संगठित सुन तस्करी : अनुसन्धान समितिको म्याद सकियो

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सनम शाक्यको हत्या र हराएको ३३ केजी सुनको अनुसन्धान गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको म्याद सकिएको छ । चैत ३० मा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय समितिको म्याद सोमबार रातिदेखि सकिएको हो ।

संगठित सुन तस्करीमा संग्लन ‘ठूला माछा’ को पहिचान नै नभई र सुन तस्करीका विभिन्न घटनाक्रमको अन्तरसम्बन्ध केलाउन बाँकी नै रहेका बेला समितिको म्याद सकिएको हो। सरकारले म्याद नथप्ने भएपछि समितिले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको निचोड समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी थालेको छ।
संगठित सुन तस्करीका ‘ठूला माछा’ समात्ने विश्वास राखेको समितिले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको आधारमा एम के भनिने मोहनकृष्ण अग्रवाल, राजेन्द्र शाक्य र विमल पोदार संगठित तस्करीको सुनको मुख्य लगानीकर्ता भएको र भुजुङ गुरुङ, छिरिङ वाङदेल, महावर गोल्यान, गोरे भनिने चुणामणि उप्रेती, सञ्जय खेतान, बिरगंजका ब्यापारी राजु दारुका, दुबईमा रहेका हरिशरण खडका, बेनु श्रेष्ठ र चेतन भण्डारी पटके लगानीकर्ता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

Yamaha


अनुसन्धान समितिका सदस्य एसएसपी वसन्त लामाका अनुसार समितिकै अनुसन्धानका आधारमा एसएसपी श्याम खत्री, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकास खनाल, एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी सञ्जय राउत पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । समितिले संगठित सुन तस्करीमा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका कर्मचारी कसरी संलग्न भएका थिए भन्ने तथ्य सतहमा ल्याएको छ ।

त्यस्तै विमानस्थलमा संलग्न सुरक्षाकर्मीको संलग्नता र सहयोग, हुन्डी कारोबारीसँगको कनेक्सनजस्ता विषय बाहिर ल्याएको गरेको छ । समितिले पाँच वर्षको अवधिमा भएको ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा मोहनकृष्णलगायतको लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर उनीभन्दा माथिल्लो तहमा कसले लगानी गरेको थियो, दुबई हुँदै काठमाडौं भित्रिने सुन कहाँ जान्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर फेला परेको छैन । अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै फरार अग्रवाल अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

समितिका एक सदस्यले सरकारले हराएको भनिएको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याको मात्रै अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेट दिएकाले समिति त्यसैमा बढी केन्द्रित भएको बताए । एसएसपी लामाका अनुसार संगठित सुन तस्करीमा पोदारबाहेक अन्य भारतीय नागरिकको संलग्नताका विषयमा पनि समिति निचोडमा पुग्न सकेन । समितिले संगठित सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षणबारे पनि कुनै तथ्य बाहिर ल्याएन ।

समितिले अनुसन्धान कसरी भएको थियो, अनुसन्धानका उपलब्धिहरू के–के थिए, के कस्ता जटिलता देखापर्‍यो र संगठित सुन तस्करी रोक्न के–के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । एसएसपी लामाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो नै कप्लिट अनुसन्धान त हैन तर हामीलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार एउटा पाटो पूरा भएको छ ।’ गृहस्रोतका अनुसार समितिको म्याद सकिएलगत्तै सरकारले बाँकी काम प्रहरीको कुनै विशेष युनिटलाई जिम्मा लगाउने तयारी थालेको छ ।

भारतीय नागरिक विमल पोदार पक्राउ परेपछि उनका व्यापारिक साझेदारलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान थाले पनि वस्तुगत प्रमाणको अभावमा समितिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसकिएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘संगठित सुन तस्करीको एउटा समूहको जालो तोडियो, तस्करीको सन्जाल पर्दाफास भयो । कसरी सुन आइरहेछ र कसरी बजारमा गइरहेछ पत्ता लाग्यो । त्यो पनि ठूलो उपलब्धि हो,’ एसएसपी लामाले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १८:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भूकम्पपीडितको पैसा सक्न ‘कचहरी’ नाटक

अधिकांश घर निर्माण भइसकेपछि कार्यालय स्थापना
हरिराम उप्रेती

गोरखा — बेलाबखत जादु हेर्न भीडभाड हुने गोरखाको पुरानो बसपार्कमा सोमबार छुट्टै चहलपहल थियो । दर्शकले नि:शुल्क मनोरञ्जन लिइरहेका थिए । कलाकार पैसा पर्दैन नि:शुल्क नाटक हेर्नुस् भन्दै चिच्याउँदै थिए ।

‘पैसा पनि किन परोस्, भूकम्पपीडितलाई आएको रहिछ, उनीहरुकै पैसा सक्नु देखाइएको बुझ्यौँ’ दर्शक सुजिना विक भन्दै थिइन् ।

भूकम्पपछि राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कसरी पैसा सक्छन् भन्ने यहाँका अधिकांश स्थानीयलाई थाहा भएकै कुरो हो । सोमबार भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि प्रोत्साहन गर्न भन्दै देखाइएको नाटक व्यर्थ थियो । सहभागीमध्ये एक चौथाई दर्शक पनि भूकम्पपीडित थिएनन् । असारे चटारो र घर निर्माणमै व्यस्त रहेको पीडितलाई नाटक हेर्ने फुर्सदै छैन । रमिते बनेर आइएनजिओले देखाएको ‘कचहरी’ शीर्षकको नाटक हेरेकाहरु पनि यस्ता कार्यक्रममा पैसा खर्च नगरेको भय हुन्थ्यो भन्दै खासखुस गर्दै थिए । घर निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन चेतना दिइएको उक्त नाटक अझै झण्डै एक सय २८ वटा देखाउन वाँकी रहेको परियोजनाले जनाएको छ ।
नाटक प्रस्तुत गर्न बनाइएको मञ्च अगाडि टाँगिएको ब्यानरमा ‘भारत सरकारद्वारा सहयोग प्राप्त’ वाक्य ठूलो अक्षरमा लेखिएको थियो । भारत सरकारको सहयोग प्राप्त नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना गोरखामा यूएनडिपी र ओडिआरसीको सहकार्यमा लागू भएको छ । परियोजनाको कार्यालय भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्नेबेला गत चैत २५ गते गोरखा नगरपालिका–८ को आलेगाउँमा स्थापना भएको छ । भूकम्पपीडितको घर आधाभन्दा बढी निर्माण भइसकेको अवस्थामा निकै ढिला स्थापना भएको कार्यालयका कर्मचारी बेकामे छन् । उक्त कार्यालयमा ८० आवास निर्माण साथी, इन्जीनियर र अन्य कर्मचारी गरेर झण्डै एक सय ४३ जना कार्यरत छन् ।

गोरखा र पालुङटार नगरपालिकासहित गण्डकी, धार्चे, अजिरकोट, आरुघाट, सहिद लखन र सिरानचोक गाउँपालिकाअन्तर्गत ४२ वडामा परियोजना लागू छ । ती वडामा २६ हजार नौ सय १२ घरधुरी भूकम्पले भत्काएको थियो । यी मध्ये अधिकांशले परियोजना लागू हुनुपुर्व नै बनाइसकेका थिए भने केही निर्माणाधिन थिए । परियोजना लागू भएको वडामा १ हजार ३९ घरले सम्झौता गरेका छैनन् भने तीन हजार तीन सय ३५ घर मात्र निर्माण हुन बाँकी छ । चार सय ८० घर भने भूकम्प प्रतिरोधी हुने मापदण्ड नपुगेको भेटिएको छ ।

भारत सरकारले गोरखा र नुवाकोटमा निजी आवास निर्माण गर्ने ५० हजार भूकम्पपीडितलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकममध्ये झण्डै ८ अर्ब नेपाल सरकारमार्फत गोरखाका भूकम्पपीडितले पाउँछन् । स्रोतका अनुसार त्योबाहेक कार्यालय सञ्चालनलगायत सोसल, टेक्निकल र चेतनामूलक कार्यक्रममा आठ करोड रुपैयाँ युएनडिपीमार्फत उक्त परियोजनामा खर्च हुन्छ । ३० महिनासम्म काम गर्न उक्त परियोजना लागू भएको नेपाल आवास पुनर्निर्माण परियोजना गोरखाका संयोजक राम सापकोटाले बताए । ‘सात आठ महिना ढिला कार्यालय स्थापना भयो,’ उनले भने ।

पीडितलाई प्राविधिक सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने, घरको नक्सा बनाउन र संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, डकर्मीलाई तालिम दिने, निर्माण खर्चका लागि बैंकबाट रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे घर धनीहरुलाई सहजीकरण गर्नेलगायतका उद्देश्य परियोजनाको रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT