा मत हाले । प्रदेशसभा ५९ सदस्यीयमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बिरामी भएकाले आएनन् । उपसभामुख शर्मा सभामुखको भूमिकामा रहेकाले मत जाहेर गरिनन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती पनि आएनन् । उनी पनि बिरामी छन् । नेकपाका ३७, कांग्रेसका १५ राजमोका २ सांसदले गण्डकीको पक्षमा मत हालेका थिए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गण्डकी तमुवान नाम राख्न पेस गरेको संसोधन प्रस्ताव बैठकले अस्विकृत गर्यो ।
गण्डकी नामका पक्षमा कांग्रेस, राजमो र साबिकको एमालेले पहिल्यै निर्णय गरेका थिए । साबिकको माओवादी केन्द्रले भने कुनै नाम निर्णय गरेको थिएन । पछि दुई पार्टी नेकपा बनेपछि नामको विषयले व्यापक चर्चा पाएको थियो । तीनतीन पटक संसदीय दलको बैठक बस्दा फरक फरक नाम आएपछि उक्त विषय केही दिन पछि सरेको हो । विशेष गरी नेकपा संसदीय दलमा प्रदेशको नाम गण्डकी वा गण्डकी–तमुवान् राख्ने भन्ने विषयमा मत विभाजन भएको थियो । बुधबारको दलको बैठकले साझा नाम गण्डकीमा सहमति जनाएपछि विहीबार छलफल भई शुक्रबार निर्णय गरिएको हो ।
प्रदेशसभाले चैत १२ मा प्रदेश राजधानी र नामकरण विषयक समिति गठन गरेको थियो । समितिले असार १० मा टेबल गरेको प्रतिवेदनमा ४ वटा नाम सिफारिश गरेको थियो । प्राथमिकताका आधारमा पहिलो गण्डकी, दोस्रो तमुवान मगराँत, तेस्रो गोरखा र चौथो धौलागिरी नाम थिए । सोही प्रतिवेदनका आधारमा असार १७ मा छलफल भई भोलीपल्ट पोखरालाई स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । प्रदेशको नाम गण्डकी पारित गरिएपछि पहिचानवादी संघसंस्था आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले गण्डकी पक्षधर सांसदको पुतला दहन, बहिस्कारलगायत कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सुरुमा तमुवान–मगराँत संयुक्त संघर्ष समितिका नामबाट आदिवासी जनजाति सडकमा ओर्लिएका थिए । पछि तमुवानको बढी चर्चा भएपछि मगर समुदाय केही पछि हटेको प्रदेशका एक सांसदले बताए ।
नामाकरणका विषयमा छलफल गर्दै सत्ता र विपक्षी दलका सांसदले गण्डकी सर्वस्विकार्य रहेको बताए । उनीहरुले जातिय पहिचानका आधारमा नाम राख्दा देशमा द्वन्द्व र अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले साझा नाम गण्डकीमा सहमति भएको जनाए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले यो निर्णय संविधानको व्यवस्थापन रहेको बताए । नामका कारणबाट कुनै पनि द्वन्द्व निम्तिन नहुने भन्दै उनले नेपालमा संघियता कसरी आयो भन्नेतर्फ सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सत्तापक्षको नाताले गम्भीरतापूर्वक मिहिनेतसाथ निर्णय गरिएको बताए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बिकास लम्सालले गण्डकीले जनताको भावनाको कदर भएको र अव सबै पक्ष बिकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सत्तापक्षका रामजीप्रसाद बराल, रोशनबहादुर गाहा थापा, गायत्री गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, ईन्द्रधारा डादु विष्ट, लक्ष्मी सुनारले भाग लिएका थिए । त्यसैगरी, दीपक थापा, पुष्पा केसी भण्डारी, दीपक कोईराला कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ, ओमकला गौतम, प्रकाशचन्द्र दवाडी, कुमार खडा, कोपिला बोहोरा, राजमोकी पियारी थापा र नयाँ शक्तिकी धनमाया लामा पोखरेलले भाग लिएका थिए ।
प्रकाशित : असार २२, २०७५ १६:२७
