आयोगको निरन्तरताप्रति पीडितहरू असन्तुष्ट

‘सरकारले कतै सांकेतिक सजाय दिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्न त लागेको होइन ?’
सांकेतिक सजायले अपराधी उम्काउन सरकार लागिपरेको आरोप
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको प्रतिस्थापन विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

ऐनका कतिपय प्रावधान पहिलेको भन्दा फराकिलो र नयाँ भए पनि केही प्रावधानले आफूहरूलाई दु:खी र क्षुब्ध बनाएको द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले जनाएको छ ।

‘गठन भएको साढे तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि केही काम गर्न नसक्ने दुई आयोगलाई सुधार्ने वा काम गर्ने बनाउने कुनै प्रावधान नै यो ऐनमा छैन,’ चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा हामी सबै पीडितको ठूलो असन्तुष्टि र असहमति छ । संसद्ले फेरि पनि त्यही अक्षम आयोगलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने प्रस्तावित प्रतिस्थापन विधेयकले तिनलाई सुधार्ने कुनै काम गरेको छैन ।’ जतिसुकै राम्रो ऐन ल्याए पनि आयोगको मौजुदा स्थितिमा आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने पीडितको बुझाइ छ । यसबाहेक गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई तीन वर्षसम्म सामुदायिक सेवा गराएर कसुर कट्टी गराउने खालको प्रावधानले पनि आफूहरू सशंकित भएको अधिकारीले बताए ।

‘हुन त ऐनमा आठ वर्षसम्म थुनामा पठाउने प्रावधान पनि छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर त्यही ऐनमा तीन वर्ष सामुदायिक सेवामा श्रम गरेर पनि सजाय कट्टा हुने उल्लेख छ । सरकार कतै सांकेतिक सजाय दिलाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका आँखामा छारो हाल्न त लागेको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’ हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातनाजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई सांकेतिक होइन, सामान्य कानुनअनुसारै सजाय हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ ।

सामान्य अवस्थामा जन्मकैद पाएको मानिसलाई असल चालचलनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा गर्ने सरकारको चलन छ, त्यो भनेको कुल बस्नुपर्ने २० वर्ष कैदमा आठ वर्ष बसे पुग्छ । ‘कानुनअनुसार पाउने छुट दिएर कसुर ठहर भएका अपराधीलाई सरकारले ८ वर्ष कैद सजाय दिन्छ भने यसमा हाम्रो भन्नु केही पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर जेसुकै अपराध गरेको ठहर भए पनि जेलै जान नपर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन, त्यसको विरोध गर्छाैं ।’

संशोधन विधेयकलाई सरकारले संसद्मा लैजानुअघि छलफलका लागि दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको थियो । यसका दफावार प्रावधान हेरेपछि पीडितहरूको संगठनले सांकेतिक सजायको प्रावधानमा विरोध जनाएको हो । कोलम्बियामा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई सजाय घटाएर कारबाही गर्ने नयाँ ढाँचा अनुसरण भएपछि नेपालले पनि यसैलाई पछ्याउँदै थोरै दण्डसहितको ऐन मस्यौदा गरेको हो ।

क्षमायाचना गर्ने, सत्य उद्घाटनमा सघाउने र अपराध कबुल गर्ने कसुरदारलाई तीन वर्षसम्म सामुदायिक सेवामा श्रम गर्न पठाइने, तीन वर्षसम्म निजलाई देश छाड्न नदिने र तीनै वर्षसम्म कुनै सार्वजनिक वा लाभको पदमा बस्न नदिने प्रावधान मस्यौदामा छ । पीडितहरूले उक्त प्रावधानले घुमाउरो पारामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

मस्यौदामा पहिलोपटक परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ जसलाई उनीहरूले सराहनीय भनेका छन् । ‘तर पनि यो प्रावधान अपूरो छ किनभने यसले पूर्ण रूपमा परिपूरण पाउने हाम्रो हकलाई स्थापित गरेको छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादिका बारेमा केही लेखिएको छैन । त्यो लेखिनुपर्छ ।’ मस्यौदामा आयोगको सिफारिसअनुसारको परिपूरणको व्यवस्था चित्त नबुझे मानव अधिकार आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान पनि छ । यसमा पनि संशोधन हुनुपर्ने पीडितको माग छ । ‘आयोगमा मात्रै होइन, अदालतमा पनि जान पाउनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र यसले न्याय पाउने मौलिक हक नै हनन हुन जान्छ ।’

मस्यौदामा उल्लेख गरिएको पीडितको कब्जा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने प्रावधानलाई भने साझा चौतारीले स्वागत गरेको छ । यसले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार स्थापित हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साउदी जेलमा नेपाली चालक

होम कार्की

काठमाडौँ — खार्मी–८, खोटाङका सुदीप तामाङलाई बिनालाइसेन्स १० चक्के ट्रेलर जबर्जस्ती चलाउन लगाइयो । गोरखा नेपाल म्यानपावरलाई एक लाख १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर २९ वैशाख २०७२ मा उनी साउद मुस अल हिदाइरस सिओ पाटनरसिप कम्पनीमा चालक काम गर्न गएका थिए । नेपालमा ट्रक चलाएका तामाङलाई १० चक्के ट्रेलर चलाउन लगाइयो ।


तर, उनलाई साउदीको लाइसेन्स दिइएको थिएन । ‘बिनालाइसेन्स गाडी चलाउदिनँ भनेर अडान लिएँ । साहुको अगाडि हामीजस्तो लेबरको केही चलेन,’ उनले भने, ‘केही परे कम्पनीले जिम्मा लिन्छु भन्ने सर्तमा गाडी चलाउन बाध्य पारियो ।’

२१ लाख वर्गकिमिमा फैलिएको साउदी अरबका १३ वटा प्रशासनिक क्षेत्रमध्ये धार्मिक क्षेत्र मानिने मक्का र मदिनाको जेलमा मात्रै नेपाली सवारी चालक भेटिँदैनन् । बाँकी ११ वटा क्षेत्रका लगभग हरेक जेलमा नेपाली सवारी चालकको सूची लामै छ । उनीहरू साउदी अरबको कडा ट्राफिक कानुन र त्यसमाथि धर्ममा आधारित सरिया कानुनको मारमा परिरहेका छन् । नेपाली चालकहरू श्रम मामिलाभन्दा पनि फौजदारी अभियोगको चंगुलमा फसिरहेका छन् ।

११ महिना त जसोतसो चलिरहेको थियो । एक दिन ट्रेलर साइड लिन खोजिरहेका बेला पछाडिबाट हुइँकिएर आएको सानो कार ट्रेलरमुनि छिर्‍यो । दुई जना पाकिस्तानीको ज्यान गयो । एक जनाको अंगभंग भयो । २२ महिना केन्द्रीय कारागार बसेका तामाङलाई ४ लाख रियाल (झन्डै एक करोड २० लाख रुपैयाँ) ब्लडमनि दिनुपर्ने फैसला सुनाइयो । अब उनी यो रकम तिरेपछि मात्रै साउदीबाट स्वदेश आउन पाउँछन् । ‘हामीजस्तो सामान्य कामदारलाई बिनालाइसेन्स गाडी कुदाउन बाध्य बनाउने साहु जिम्मेवारीबाट पन्छिदिए । कानुनी रूपमा आफू दोषी हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

रियादस्थित नेपाली दूतावास र जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयका अनुसार बिनालाइसेन्स सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता निकै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । ‘धेरैजसो नेपाली ड्राइभरको लाइसेन्स नै भएन भन्ने गुनासो आउँछ,’ नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्मा भन्छन् ।

साउदीमा लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया लामो र कठिन छ । डलाल ड्राइभिङ स्कुलका अनुसार कम्प्युटरबाट दिइने परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै सडकमा परीक्षा सुरु हुन्छ । त्यसका लागि तीन पटकसम्म मौका दिइनेछ । सिक्ने शुल्कबाहेक मात्रै ५९० रियाल खर्च हुन्छ । जुन खर्चिलो पनि छ ।

‘रोजगारदातालाई कामदार आएको भोलिपल्टदेखि नै काममा लगाउन चाहन्छ । लाइसेन्स लिन कम्तीमा ३ महिना लाग्छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघ साउदीका अध्यक्ष नारायण पासवान भन्छन्, ‘उनीहरू त्यति लामो समय पर्खन सक्तैनन् ।’


सडक होइन जेलतिर
बराहा–२, सुनसरीका भूपाल बस्नेत बुरेदा जेलमा दुई वर्षदेखि छन् । अदालतमा ७५ हजार रियाल (झन्डै २१ लाख रुपैयाँ) नबुझाएसम्म जेलबाट निस्कने अवस्था छैन । मे २०१६ मा भूपाललाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी जेल लगिएको हो । जुन घटना ५ वर्षअघिको थियो । ‘मेरो गाडी पन्चर भएर रोकिराखेको अवस्थामा अर्को गाडी आएर ठोक्कियो । त्यस गाडीमा सवार साउदी नागरिकको ज्यान गयो,’ उनले भने, ‘पहिले नै तीन वर्ष अदालतमा मुद्दा चल्यो । साहुले नै ब्लडमनि तिर्ने सहमति गरेपछि मलाई नेपाल पठाइदिएको थियो ।’ अब केही हुन्न भनेर उनी एक वर्ष नेपालमा बसेर साउदीको अर्को कम्पनीमा काम गर्न जाँदा विमानस्थलमा पक्राउ परे ।’ अहिले पुरानो साहु जिम्मेवारी लिँदैनन् । नयाँ साहुको झन् मतलबको बिषय भइदिएन ।

तनहुँका सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई तीन लाख रियाल (९० लाख रुपैयाँ) ब्लडमनि तोकिएको छ । घटनालगत्तै नेपाल फर्किन पाएका श्रेष्ठ सवारी चालककै भूमिकामा कतार पुगेका थिए । कतारबाट बहराइन जाने बेला बोर्डरमा साउदीको अध्यागमनले पक्राउ गरी जेल हाल्यो ।

बिनालाइसेन्स चलाउनु त अपराध गर्नुसरह नै हो । साथमा लाइसेन्स भएका चालकले दुर्घटना गरे फौजदारी अभियोग लागिहाल्छ । ‘सडकमा दुर्घटना निम्तिनु क–कसको जिम्मेवार हो ? त्यसको छानबिन गरी गल्तीको हिस्साअनुसार ब्लडमनि तिर्नुपर्ने फैसला हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘चालकको दोष कतै न कतै देखिएकै हुन्छ ।’ अदालतको फैसलाको सामुन्ने कूटनीतिक पहल शून्य छ ।

मकवानपुरका दिनेश गोलेले चलाएको ट्यांकरमा ठोकिएर चार जना साउदीको मृत्यु भयो । अदालतले २५ प्रतिशत गल्ती गोलेको भन्दै प्रतिव्यक्ति ७५ हजार रियाल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाइदियो । गोलेको टाउकोमा तीन लाख रियाल ब्लडमनि तोकियो । ब्लडमनि तिर्न नसकेर जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीको समन्वय गर्दै आएका प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर कार्की चालकको स्थिति एकदमै नाजुक रहेको बताउँछन् । ‘चालकको स्थिति एकदमै जटिल र जोखिमपूर्ण देखिन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘उनीहरू आफैं ब्लडमनि तिर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । सबैका लागि ब्लडमनि संकलन गर्न कति सम्भव होला ?’

चालकबाट उँट गोठाला
लाइसेन्स नबन्ने, पास नहुने चालकलाई कम्पनीले लेबरको काम लगाउने गरेको छ । उनीहरूलाई फर्काइदिने गरेको भेटिँदैनन् । कम्पनीको अनुरोधलाई नमान्नेलाई उँट गोठालासम्म बनाउने गरिएको छ ।

लेखनाथ, कास्कीका पूर्णबहादुर गुरुङ कान्तिपुर म्यानपावरलाई एक लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर ३० अगस्ट २०१६ मा ट्रक चालकको काम गर्न गएका थिए । उनलाई ट्रक ड्राइभरको भिसामा एनओसी हुसेन अल मुतैरी रेन्टल अफ हेभी इक्विपमेन्ट कम्पनीमा पठाइएको थियो ।

नेपालमा लाइसेन्स लिई सवारी चलाउँदै आएका गुरुङलाई साउदीको सडकमा गाडी कुदाउन समस्या थिएन । तर, उनले साउदी गएर लाइसेन्स नै पाएनन् । तैपनि उनले लुक्दै २० महिना पानी बोक्ने ट्यांकर चलाए ।

बिनालाइसेन्स गाडी कुदाउनु पर्दा प्रहरीले तीन पटक हिरासतमा लिएर छाड्यो । कम्पनीले उनलाई लाइसेन्स दिनुको सट्टा मालिकको बुबाको उँट हेर्न मरुभूमिमा लगेर राखेको छ । ‘२३ वटा उँट हेर्नुपर्छ । उँट हेर्ने, दूध दुहुने, चराउने, दानापानी खुवाउने काम गर्नुपर्छ । एकछिन आराम गर्न समय हुँदैन,’ उनले फोनमा भने, ‘कैयाैं पटक म्यानपावर सुनाए । दूतावासलाई गुहारेँ । कतैबाट सम्बोधन भएन ।’ उनले ५ महिनायता बिनापारिश्रमिक काम गरिरहेका छन् । उनी आफैं बालुवाघारीबाट उम्केर रियादस्थित नेपाली दूतावास पुग्न सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडित परिवारले म्यानपावरविरुद्ध हालेको उजुरीले काम गरेको छैन । ‘उहाँलाई फर्काउन चार पटक काठमाडौं पुगिसके । विभागमा उजुरी गर्दा पनि हाम्रो केही लागेन,’ गुरुङकी श्रीमती तिला भन्छिन्, ‘हाम्रा लागि कोही भएन ।’

कानुनी सहायता नपाउने अभागीहरू
सरकारले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने व्यवस्था त गरेको छ । तर, यो सुविधा सबैले पाउने स्थिति छैन । करार अवधिभित्र फौजदारी अभियोग लागेका कामदारले मात्रै कानुनी प्रतिरक्षाका लागि वकिल पाउने अवस्था छ । फैसला भइसकेकाको हकको मुद्दालाई पुन: अदालतमा अपिल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा केही बोलिएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार करार अवधि समाप्त भइसकेपछि फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका, श्रम स्वीकृति नलिइएका र कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेको कामदारको हकमा भने कानुनी प्रतिरक्षा गर्न सरकारले रकम उपलब्ध हुने छैन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली अन्यायपूर्वक जेलमा बस्नु नपरोस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । ‘पैसाको अभावमा कानुनी प्रतिरक्षा गर्न नसकेर विभिन्न मुद्दाको नाममा जेल जीवन बिताएका नेपाली श्रमिकमाथि न्यायको पहुँच पुर्‍याउन यसले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘एउटा मात्रै नेपाली नागरिकले पीडा भोगिरहेको छ भने समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार जिम्मेवार र गम्भीर हुन्छ ।’

यस्तो छ ट्राफिक नियम
– बिना इस्तामार कार्ड र गैरकानुनी पार्किङ गर्दा एक हजारदेखि दुई हजार रियालसम्म जरिवाना।
– रातो बत्ती उछिन्ने, गैरकानुनी नम्बर प्रयोग गर्ने, जथाभावी स्कुले बसलाई ओभरटेक गरेमा ३ हजारदेखि ६ हजार रियालसम्म जरिवाना।
– अनुमतिबिना सामान बोक्ने, मदिरा सेवन गरी गाडी चलाउनेलाई ५ देखि १० हजार रियालसम्म जरिवाना।
– दुर्घटना देखेर खबर नगर्नेलाई १० हजार जरिवाना र तीन महिना जेल।
– पटक–पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ६० हजार रियालसम्म जरिवाना।
– गम्भीर दुर्घटना भएमा अदालतमा मुद्दा लैजाने।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT