छुवाछूतमा ‘मिल्न दबाब’

मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकार निर्माण भएको एक वर्ष नाघ्यो । तर, दलित समुदाय माथि हुने छुवाछूत र विभेद न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सरकार प्रभावकारी देखिएका छैनन् । झापाका यी चार उदाहरण हेरौं ।

• पहिलो– चैत २२ गते दमक नगरपालिका–४ की कमला घतानी (विक) माथि वडा नम्बर ९ का कृष्ण भण्डारीले अभद्र व्यवहार गर्दै कुटपिट गरे । कमला तीन दिन अस्पताल बसिन् । ‘कमिनी’ भनेर गाली–बेइज्जती गरेको भन्दै उनी न्यायका लागि पति पदमसहित इलाका प्रहरी कार्यालय दमक पुगिन् । ९ नम्बर वडा सदस्य मीना विश्वकर्माले पनि उनलाई नगरपालिकाको न्यायिक समिति होइन, इलाका प्रहरी जान सुझाइन् । तर, प्रहरीले छुवाछूतजस्तो गम्भीर मुद्दालाई ‘सामान्य’ झगडा ठान्दै भनिदियो, ‘तपाईंहरू मिल्नुस् ।’

• दोस्रो– वैशाख ७ गते मेचीनगर नगरपालिका–८ मा मगर समुदायले निर्माण गरेको बौद्ध गुम्बाको उद्घाटन कार्यक्रम थियो । नजिकै घर भएकी १४ वर्षीया सुमिता विक पनि त्यहाँ पुगिन् । कोही पुरी बनाउन रोटी बेल्दै थिए, कोही तरकारी–अचार बनाउन व्यस्त । सुमितालाई काम नसघाई उभिन अप्ठ्यारो लाग्यो । अनि रोटी बेल्न तयारी मात्रै के गर्दै थिइन्, कथित उपल्लो जातका भनिने विष्णुमती बस्नेत र तारा खडकाले ‘तैंले बेलेको रोटी गुम्बामा चल्दैन’ भनेर रोके । सुमिता घर फर्केर आफूमाथिको दुव्र्यवहारबारे आमालाई सुनाइन् । मेचीनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरीसमेत दिइन् । समितिले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरायो । त्यहाँ सबैले मिल्न दबाब दिए । सुमिताकी आमा मैयाले दुखेसो पोखिन्, ‘मर्दापर्दा छिमेकी काम लाग्छ, मिल्नुपर्छ भने, मिल्यौं ।’

• तेस्रो– भद्रपुरको कृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रमले इलाम नगरपालिका–५ बरबोटेका विकास कार्कीडोली (दर्जी) लाई भर्ना गर्नै मानेन । जुनसुकै जाति र समुदायले विद्यालय अथवा गुरुकुल पढ्न पाउने अधिकारको बेवास्ता गर्दै भर्ना गर्न नमानेपछि २०७५ जेठ २ देखि झापामा आन्दोलन भयो । यसपछि अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, गुरुकुल र प्रशासनबीच जिल्ला प्रशासनमा छलफल भयो ।

त्यहाँ गुरुकुल अध्यक्ष राजेन्द्र चापागाईंले एक जना दलितका कारण अन्य धेरै ब्राहमण विद्यार्थीलाई प्रभावित गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले ‘बरु जेल जान तयार हुने तर, दलितलाई भर्ना गर्न नसक्ने’ अड्डी कसे । तर, चौतर्फी दबाबका कारण विकास कार्कीढोलीलाई भर्ना गर्न गुरुकुल समिति बाध्य भयो । स्थानीय सरकारप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेर होला– पीडितहरूले भद्रपुर नगरपालिकामा उजुरी नै गरेनन् ।

• चौथो– मेचीनगर नगरपालिका–७ की २८ वर्षीया कमला लोहार (विक) लाई छिमेकी अभिमाया बस्नेत (४७) ले ‘कमिनी’ भन्दै पटकपटक दुव्र्यवहार र बेइज्जती गरेपछि बाध्य भएर कमला नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न गइन् । चैत २८ गते उजुरी दर्ता भएकोमा समितिले वैशाख ५ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो । छलफलपछि ‘आइन्दा दुव्र्यवहार नगर्ने’ सर्तमा अभिमायालाई छाडियो ।

‘तपाईंहरू मिल्नुपर्छ’

स्थानीय सरकार बनेर ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै’ भन्न थालेको वर्ष दिन पुग्यो । तर, झापाका दलित समुदायले अहिले पनि अपमान सहनु परिरहेको छ । कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिने छुवाछूतजस्तो गम्भीर मुद्दालाई स्थानीय सरकारले ‘सामान्य झैंझगडा’ ठानेर मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै छ ।

स्थानीय तह बनेपछि छुवाछूत मुद्दा पहिलेभन्दा धेरै सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, यस्ता मुद्दालाई गाउँ र नगरपालिकाका न्यायिक समितिले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्न । मानव अधिकारकर्मी विष्णु खरेल भन्छन्, ‘छुवाछूतजस्तो गम्भीर अपराधलाई समाज र राज्ययन्त्रले सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’

स्थानीय तहलाई न्याय निरूपणको जिम्मेवारी छ । केही मुद्दामा त यो समितिले फैसला नै गर्न पाउँछ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय देला भन्ने लागेको थियो, मेचीनगर–७ की कमला लोहारलाई । तर, मिलापत्र गर्न दबाब दिएपछि उनी दु:खी भइन् । ‘तपाईंहरू मिल्नुपर्छ, छरछिमेकमा किन नराम्रो गर्ने पो भन्छन्,’ कमलाले गुनासो पोखिन्, ‘न्याय पाइएला कि भनेर गएकी, निराश भएर फर्किएँ ।’

मेचीनगर–८ की सुमिता र उनकी आमा मैयाको गुनासो पनि कमलाको जस्तै छ । ‘हाम्रो समस्या कसैले गम्भीर ढंगले सुनेन,’ उनले भनिन्, ‘जसरी पनि मिल्नुपर्छ, झगडा गरेर केही पाइँदैन मात्रै भन्छन् ।’ यसले गर्दा छुवाछूत पीडितहरू उजुरी गर्न पनि हच्किने गरेका छन् । मेचीनगर कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मंग्राती (सार्की) का भनाइमा ‘डर, त्रास, पहुँचको अभावमा पीडितहरू उजुरी दिने आँट गर्दैनन् ।’

प्रहरीले पनि मिल्न दबाब दिएपछि दमककी कमला पनि निराश छिन् । दुईपक्षीय छलफलमा पीडकले उपचार खर्च व्यहोर्ने भने पनि पछि एक रुपैयाँ पनि नदिएको पति पदमले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन सबै एकमुख लागेपछि हामी मिल्न बाध्य भयौं ।’ जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, ‘मिल्नुपर्छ भन्ने दबाबले अन्योलमा परेकाहरू पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् ।’

झापाको पुरानो नगरपालिका भद्रपुरमा पछिल्लो वर्ष छुवाछूतसम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन । गुरुकुलमा कथित दलित विद्यार्थी घटनाको मुद्दामा नगरले असहयोग गरेको चर्चा गलत रहेको नगरपालिकाको दाबी छ । उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नगरपालिकामा आएको भए यो मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्‍याउन सहयोग रहने थियो, सोझै अदालतमा दर्ता गरिएकाले हाम्रो भूमिका नदेखिएको हो ।’

छुवाछूतका धेरैजसो मुद्दा टोलमै मिलाइन्छ । टोलमा मिल्न नसकेपछि मात्रै न्यायिक समितिसम्म आउने हो । प्रहरी कार्यालय र अदालत त टाढाको कुरा छ । कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘छुवाछूतको अपराध दिनहुँ हुन्छ । तर टोलमै मिलाउने प्रचलनका कारण दलितले न्याय नपाएका हुन् । उनीहरूको न प्रहरीमा पहुँच छ, न अदालतमा ।’

जिल्ला अदालत झापाका स्रेस्तेदार हरि पराजुलीको भनाइमा पनि छुवाछूत मुद्दा अदालतसम्म आउनै पाउँदैनन्, टोलमै मिलाइन्छन् । उनका अनुसार छुवाछूत गर्नेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनी भन्छन्, ‘दुव्र्यवहार सहेर बसेका धेरैलाई यो कानुनबारे थाहा छैन ।’

झापा जिल्ला अदालतमा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा पहिलोपटक २०६२ साउनमा दायर भएको थियो, दमकका बनारसीलाल साहविरुद्ध । त्यसको झन्डै १३ वर्षपछि दलित विद्यार्थीलाई गुरुकुलमा भर्ना गर्न नमान्ने सञ्चालक समिति अध्यक्ष चापागाईं र हिन्दु धर्म रक्षक संघ जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाविरुद्ध मुद्दा परेको हो । नेपाल उत्पीडित विद्यार्थी संघलगायत संस्थाले जिल्ला अदालतमा छुवाछूत मुद्दा दायर गरेका थिए । पछिल्लो घटनाका दुवै आरोपी भर्खरै मात्र २०/२० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर छुटेका छन् ।

कानुन के भन्छ ?

छुवाछूत मुद्दा सरकारवादी हो । यसको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हक भनिएको छ । त्यसमा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन । यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । र, त्यस्तो कार्यबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत हुनेछ ।’

मुलुकी ऐनको अदलको महलमा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई जातिपाती, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।’ कानुन व्यवसायी देवेन्द्र विश्वकर्माले भने, ‘दण्ड, सजाय बढाएर कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने छुवाछूत क्रमश: घटिहाल्छ । गाउँ र नगरपालिकाले सचेतना अभियान सञ्चालन गरेर सघाउन सक्छन् ।’