कांग्रेसमा किचलोः बन्न सकेन प्रदेश समिति

अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने ?
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — मुलुक संघीय संरचनामा गएको तीन वर्ष पुग्नै लागे पनि कांग्रेसमा प्रदेश समिति बन्न सकेको छैन । पार्टीभित्रका गुटहरूको टकरावका कारण नेतृत्वले विधानबमोजिम प्रदेश समिति बनाउन नसकेको हो ।

कांग्रेस विधानको दफा १२ मा ‘नयाँ संविधान घोषणा भएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेशभित्र रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रदेश अधिवेशन हुने’ व्यवस्था छ ।

Yamaha


सभापति शेरबहादुर देउवा तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वका दुई गुटबीच अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा विवाद छ ।

आफू विरोधी समूह सशक्त भइरहेका बेला देउवा प्रदेश अधिवेशन गराउने पक्षमा छैनन् । भ्रातृ संस्थाको निर्वाचनमा पराजित भएयता देउवा अधिवेशन गराउन अनिच्छुक छन् । उनी आफ्नो समूहको वर्चस्व कायम रहने गरी तदर्थ समिति बनाउने सुरमा छन् । केहीअघि हेटौंडामा भएको जिल्ला सभापति भेलामा समेत देउवाले तदर्थ समिति बनाउन पौडेलसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।

गत महाधिवेशनमा देउवा पक्षबाट महामन्त्री उम्मेदवार भएका तर पछिल्लो समय देउवाविरोधी खेमामा पुगेका अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार संस्थापन पक्षले ४ र इतर पक्षले ३ प्रदेशको संयोजक पाउने गरी भागबन्डाको प्रस्ताव देउवाले गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई पौडेल–सिटौला पक्षले मानेको छैन । प्रदेश अधिवेशनमा जाँदा आफू झनै कमजोर हुन सक्ने ठानेर देउवाले भने तदर्थ समिति गठनमा जोड दिँदै आएका छन् ।

देउवाको यो प्रस्तावमा उनीनिकट सबै नेताको एक मत छैन । उपसभापति विमलेन्द्र निधि प्रदेश अधिवेशनको सन्दर्भ यतिबेला उठदै नउठेको दाबी गर्छन् । अर्का नेता रमेश लेखक विधानअनुसार अधिवेशनबाटै प्रदेश समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ‘तदर्थ समिति बनाउने हो भने पहिला विधानको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्छ, होइन भने अधिवेशनबाट प्रदेश समिति चयन गर्नुपर्छ,’ लेखकले भने ।

दुवै गुटको छुट्टै भेला
देउवा १४ औं महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र वर्चस्व यथावत् राखेर पुन: सभापति बन्ने योजनामा छन् । यसैले सिंगो पार्टीको सभापति भए पनि उनी आफ्नो गुटको भेला बोलाएर सबैलाई गोलबन्द गर्ने कसरतमा छन् । सोमबार पनि देउवाले आफूपक्षीयको भेला गरे ।

संस्थापनइतर पक्ष भने १४ औं महाधिवेशनअघि नै देउवालाई कमजोर बनाउने कसरतमा छ । प्रदेशसहित तल्ला निकाय र भ्रातृ तथा शुभेच्छक संस्थामा देउवाको वर्चस्व खुम्च्याउन सके १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन सकिने उक्त पक्षको आकलन छ ।

देउवाले आफ्नो पक्षको भेला बोलाएलगत्तै सोमबारै पौडेल–सिटौला समूहले छुट्टै भेला गर्‍यो । नेता केसीका अनुसार भेलामा प्रदेश अधिवेशन र म्याद सकिएका आधा दर्जन भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनबारे छलफल भयो । ट्रेड युनियन कांग्रेस, शिक्षक संघ र कर्मचारी युनियनमा पकड गुमेपछि देउवाले नेविसंघलगायत अन्य भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन गराउन रुचि देखाएका छैनन् ।

नेता लेखक भने पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धाका कारण विवाद चर्केको बताउँछन् । १४ औं महाधिवेशनका लागि नेतृत्व हत्याउनेतर्फ सबै केन्द्रित रहे पनि संस्थापनइतर पक्षभित्रै पौडेल र सिटौलाबीच प्रतिस्पर्धा छ ।

‘यही होडबाजीले कांग्रेसभित्र जटिलता बढदै गएको हो,’ उनले भने, ‘पौडेलजी नरम बन्दा सिटौलाजी चर्को बनिदिने कारणले समस्या भएको छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३२, २०७५ २१:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्याकेजमा समाधान खोज्दै पौडेल पक्ष

भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्दै गएपछि सभापति देउवा नेविसंघमा अधिवेशन नगराई तदर्थ समिति बनाउने मनस्थितिमा छन् । पौडेल पक्षले भने अधिवेशनमै जोड दिँदै आएको छ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टी सञ्चालनमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली परिवर्तनसहित सबै विषय र मुद्दामा प्याकेज समाधान माग गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आन्तरिक कलहमै अलमलिँदा सरकार सर्वसत्तावादी बन्दै गएको भन्दै नेता तथा कार्यकर्ताले दुवै पक्षलाई मिल्न दबाब दिन थालेपछि पौडेल पक्षले यस्तो माग उठाएको हो ।

पौडेल पक्षकै आग्रहमा सभापति देउवाले केही दिनअघि आफ्नै निवासमा पार्टी शीर्ष नेताहरूको बैठक राखेका थिए ।

जसमा वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापतिले पार्टी सञ्चालनमा अपनाउँदै आएको कार्यशैली र पद्धति सच्चिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पार्टी सञ्चालनमा देउवा एकल ढंगबाट अघि बढेको र कतिपय निर्णय विधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले बहुमत र अल्पमत नभई पार्टी विधान र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

संस्थापनइतर पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार पार्टी सञ्चालनको पद्धतिमा परिवर्तनदेखि विधान मस्यौदा, महासमिति बैठकको तिथि र स्थान, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ, नगर र वडा तहसम्मको अधिवेशन, म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन, विभाग र अन्य समिति गठनलगायत विषयमा प्याकेज सहमति मागिएको हो ।

‘यी सबै विषयमा समग्र छिनोफानो होस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ केसीले भने, ‘पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा वैधानिक, संस्थागत र पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, अल्पमत र बहुमतभन्दा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने मुख्य विषय छन् ।’

कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले नेतृत्वको कमजोरी र त्रुटिबारे लामो विवाद गर्न नखोजिएको उनको भनाइ छ ।

नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर संसद् र संसद्बाहिर प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए ।

‘अहिले जेजस्ता विषयले मतान्तर उत्पन्न गराएका छन्, तिनलाई आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने जमर्को भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्रविरुद्ध जुध्न पार्टी ठीक हुनुपर्छ भन्ने महसुस सबैमा भएको छ ।’

कार्यकाल सकिएका सबै भ्रातृसंस्था र प्रदेशसहित पार्टीका तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउने विषयमा सभापति देउवा सकारात्मक छैनन् । भ्रातृसंस्थामध्ये नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लाग्दासमेत अधिवेशन तयारी अघि बढाइएको छैन । यसैकारण नेविसंघ संस्थापन र इतर पक्षबीच समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

उक्त संगठनलाई दुवै पक्ष आफ्नातिर ल्याउने कसरतमा छन् । एकपछि अर्को भ्रातृसंस्थामा पकड गुम्दै गएपछि देउवा नेविसंघमा अधिवेशन नगराई तदर्थ समिति बनाउने मनस्थितिमा छन् ।

उनी प्रदेश र त्यस तलका सबै पार्टी संरचना तदर्थ समितिबाट सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन् । पौडेल पक्ष भने नेविसंघ र तल्ला निकायमा अधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छ ।

केसीले पहिलो बैठकमा सबै विषयमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष नआएको बताए । ‘समग्रमा सबै विषयमा सहमति खोजौं भन्ने विषयले प्रवेश पाएको छ तर ठोस कुराकानी भएको छैन,’ उनले भने, ‘फेरि बैठक बस्ने कुरा भएको हो तर सभापतिले अहिलेसम्म बोलाउनुभएन ।’

प्याकेजमै सहमति खोज्ने पौडेल पक्षको प्रस्तावका कारण विधान संशोधन तथा परिमार्जन समिति गठनमा समेत ढिलाइ भएको छ । संघीय संरचनाअनुसार पार्टी रूपान्तरण गर्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि महामन्त्रीमध्येबाट एकलाई संयोजक तोकेर समिति बनाउने तयारी भए पनि पौडेल पक्षले सदस्यको नाम नदिएका कारण गठन हुन नसकेको संस्थापन पक्षीय एक पदाधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७५ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT