एकै दिन बाँडियो एक करोड !

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाज कल्याण परिषद्ले आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३३ वटा संघ/संस्थालाई हचुवामा एक करोड रुपैयाँ दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री एवं परिषद्की अध्यक्ष थममाया थापाको निर्देशन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ९९ लाख ७५ हजार रकम असार अन्तिममा बाँडिएको हो । रकम पाउनेमा धेरैजसाे मन्त्री थापा निकटका संस्था भएकाे स्राेतकाे दाबी छ । 

परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टले मन्त्री एवं परिषद्की अध्यक्ष थापाको अध्यक्षतामा असार २१ गते बसेको कार्यसञ्चालन समितिको वैठकले निर्णय गरिएअनुसार रकम बाँडिएको बताए। ‘हामीले एक्लै बाँडेको होइन’, भट्टले मंगलवार कान्तिपुरसित भने, ‘प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर नै बाँडेका हौं।’ बजेट फ्रिज हुन दिनुभन्दा आवको अन्तिममा भए पनि रकम बाँड्नु उपयुक्त हुने देखेर निर्णय गरिएको भट्टले जीकिर गरे।

Yamaha

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नै रोकिएको रकम यो वर्ष बाँडिएको हो। भट्टले परिषद्को वार्षिक बजेट अनुसारै रकम बाँडिएको बताए। असार अन्तिममा आएर बाँडिएको रकमबाट के काम भयो भन्ने अनुगमन भने गर्न सकिने उनले बताए।

रकम पाउने संस्थाहरु :

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १३:४२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डा. केसीका प्रतिनिधि भन्छन्, 'वार्ताको वातावरण नै बनेन, सरकार पेलेर जाने रणनीतिमा छ' 

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — जुम्लामा १८ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेको डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी बार्ता टोलीबीच मंगलवार औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन ।

सोमबार साँझ सरकारी वार्ता टोली बनेपछि उत्साही देखिएको डा. केसीका प्रतिनिधिहरुले सरकारी पक्ष पेलेर जाने रणनीतिमा रहेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि नै दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने भनेर जम्मा भएपनि दिउँसो १ बजेसम्म औपचारिक वार्ता सुरु नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ।

"आज विहान ९ बजेदेखि सरकारी पक्षसंग बस्दा समेत वार्ताको न्युनतम् वातावरणसमेत बन्न सकेन", छलफलमा संलग्न डा. अभिषेक राज सिंहले दिउँसो कान्तिपुरसंग भने, "सरकारले पेलेर जाने रणनीति लिएको देखिन्छ।"

सरकारी पक्ष डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउने कुरामा मात्र अल्झिएको र शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर वार्ताको न्युनतम् वातावरण बताउनमा कुनै चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ।

सोमवार अवेर रातीसम्म पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मंगलवार पुन: छलफल जारी राख्ने सहमति भएको थियो।

सोमवारको छलफलमा समेत सरकारी पक्षले डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउने कुरा राखेको थियो भने डा. केसीका प्रतिनिधिहरूले संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।

सरकारद्वारा शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका उपसचिव समेतको संलग्नता छन्।

डा. केसीका प्रतिनिधिको रूपमा डा. अभिषेक राज सिंह, अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र ओमप्रकाश अर्याल तथा प्रितम सुवेदी, चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, महासचिव डा. लोचन कार्कीलगायत छन्।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT