जनजाति प्रतिष्ठान ऐन संशोधन हुनुपर्छ : अधिकारकर्मी

‘नेपालमा बसोबास गर्ने ३८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको आदिवासी जनजातिको हक, हित र उत्थानका निम्ति बनेको विशेष खालेको ऐन हो,’ प्रतिष्ठानका पूर्वसदस्यसचिव ताम्ला उक्याब भन्छन्, ‘यो ऐन जति बेला जारी भयो, संघीयता थिएन त्यसैले अब प्रतिष्ठान सातवटै प्रदेशमा विस्तार हुनुपर्छ ।’ सूचिकृत जनजातिलाई आफ्नो मूलथलोमा भाषा, संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न तथा विशेष सहुलियत दिलाउन जरुरी रहेको उक्याबले जोडदिए ।

‘हालसम्म केन्द्रीकृत हुँदा जातीय संस्थाहरु राजधानीमा मात्र रहे, प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध स्रोतहरु सम्बन्धित ठाउँ र समुदायमा पुगेन,’ ल्हासाका लागि पूर्वमहावाणिज्यदूतको उक्याबले भने, ‘चीनमा पनि अल्पसंख्यकलाई प्रदेशभित्र अधिकार पाउँछन् । अर्को प्रदेशमा पाउँदैनन् । त्यसो गरेमा नेपालका आदिवासी जनजातिको विकास हुन्छ ।’ जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासी पहिचान, अधिकार, दायित्वका निम्ति जागरण पैदा गरेको र विश्वमा नेपाललाई चिनाउने आदिवासी संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुन सकेको उक्याबले बताए । संविधानमा उल्लेख भएको आदिवासी जनजाति आयोग बने पनि विकास कार्य प्रतिष्ठानले माग गर्नसक्ने उनले जनाए ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक अवस्थामा गठित राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. चैतन्य सुब्बाले अब बन्ने आयोग सिफारिस गर्ने निकायमात्र हुने बताए । ‘जनजाति प्रतिष्ठान ऐनको बृहतता आयोगमा छैन, अब बन्ने आयोग निम्छरो हुनेछ,’ प्रदेशगत आधारमा भाषा, लिपि, संस्कृतिको प्रवद्र्धन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरेर प्रदेश संरचना अनुसार शाखा विस्तार हुनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आदिवासी जनजातिप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।’

प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष जितपाल किरातले अब गठन हुने जनजाति आयोग र विद्यमान प्रतिष्ठानलाई दाँज्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आयोगले राज्यले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको कार्यान्वयन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगायत विषयमा अनुगमन गर्छ,’ समाजशास्त्री किरातले भने, ‘प्रतिष्ठानले ऐनअनुसार प्राज्ञिक कार्य, आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीपको अध्ययन अनुसन्धान गर्छ । त्यसैले संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान हट्नु पर्छ भन्नु पूर्वाग्रह हो ।’

पूर्वउपाध्यक्ष किरातले छिमेकी भारतमा आदिवासी आयोग, मन्त्रालय, समितिहरुको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, लुरे नेतृत्वले कमजोर भएको मात्र हो,’ आफ्नो कार्यकालमा आयोग र प्रतिष्ठानको कार्यलाई स्पष्ट खाका कोरेर अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रतिष्ठान स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ, मन्त्रालयका कर्मचारीको अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुभएन । उद्देश्यअनुरुप काम गर्नु पर्छ ।’

प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव गोविन्दलाल माझीका अुसार प्रतिष्ठानले जनजाति परिचयपत्र वितरण गर्दैआएको छ । त्यसैगरी जातीय संस्थामार्फत् जनचेतना, सशक्तिकरण, विभिन्न मातृभाषाका साहित्यिक पुस्तकहरु प्रकाशन गर्दैआएको छ । त्यस्तै, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत जनजाति समुदायलाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रवाह गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षबाट कर्मचारी तलबमात्र उपलब्ध गराएकाले अघि बढ्न समस्या आएको जनाइएको छ ।

२२ जनजातिको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’

प्रतिष्ठानले सूचिकृत ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये हालसम्म २२ जनजातिको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’ (जातीय चिनारी पुस्तक) प्रकाशित गरेको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्राज्ञिक महाशाखा प्रमुख सरिना गुरुङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७४/७५ सम्ममा ती पुस्तक छापिएका हुन् । जसमा गुरुङ, मगर, लिम्बु, शेर्पा, माझी, बोटे, चेपाङ, कोइँच (सुनुवार), मार्फाली थकाली, बराम, धिमाल, तामाङ छन् । त्यसैगरी पहरी, लाप्चा, नेवार, बाह्रगाउँले, उराँव, याक्खा, तिनगाउँले थकाली, लार्के, दुरा र सन्थान जातिको चिनारी रहेका छन् ।

‘प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयका विज्ञको संयोकत्वमा कमिटी गठन गरेर सम्बन्धित जातिको संस्थागत प्रतिनिधित्वसहित स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रकाशन गरिएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित जाति तथा समुदायको पैतृकभूमि, लोकपरम्परा, इतिहास, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक स्थितिलगायत पक्षलाई समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएका छन् ।’

प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७०/७१ सम्म मातृभाषा, लिपि, साहित्य, संस्कृति लगायत सामग्री प्रकाशनका निम्ति लेखकलाई आंशिक सहयोग गर्दैआएको छ । २०७१/७२ बाट प्रतिष्ठान स्वयंले त्यस्ता पुस्तक प्रकाशन गर्दैआएको गुरुङले बताइन् । चार आर्थिक वर्षमा १ सय ११ शीर्षकमा विभिन्न भाषाका पुस्तक प्रकाशनमा आएको जनाइएको छ । त्यसमा शब्दकोश, वंशावली, वर्णमाला, साहित्यका विधागत कृतिहरु रहेका छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको ‘इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल’ (जातीय चिनारी पुस्तक) हरु ।