भीएलएन ठगीमा महानिर्देशककै संरक्षण
काठमाडौँ — मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि गैरकानुनी रूपमा शुल्क उठाएको आरोप खेपेको मलेसिया भीएलएन प्रालिलाई वैदेशिक रोजगार विभागकै तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले संरक्षण गरेको भेटिएको छ ।
तत्कालीन महानिर्देशक पुस्करले भीएलएनले कामदारमाथि ठगी गरेको नदेखिएको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले त्यतिबेलै सबै फाइल श्रम मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन आदेशसमेत दिएका थिए ।
सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम उठाउन पाउँदैन । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयअनुसार नेपाली कामदारका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरेको आरोपमा भीएलएन सञ्चालकमाथि ठगी मुद्दा चलेको हो । दूतावासको दायराबाहिर सञ्चालित कम्पनीले सोझै मलेसियाली सरकारसँग सम्झौतासमेत गरेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि कामदारमाथि अनधिकृत रूपमा रकम उठाउन नपाइने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा मलेसिया भीएलएनविरुद्ध परेको उजुरी छानबिन क्रममा तत्कालीन महानिर्देशक पुस्करले एउटा ‘निर्णय पर्चा’ नै खडा गरेको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । उक्त निर्णयमा उल्लेखित कतिपय विवरण यथार्थ छैनन् ।
निर्णयक्रममा पुस्करले भीएलएनले मलेसिया सरकार तथा दूतावासका तर्फबाट भिसा प्रक्रियाको काम गर्न स्वीकृति लिएको उल्लेख गरेका छन् । तर यथार्थमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनेबाहेक उक्त कम्पनीले कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको छैन । तर निर्णयको पर्चा उठाउने क्रममा भनिएको छ, ‘सरकारको अधिकारप्राप्त निकायमा दर्ता स्वीकृति लिएको देखिन्छ । मलेसियाली सरकारको प्रवेशाज्ञा प्रक्रियामा कामकाज गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएको प्रमाण
संलग्न छ ।’
मलेसिया जाने नेपाली कामदारका लागि ७ सय रुपैयाँ भिसा शुल्क तोकिएको छ । तर मलेसिया सरकारबाट टेन्डर स्वीकृति पाएको एक कम्पनीले भीएलएन (भिसा प्रोसेसिङ प्रक्रिया) का नाममा हङकङमा दोस्रो कम्पनीलाई उपठेक्का दिई शुल्क उठाइरहेको थियो । उसले नेपाली कामदारबाट भिसा संकलन र प्रोसेसिङका नाममा ६ हजार ७ सय रुपैयाँ र भ्याटसमेत गरी कुल ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ असुल्दै आएको थियो । ७ सय रुपैयाँको भिसा शुल्कका लागि ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ असुलिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुष्करले उजुरीमाथिको टिप्पणीका क्रममा मलेसिया भीएलएन कम्पनीको अनियमितताको उजुरी वैदेशिक रोजगार ऐनसँग सम्बन्धित नभएको जिकिर गरेका छन् । जबकि ऐनमा नेपाली कामदारमाथि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । नेपाली कामदारमाथि अवैध असुलीको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विषयवस्तु भन्दै उनले श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य निकायबाट समाधान हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले थप कागजात र प्रमाण भेटिए ‘सोहीबमोजिम गर्ने’ भन्दै उजुरी तामेलीमा राखिदिएका हुन् । विभाग स्रोतले भन्यो, ‘खोज्दा भेटिने प्रमाण र कागजातमाथि समेत थप छानबिन जरुरी ठानिएन ।’
मलेसिया भीएलएन कम्पनीका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठले ठगी आरोपपछि प्रहरीमा बयान क्रममा आफ्ना कम्पनीको काम–कारबाहीमाथि मलेसियाली दूतावासको प्रत्यक्ष निगरानी हुने गरेको दाबी गरेका छन् । तर कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति लिएको विषय स्विकारेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागले उजुरीमाथिको छानबिन क्रममा सञ्चालक श्रेष्ठसँग सोधपुछ र बयानसमेत गरेको छैन । श्रेष्ठले भने प्रहरीसँगको बयान क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुस्करको निर्णयबाट आफूविरुद्ध परेको उजुरी टुंगिएको विषयलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेका छन् ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुस्कर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता हुँदै हाल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा इकानोमिक मिनिस्टरका रूपमा कार्यरत छन् । उनले कान्तिपुरसँगको इमेल प्रतिक्रियामा विभिन्न चरणको अनुसन्धानपछि आफू तामेलीको निष्कर्षमा पुगेको दाबी गरे । ‘विभिन्न क्षेत्रसँगको समन्वय, सरसल्लाह, कागजपत्र र प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम निर्णय गरेको हुँ भन्ने याद छ’, पुस्करले इमेलमा भनेका छन्, ‘म विभागमा रहँदा असल नियतले नै महानिर्देशकलाई भएको अर्धन्यायिक अधिकार तथा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गरेको हुँ ।’ उनको दाबीअनुसार त्यतिबेला विभागले एउटा आन्तरिक छानबिन टोली बनाई प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विभिन्न विभाग, मन्त्रालय र सरकारी निकायसँग सरसल्लाहसमेत गरेको थियो ।
