कानुनमन्त्री तामाङले माफी मागे

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर माफी मागेका छन् । उनले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर साउन ४ गते प्राक्टिस इन्टरनेशनल एकेडेमीमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नो भनाइले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरी फर्केका छात्राहरुलाई चोट पर्न गएको भन्दै माफी मागेका हुन् ।

मन्त्री तामाङले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मेरो उक्त दिनको भनाइले बंगलादेशमा अध्ययनरत र अध्ययन गरी फर्केका छात्राहरुलाई पर्न गएको चोटप्रति क्षमा माग्न चाहन्छु।' मन्त्री तामाङले बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा लिन जाने नेपाली चेलीले सर्टिफिकेट लिनुअघि आफ्नो अस्मीता सुम्पिनु पर्ने अवस्था रहेको अभिव्यक्तिका कारणा लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।

Yamaha

ब‌ंगलादेशमा हाल दुई हजार भन्दा बढी नेपाली छात्राहरु चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले उनीहरुले भोग्नुपरेका केही समस्यालाई उजागर गर्न मात्र खोजेको प्रस्ट्याएका छन्। बंगलादेशमा अध्ययनरत रहँदा नै नेपाली विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको र हिंसाजन्य केही घटना उजुरीका रुपमा समेत आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले नेपालमै यस्ता विषयमा अध्ययनको व्यवस्था भए नेपाली विद्यार्थी पीडित हुन नपर्ने आफ्नो भाषणको आशय रहेको समेत बताएका छन्।

उनले महिलाहरुको आत्म सम्मान, हिंसामुक्त समाज र नारी अस्मीताको रक्षामा आफू सदैव प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहने मन्त्री तामाङले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्ति

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १६:५९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता पक्षीय युवा र विद्यार्थी संगठनले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई गैरनाफामुखी बनाउन आईतबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी युवा र विद्यार्थी संगठनले माग गरेका हुन् ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाईदा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नेकपाकै युवा विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रियकरण वा गैरनाफामूलक बनाउन जोड दिएका हुन् ।

युवा संघ, वाईसिएल, अनेरास्ववीयू र अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्षहरुले विज्ञप्ति जारी गरी सबै प्रदेशमा एक सुविधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबाट समस्या समाधान गर्ने गरी डा. गोविन्द केसीको माग वार्ताबाट समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।


पढ्नुहोस्, विज्ञप्तिको पूर्णपाठ


प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT