किन रोजाइमा परे उप्रेती ?

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेता राम माधव संलग्न इन्डिया फाउन्डेसनसँग निकट रहेर काम गरेको नीति अनुसन्धान परिषद्ले मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको ‘पब्लिक स्पिच’ मा सहकार्य गरेको थियो । उप्रेतीले त्यति बेला मुखर्जीसामु दिएको भाषणको अझै आलोचनात्मक चर्चा हुने गरेको छ ।

उनले विभिन्न मुलुकमा निर्वाचन सफलताका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका थिए । उनी सुरुमा राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र हुँदै निर्वाचन आयोगमा प्राविधिक सहयोगका लागि गएका थिए । पछि त्यही नै उनको कार्यथलो बन्यो । त्यहीँ आयुक्त बने । कार्यकाल सकिएपछि पनि उनी पुन: आयुक्त बने । यो विवाद अदालतसम्मै पुग्यो । अदालतले बाटो फुकाइदिएपछि उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म बने । पर्वतका उप्रेतीले सरकारी क्षेत्रमा कम्प्युटर अपरेटरका लागि प्रोत्साहन गरेका थिए । उनी निर्वाचन आयुक्त हुनुअघि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट (एनपीआई) मा पनि आबद्ध रहे । निर्वाचनमा प्राविधिक सहयोगका लागि विज्ञका रूपमा भुटान, अफगानिस्तानमा समेत काम गरे । सरकारी ‘प्रोफाइल’ मा उनले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको उल्लेख छ ।

आयोगबाट बाहिरिएलगत्तै उनले इन्डिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा नेपालमा काम गर्न नीति अनुसन्धानको साथ लिए । तर, राजदूतमा सिफारिसपछि उनले आफू कुनै पनि संघसंस्थामा आबद्ध नभएको, कसैले नाम राखेको भए जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणका समयमा केही भूमिका पाएको हुँ तर त्यसपछि उक्त संस्थासँग पनि आबद्ध छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘मलाई सरकारले पठाउने निर्णय गरेको हो, त्यसमा दृढ भएर काम गर्नेछु ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उनको सिफारिस प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सकेसम्म भारत बुझेका व्यक्ति पठाउने बताउँदै आएका थिए । तर, विशुद्ध प्राविधिक व्यक्तिको नाम पठाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीबीच राजदूतको मापदण्ड बनाउँदैदेखि केही तिक्तता देखिँदै आएको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार छलफलमा परराष्ट्रका कर्मचारीलाई राजदूत बनाउने विषय उठे पनि उनीहरू मन्त्रालयभन्दा बाहिर बसेर बढी काम गरेको भन्दै यस्तो निर्णय लिइएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीले कूटनीतिक सेवाबाट पठाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्रीले बाहिरबाट पठाउने धारणा व्यक्त गरेपछि सोमबारको बैठकमा निर्णय हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताए ।