कर्णालीमा आजदेखि ओपीडी सेवा बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — जुम्लामा अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्णाली प्रदेशका चिकित्सकले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका जुम्ला र सुर्खेत शाखाले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत मंगलबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् ।

चिकित्सक संघले केसीले उठाएका माग ३ करोड नेपाली जनताको माग रहेको भन्दै तत्काल वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । ‘सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राजनीतिक पार्टीहरू माफियाको चंगुलमा फसेकाले डा. केसीको अनशनलाई राजनीतीकरण नगर्न अनुरोध छ ।’ चिकित्सक संघ सुर्खेतका अध्यक्ष नवराज केसीले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि मंगलबारदेखि ओपीडी सेवा बन्द गर्ने बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय खारेज

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संरचनाअनुसार सरकारी निकायको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सरकारले एक महिनाको समयावधि तोकेको छ ।

नयाँ संरचना स्वीकृत भएसँगै हाल कायम रहेका धेरैजसो जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यालय अस्तित्वमा रहने छैनन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तहगत रूपमा संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सांगठनिक संरचना पारित भएको बताए ।

उक्त निर्णयसँगै हाल जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र तहमा रहेका कार्यालयहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मातहतमा गएका छन् । मन्त्री पण्डितले नयाँ संरचना कार्यान्वयन र त्यसअनुसार कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्थापन एक महिनाभित्र गरिसक्ने निर्णय भएको बताए । ‘विधिवत् रूपमा साउन १ देखि नै नयाँ सांगठनिक संरचना लागू हुने भनिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि एक महिनाको समय दिइएको हो,’ उनले भने ।

स्वीकृत सांगठनिक संरचनाअनुसारको नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन, त्यहाँ कर्मचारी दरबन्दी मिलान र खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको नयाँ व्यवस्थापनलगायत काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने मन्त्री पण्डितले बताए ।

सरकारको निर्णयसँगै जिल्लामा अदालत, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कारागार, निर्वाचन, सरकारी वकिलको कार्यालय मात्रै रहनेछन् । ती कार्यालय संघीय सरकार मातहत हुनेछन् । मालपोत तथा नापी कार्यालय तत्काल रहे पनि पछि ती निकाय स्थानीय तहमै हस्तानान्तरण हुनेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले शिक्षा, पशु सेवा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राविधिक, वन, महिला विकास, जस्ता कैयन् कार्यालय अब जिल्ला कार्यालयका रूपमा अस्तित्वमा रहने छैनन् । आ.व. २०७५/७६ को बजेटमा ती कार्यालयका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नै विनियोजित छैन । ‘बजेट तथा कार्यक्रम नै नभएपछि ती कार्यालय रहने कुरै भएन,’ उनले भने, ‘खारेज हुने कार्यालयको भौतिक संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ भने कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमातहत निकायमा गरिनेछ ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र अर्थात् २०७४ चैत २८ भित्रै संविधानले दिएको अधिकारअनुसारका कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिइसक्नुपर्ने थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT