‘मुद्दा नै मन्त्री बन्ने योग्यता’

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले हत्या मुद्दा नै प्रदेशसभा सांसद अभिराम शर्माको राज्यमन्त्री बन्ने योग्यता रहेको बताएका छन् । 

तेस्रो मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकलाई घाइते अवस्थामा एम्बुलेन्सबाट थुँतेर हत्या गरेको अभियोग लागेका शर्मालाई प्रदेश २ को राज्यमन्त्री बनाउन राजपाले सिफारिस गरेको छ । ‘मधेस आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकाले शर्मालाई प्रदेश २ को राज्यमन्त्री सिफारिस गरिएको हो,’ यादवले भने, ‘राज्यले फसाउनका लागि चलाएको मुद्दा नै उनको राज्यमन्त्री बन्ने योग्यता हो ।’

Yamaha


उनले अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा शर्मालाई राज्यपक्षबाट मुद्दा लगाएर फसाउन खोजिएको आरोप लगाए । ‘शर्मामाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा आरोपित बनाइएको छ, कुनै नैतिक पतनको मुद्दा होइन,’ उनले भने । मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने सहमति गरेको यादवको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ २२:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

डा. केसीको अनशन : वार्ता सकारात्मक 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्‍बाट टुंगो लगाउन केसी पक्ष तयार
विधेयकको संशोधनमा केही माग सम्बोधनको प्रयास गर्न सरकार लचक
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदभित्रैबाट टुंगो लगाउने र विधेयक संशोधनका क्रममा डा गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको छ । मंगलबार रातिसम्मको समझदारी उल्टिएन भने बुधबार दुबै पक्षबीच सहमति हुने सम्भावना छ ।

यसअघि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग केसी पक्षको थियो भने सरकार फिर्ता नलिने र संशोधनको प्रक्रियामा पनि नजाने अडानमा थियो । ‘वार्ता सकारात्मक भएको छ, स्थिति ब्रेक थ्रु हुने विन्दुमा पुगेको छ’ डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंहले भने, ‘डा. केसीले विधेयकको प्रक्रिया स्वीकार गर्ने र सरकारले विधेयकलाई संसद्‍मा छलफल हुँदा केसीले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने समान्य समझदारी छ, तर कुन विषय कसरी टुंग्याउने भन्नेमा अझै गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । दुबैतर्फ केही छलफल गर्नुपर्ने देखिएकाले उक्त छलफल पछि बुधबार पुन: वार्ता हुन्छ ।’

सरकारी वार्ता टोलीले पनि छलफल सकारात्मक भएको जनाएको छ । वार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा धेरै विषयमा समझदारी जटुने क्रममा रहेको उल्लेख छ । बुधबार बिहान ९ बजे पुन: बैठक बसी थप विषय टुंग्याउने जनाइएको छ । केसीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजहरु खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, छात्रवृत्तिको कोटा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

डा. केसीको अनशन अहिलेसम्मकै लामो २५ औं दिन पुगेपछि दुबै पक्षबीच यो विषय छिटो टुंग्याउन अनौपचारिक तर सघन वार्ता सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विधेयक र केसीका मागका विषयलाई लिएर समाधानको बाटो निकाल्न भन्दै नेता सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेका थिए । सोमबार दिउँसोबाट नेता नेम्बाङले केसीका निकट सहयोगीसँग अनौपचारिक छलफल थालेका थिए ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेम्बाङ, त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटा र डा. दिब्यासिंह साहबीच कुराकानी भएको थियो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले यो समस्यालाई निकास दिन सबै तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।
संसद्‍मा पेस भएको विधेयकबाटै समाधान खोज्न सकिने अवस्थामा अन्य विधि प्रयोग गर्दा लोकान्त्रिक पद्धतिमै प्रश्न आउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक सयमा सय प्रतिशत नै पास होस् भनेको पनि छैन । विधेयकमा संशोधन हालेर त्यसमाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिन्छ’ छलफलमा उठेका कुरा उल्लेख गर्दै नेकपा नेता नेम्बाङले भने, ‘यो समस्या राखिराख्न हुदैन सबै बिषयहरुलाई टुंगो लगाउन सकिन्छ भन्नेमा दुबै पक्ष सहमत भएका छौ ।’
छलफलमा सहभागी काउन्सिल अध्यक्ष बाँस्कोटाका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधार कार्यदलको रिर्पोटका बिषयहरुको अहिलेको सान्दर्भिकता लगायतमा पनि समिक्षा गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । ‘दुबै तर्फले सुधारकै कुरा गरेको देखिन्छ तर केही असमझदारी भएकाले यस्तो स्थिति आएको हो भन्ने भएको छ, प्रधानमन्त्रीले गुणस्तरको बिषयमा कुनै सम्झौता नगर्ने कुरा गर्नुभएको छ’ बाँस्कोटाले भने ।

कार्यदलका संयोजक समेत रहेका माथेमाले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामै राखेकाले केसीमा मागका सम्बन्धमा कुरा मिल्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । ‘यो समस्या फेरि नबल्झियोस्, केसी फेरी अनसन बस्नुनपरोस् भन्ने कुरा भएको छ’ माथेमाले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि दिउँसो नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेम्बाङले डा. केसीको वार्ता टोलीका संयोजक डा. अभिषेक सिंह, जीवन क्षेत्री लगायतसँग विधेयकका दफा सहित छलफल गरेका थिए । त्यहाँ केसीको टोलीले लिखित रुपमै विधेयकका केही दफाहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विगतको अध्यादेशमा जस्तै १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, छात्रबृत्ति ७५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान हुनै पर्ने अडान राखेका थिए ।

तर केसीको वार्ता टोलीले हाल संसदमा पुगिसकेको विधेयक फिर्ता नभइ संशोधनको माध्यमबाट छलफल गरेर जान सकिने खालको संकेत दिएपछि मंगलबार साँझ औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसर विधेयक संशोधनलगायत विषयमा छलफल गर्ने गरी शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी टोली र केसीको टोलीबीच वार्ता भएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७५ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT