नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री

‘उर्वर भूमि बचाउने हो भने अंशबण्डाका नाममा हुने खण्डीकरणलाई रोक्न जरुरी भइसक्यो’
मोहन बुढाऐर

धनगढी — सरकारले रोके पनि कारोबारीले चोर बाटोबाट धमाधम जग्गा प्लटिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले अंशबण्डाको नाममा जग्गा बिक्री गर्ने चोर बाटो समातेका हुन् । सरकारले अंशबण्डा र अति आवश्यकतामा मात्रै वर्षमा एकपटक एक कित्तासम्म खण्डीकरण गर्न सकिने नीति ल्याएपछि अंशबण्डा गर्न लगाएर प्लटिङ गराउन थालिएको छ ।

कैलाली, धनगढीको गेटामा प्लटिङ गरिएको जग्गा । तस्बिर : मोहन

‘दैनिक ३०/४० वटा कित्ताकाट भइरहेका छन्,’ जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख दयानन्द जोशीले भने, ‘अंशियारको नाममा कित्ताकाट गरी जग्गाको खण्डीकरण भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार एक बिघा जग्गा दस/दस धुरको घडेरी बनाएर ४० कित्तासम्म खण्डीकरण भएको छ ।

कैलालीमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ३ हजार ९ सय २ जनाले अंशबण्डा प्रयोजनका लागि जग्गा कित्ताकाट गरेको भेटिएको छ । ‘एउटा ठूलो परिवार संगोलमा बसेको देखाउँदै अघिल्लो पुस्ताको नाममा रहेको जग्गा अंशबण्डा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘खण्डीकरण भएको उक्त जग्गा दलालले पछि बिक्री गर्दै लैजान्छन् ।’

Yamaha

बढदो सहरीकरणका कारण पनि घरघडेरीका लागि प्लटिङ गरी धान र अन्य अन्नबाली फल्ने खेतमा ठूला घर निर्माणको क्रम बढेको छ । जग्गा व्यवसायी र दलालले जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गरेर राखेका छन् । अत्यधिक मूल्य पाएका बेला बिक्री गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो जग्गा बाँझै छाडिएको छ ।

राज्य पुन:संरचनामा साबिकका गाविस गाभिएर नयाँ बनेका नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लटिङ बढेको छ । धनगढीलाई प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तोकिएपछि उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखिन्छ ।

‘उर्वर भूमि बचाउने हो भने अंशबण्डाका नाममा हुने खण्डीकरणलाई रोक्न जरुरी भइसक्यो,’ नापी प्रमुख जोशीले भने, ‘नसक्ने हो भने केही वर्षमै कैलालीको उर्वर भूमि कंक्रिटमा परिणत हुन्छ ।’

उनी अंशबण्डा गराएर आफ्नो जग्गा किनमेल गराउँदा समाजमा कलहसमेत बढ्न सक्नेतर्फ संकेत गर्छन् । ‘अंशबण्डा गर्नु भनेको वैधानिक रूपमा परिवार विभाजन हुनु हो । अहिले अंशबण्डाको नाममा कमाउने खेत प्लटिङमा बेच्ने सल्लाह गर्छन्, पछि परिवार साँच्चिकै फुट्यो भने कसरी अंश पाउने ? कागजमा पहिल्यै अंश लिएर बेचेको देखिनेछ,’ उनले भने ।

कैलालीमा बसाइँसराइ र जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको योजना शाखा इन्जिनियर द्विजराज भट्टका अनुसार जिल्लाको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत छ । बसाइँसराइको दर पनि यही हाराहारीमै छ । उनले धनगढी उपमहानगरपालिकामा वार्षिक १ हजारभन्दा बढी पक्की घर निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

रियल इस्टेट कारोबारी प्रभात चौधरीका अनुसार पछिल्लो समयमा जिल्लाको सबैभन्दा धेरै प्लटिङ भइरहेका नगरपालिकामा धनगढी, गोदावरी, सुख्खड, लम्की–चुहा र टीकापुर नगरपालिका हुन् । जिल्लाको सबैभन्दा कान्छो भजनी र गौरीगंगामा नगरपालिका पनि धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ ।

गाउँमा पनि प्लटिङ
रियल इस्टेट कारोबारी प्रभात चौधरीका अनुसार कैलालीको धनगढी, अत्तरिया र टीकापुरबाहेक अन्य नगरपालिकाका ९५ प्रतिशत जमिनमा अहिले पनि खेती गरिन्छ । धनगढी उपमहानगरमा गाभिएको साबिकको उर्मा र फूलबारी क्षेत्रमा अहिले जग्गा प्लटिङ बढेको छ ।

एउटा नगरपालिकामा एकै वर्षमा १० बिघासम्म खेत घरघडेरीमा बिक्री भइरहेको नगरपालिकाकै तथ्यांकले देखाउँछ । ‘नगरपालिकाभित्र घरजग्गा किन्नेहरूको आकर्षण बढी छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसैले नगरपालिकाभित्र प्लटिङ बढिरहेको हो ।’

कैलालीमा १३ स्थानीय तहमध्ये ७ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका छन् । पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चुरे, मोहन्याल गाउँपालिकाबाहेक कैलारी, जानकी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाको सदरमुकाम क्षेत्रका खेतमा समेत प्लटिङ सुरु भइसकेको चौधरीले बताए ।

‘अस्थायी राजधानी कायम भएपछि अरू ठाउँको तुलनामा धनगढीको आकर्षण बढ्यो,’ अर्का घरजग्गा कारोबारी गणेश शाहले भने, ‘पछिल्लो समयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गाको कारोबारमा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी अत्तरिया रहने हल्लाले त्यो क्षेत्रमा पनि प्लटिङ बढिरहेको बताए ।

उनी सरकारले प्लटिङलाई फुकुवा गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘घरजग्गा कारोबारीले फरक तरिका अपनाएर भए पनि कारोबार प्रभावित हुन दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हिजोका दिनमा जति कारोबार हुन्थ्यो, अहिले पनि त्यति नै गरिरहेका छन् । तर यसको असर सर्वसाधारण र सरकारलाई परेको छ ।’

नापी कार्यालयका प्रमुख जोशीले राजस्व आम्दानीमा भने प्लटिङ रोकेर राज्यलाई घाटा होइन, फाइदा भइरहेको बताए । ‘एउटा कित्ताबाट दुईपटक राजस्व उठ्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक अंशबण्डा गर्दा र अर्काेपटक त्यही कित्तालाई बिक्री गर्दा राजस्व दुईपटक उठ्ने गरेको हो ।’

कैलाली जिल्लामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ५ सयभन्दा बढी घरजग्गा कारोबारी छन् । घरजग्गा कारोबारलाई आफ्नो मुख्य पेसा बनाउनेको संख्या भने ३ दर्जन जति मात्रै रहेको शाहले बताए । उनका अनुसार धनगढी, अत्तरिया, टीकापुर, सुख्खड र लम्की चुहा नगर क्षेत्रमा रियल इस्टेट कारोबारीको संख्या बढिरहेको छ ।

६० प्रतिशत घरजग्गा कारोबारी अत्तरिया र धनगढीमै छन् । भारत र तेस्रो मुलुकबाट धन कमाएर आएका व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा दिन तराईमा घरघडेरीसम्म खरिद गर्ने चलन बढेकाले घरजग्गा कारोबार फस्टाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि त्यसमा अझै तीव्रता आएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको योजनामा तीन घेरामा रहेको रिङरोड, हुलाकी सडक र मुख्य सडक मार्ग क्षेत्रमा ५० प्रतिशतले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएको छ । रिङरोड बाहिरको २० फिटे सडक मार्गमा पनि प्लटिङ बढेको छ । उपमहानगरमा कार्यरत इन्जिनियर द्विजराज भट्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिले गएको आर्थिक वर्षसम्म गुरुयोजनाविपरीतका प्लटिङमा रोक लगाएको बताए ।

सिँचाइ क्षेत्रमै समस्या
राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलो सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका खेतसमेत घडेरीमा बिक्री भइरहेका छन् । स्थानीय अगुवा दिनेश भण्डारीले कैलालीको उर्वर भूमिको खण्डीकरण नरोकिए भविष्यमा प्रदेश ७ मा खाद्य संकट सिर्जना हुने बताए ।

‘कैलाली र कञ्चनपुर प्रदेश ७ को प्रमुुख अन्नभण्डार हुन्,’ उनले भने, ‘यहाँ खण्डीकरण बढ्दो छ । यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’ उनले जथाभावी भइरहेको प्लटिङले भोलिका दिनमा स्थानीय तहलाई नै टाउको दुखाइ हुने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्लटिङले कुरूप बन्दै सुर्खेत

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ ले रत्न राजमार्गको दक्षिणी भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन्
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग ‘ब्रिफिङ’ का लागि १५ मिनेट समय पाए । जब उनले राजालाई भेटे, तब उनको छोटो ब्रिफिङ लम्बेतान अन्तक्रियामा परिणत भयो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्र । तस्बिर : प्रकाश

‘राजाले निकै चाख मानेर मेरो योजना सुने, त्यसपछि त करिब ६ घण्टासम्म सहरी योजनाबारे छलफल भयो,’ राजासँगको भेट सम्झिँदै माथेमाले भने, ‘यसको एउटै कारण थियो– हामीले बनाएको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना उत्कृष्ट हुनु ।’

माथेमाले बनाएको गुरुयोजना राजा वीरेन्द्रलाईमात्र होइन, सुर्खेतवासीलाई पनि मन परेको छ । तर, पछिल्लो दशक सर्वत्र तारिफयोग्य त्यही गुरुयोजनाको मर्मविपरीत सहरीकरण हुँदा वीरेन्द्रनगर कुरूप सहर बन्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ (गुरुयोजना) ले रत्न राजमार्गको दक्षिण भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन् । ‘म त सुर्खेत नगएको धेरै वर्ष भयो, तर गुरुयोजनाको मर्मविपरीत खेतमा बस्ती बसेको सुन्दा मन निकै दुखेको छ,’ ७२ वर्षीय माथेमाले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘नि:स्वार्थ रूपमा तन–मन खर्चेर गरेको कामको बेवास्ता हुँदा सहन गाह्रो हुँदोरहेछ ।’

वीरेन्द्रनगर सहरको नक्सा सुन्दर भए पनि भौतिक रूपमा कुरूप हुँदै जानुको प्रमुख कारण दक्षिणी क्षेत्रमा प्लटिङ हुनु हो । २०६५ सालयता यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने खेतीयोग्य जमिन कसरी ‘कंक्रिटमय’ बन्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा ८ सय ३१ घरको नक्सा पास भएकामा यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. ३, ९, १० र ११ मा छ ।

उक्त क्षेत्रमा करिब ६ सय घर निर्माणका लागि नक्सापास भएको उनले बताए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिङ भए, नगपालिकाले पनि घर बनाउने स्वीकृति दियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणामस्वरूप गुरुयोजनाविपरीत खेतमा धमाधम घर ठडिन थाले ।’

गुरुयोजनाले किटान गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर सहरीकरण हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव अव्यवस्थित बसोबासमा परेको छ । गुरुयोजनामा बसोबासका लागि छुट्याइएको राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ आठदेखि २० मिटरसम्म राखिएको छ । दक्षिणतर्फ प्लटिङ गरिएका क्षेत्रमा भने सडक चार मिटरसम्म साँघुरा छन् । ‘कहीँकहीँ त सडक नै खोलिएका छैनन्, घडेरी भने भकाभक बिक्री भइरहेका छन्,’ मसुरीखेतका ७५ वर्षीय जयलाल कँडेलले भने, ‘हिजोको हराभरा ठाउँ हेर्दाहेर्दै कहालीलाग्दो देखिन पो थाल्यो ।’

प्लटिङको रफ्तार कति छ भन्ने नाप्नलाई जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ, जसले जो कसैलाई जिब्रो टोक्न बाध्य तुल्याउँछ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाभर १६ हजार आठ सय ५० कित्ता खण्डीकरण भएर ४१ हजार २ सय ५१ कित्ता बनेका छन् ।

जिल्ला नापी अधिकृत राजेन्द्र थापाका अनुसार यसरी कित्ताकाट भएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत संख्या वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको हो । ‘पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरी बनाई बेचबिखन गर्ने चलन बढेपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कानुन नल्याउने हो भने समस्या झनै विकराल बन्न सक्छ ।’

थापाका अनुसार दशकअघिसम्म प्लटिङको अवस्था यति विघ्न कहालीलाग्दो थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ र २०६४/६५ मा जिल्लाभर ३ हजार ३ सय ९१ कित्ता खण्डीकरण भई ७ हजार ९ सय ४३ कित्ता बनेका थिए । पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दा यो करिब साढे दुई भाग कम हो । ‘उतिबेला जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नका लागि नभई अंशबण्डाका रूपमा बढी कित्ताकाट हुन्थ्यो,’ नापी अधिकृत थापा भन्छन्, ‘फेरि वीरेन्द्रनगरमा अहिलेजस्तो बढी कित्ताकाट हुँदैनथ्यो ।’

‘नक्कली’ अंशबण्डा
खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्नुका साथै सहरलाई कुरूप हुनेगरी भइरहेको प्लटिङ रोक्न सरकारले एक वर्षअघि (साउन पहिलो साता) देशैभरि अंशबण्डाका लागिमात्र कित्ताकाट गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई वर्षमा एकपटकभन्दा बढी खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति बनाइयो । तर, सुर्खेतमा यो नीतिले प्लटिङ गर्ने जग्गा व्यवसायीलाई खासै ठूलो असर पारेन । उनीहरूले तुरुन्तै नयाँ उपाय निकाले– जग्गाधनीको घरमा नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री गर्ने ।

सगोल घरमा बस्ने बाउ–आमा–छोरा–छोरी र श्रीमान्–श्रीमतीबीच नै अंशबण्डाको कागज गरी जग्गा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि भविष्यमा ठूलो असर निम्त्याउने जिल्ला नापी कार्यालयका अमिन एकेन्द्र खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले प्लटिङ बन्द गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरू ठूलो परिवार खोज्दै अंशबण्डामार्फत प्लटिङ गर्नतिर लागे,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कागजपत्र मिलाएर आउँछन्, सबै कुरा दलाल (जग्गा व्यवसायी) ले सिकाएका हुन्छन्, हामीले त केही गर्नै सक्दैनौं ।’ प्लटिङ बन्द हुनुअघि हाकाहाकी खण्डीकरण हुने खेतीयोग्य जमिन एक वर्षयता अंशबण्डाको नाममा टुक्रिइरहेको उनले बताए ।

नक्कली अंशबण्डाको असरले सबैभन्दा बढी उमेर भएका श्रीमान्–श्रीमतीलाई जोखिममा पार्ने यो प्रवृत्तिसँग परिचितहरू बताउँछन् । ‘अहिले पैसाका लागि श्रीमान्–श्रीमतीबीच ‘अंशबण्डा’ भइरहेको छ, भोलि जग्गा बेचेको पैसा सकियो भने सानोतिनो घरझगडाले बहुविवाहजस्ता समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न,’ वीरेन्द्रनगरका विनोद कँडेल भन्छन्, ‘जग्गा दलालको जालमा परेर सोझासिधा मान्छेको घरबारै जोखिममा परिरहेको छ ।’

निष्प्रभावी स्थानीय सरकार
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएको एक वर्ष पुग्यो । चुनावी एजेण्डामात्र होइन, चुनाव जितिसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिले प्लटिङलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा ‘अव्यस्थित जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर मेरो ‘सेकेन्ड कलेज’
म भर्खर अमेरिकाबाट पढेर आएको थिएँ । २०२९ सालमा तत्कालीन सरकार (राजा) को निर्देशनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउन मलाई प्रस्ताव गर्‍यो । म उतिबेला वरिष्ठ योजनाकारका रूपमा थिएँ । मसहित १० जनालाई खटाइएको थियो । तर, कोही पनि सुर्खेत जान तयार भएनन् । भूगोलविद् प्रद्युम्न भट्टराई र ममात्र सुर्खेत गयौं । उतिबेला सरकारको ब्युरोक्रेसीले यतिसम्म असहयोग गर्‍यो कि, हामीलाई नक्सासमेत दिइएन । यस्तो अवस्थामा भारतको कलकत्ताबाट नक्सा किनेर ल्याई गुरुयोजनाको काम थाल्यौं ।

सुर्खेतमै बसेर करिब एक वर्ष लगाएर गुरुयोजना बनायौं । नक्सा निकै उत्कृष्ट बनायौं भन्ने लाग्छ । राजा पनि मक्ख परे । त्यसपछि म करिब तीन वर्ष सुर्खेतमै बसें । नयाँ जन्मिएको सहर, मेरा लागि त यो ‘सेकेन्ड कलेज’ नै हो, जहाँ मैले धेरै कुरा सिकें । सुर्खेतलाई के दिएँ भन्ने त्यहाँका जनताले भन्ने कुरा हो । तर, दु:खसाथ बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको सुन्दा दु:ख लाग्छ । करिब तीन दशक भयो म सुर्खेत गएको छैन । अब जान सम्भव पनि छैन । मेरो चाहना यत्ति हो– वीरेन्द्रनगरलाई देशकै सुन्दर सहरका रूपमा उभ्याउन सक्ने ल्याकत भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन होस्, शुभकामना !

(कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा आधारित)

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT