इन्टरनेटको भाउ नबढ्ने

कर्पोरेट ग्राहकले भने अतिरिक्त १३ प्रतिशत तिर्नैपर्ने
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछिपनि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमाभएको वार्तामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मन्त्रालयबीचमूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार अब सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने छैनन्।

उनीहरुले पहिले उपभोक्तासँग लिँदै आएको मूल्यबाटै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम सरकारलाई बुझाउनेछन्।

Yamaha

यो सहमति घरायसीप्रयोगको लागि इन्टरनेट किन्ने उपभोक्तालाई मात्रै लागू हुनेछ। कर्पोरेट ग्राहकले भने अतिरिक्त १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ।

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट लिन सुरु गरेका थिए। सरकारले दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि इन्टरनेट महँगिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो।

सरकारले मूल्य समायोजनको लागि सेवाप्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकाअधिकारी सम्मिलित समिति गत शुक्रबार गठन गरेको हो।

समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मूल्य समायोजनको निश्कर्ष निकालेको हो।

कसरी भयो भयो सहमति?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा दिएबापत इन्टरनेटको शुल्कका अतिरिक्त मर्मत सम्भार, अनुगमन, सहायता जस्ता शीर्षकमा ६ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन्। सरकारले उक्त शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने र वास्तविक इन्टरनेट शुल्कमामात्रै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति जुटेको हो।

हेरौं सहमति पत्र।



प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पूर्व क्रिकेटरबाट सफल राजनीतिज्ञको रुपमा उदाउँदै इमरान खान

एजेन्सी

काठमाडौँ — पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर इमरान खान भन्ने वित्तिकै क्रिकेटप्रेमीले सम्झने मिति हो- सन् १९९२ । सम्झनुको कारण हो- विश्वकप क्रिकेटमा पाकिस्तानी टिमले पहिलोपटक क्रिकेटको उपाधि उचाल्नु । टिमको कप्तानी उनै इमरान खानले सम्हालेका थिए ।

जो अहिले पकिस्तानमा हिजो बुधबार भएको संसदीय निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजामा सुरुआती अग्रता लिइरहेका छन् । क्रिकेटमा उपाधि दिलाएसँगै क्रिकेटबाट संन्यास लिएर राजनीतिमा होमिएका खान अहिलेकै अग्रताका आधारमा हेर्ने हो भने पाकिस्तानको आगामी प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने संघारमा छन् ।

करिव २ दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शानदार खेल प्रदर्शन गरेका इमरान खानले सन् १९९२ मा विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जिताएसँगै काँधका चोटका करण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास लिन बाध्य भए । र, राजनीतिको बाटो रोजे ।

२१ वर्षअघिसम्म सफल क्रिकेटरको छवी बनाएको इमरान अहिले नेताको रुपमा चर्चित छ । विश्वको नजरमा उनी पूर्व क्रिकेटरभन्दा पनि एउटा सफल राजनीतिज्ञको रुपमा उदाउँदै छन् ।

सन् १९९६ मा उनले पहिलोपटक पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटिआई)को गठन गरे । ४३ वर्षको उमेरमा राजनीतिमा होमिएको इमरानले राजनीतिको सुरुआती करिअरमा जनताको मन जित्न सकेनन् । न त उनलाई पाकिस्तानी मिडियाले नै साथ दिए । उनको पार्टीले सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा २७२ सिट मध्ये एक सिट मात्रै जित्न सफल भयो । उनको पार्टीबाट उनी नै संसदमा एक्लो सांसद भए । त्यतिबेला इमरानको पार्टीले केवल ०.८ प्रतिशत भोट पायो ।

मियांवली निर्वाचन क्षेत्रको एनए-७१ बाट उनले चुनाव जितेका थिए ।

इमरान खानले सन् १९९९ मा जनरल परवेज मुसर्रफको सैन्य कूको समर्थन गरे । तर २००२ को आम निर्वाचन मुसर्रफलाई 'अमेरिकी राष्ट्रपतिको जुत्ता चाट्ने' भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि इमरान चर्चामा रहे । राष्ट्रपति विरुद्ध नै कडा अभिव्यक्ति दिएपछि उनी आफ्नै घरमा नजरबन्दमा परे ।

३ नोभेम्बर २००७ मा राष्ट्रपति मुसर्रफले पाकिस्तानमा संकटकाल घोषणा गरे । सरकारको लयो कदमको पनि इमरानले विरोध गरे । इमरानले त मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने बताए । यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछी इमरानलाई 'देशद्रोही' को संज्ञा दिइयो । उनलाई घरमै नजरबन्द गरियो । तर उनी त्यहाँबाट भागे ।

सन् २००८ मा त उनको पार्टीलाई पाकिस्तानी जनताले बेवास्ता गर्दै एक सिट पनि जिताएनन् ।

सन् २०१३ को निर्वाचनको लागि इमरानले जनसम्पर्क क्याम्पेयन चलाए । उनले लाहोरमा हजारौं समर्थकबीच सम्बोधन गरे । उनले तत्कालीन सरकारको भ्रष्टाचारको मुद्दा उचाले र अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमामा अमेरिकी ड्रोन हमलाको विरोध गरे ।

इमरान आफ्नो राजनीतिमा स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार विरोधी कानून, स्वतन्त्र न्यायपालिका, चुस्त सुरक्षा व्यवस्था र आतंकवाद विरोधी पाकिस्तान लगायतका एजेन्डाहरुबारे निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै गए । जुन कुरालाई पकिस्तानी जनताले २०१८ को निर्वाचनमा विश्वास गरे र उनको पार्टीलाई मतदान गरे । उनले २७२ सिट मध्ये ११९ सिटमा अग्रता लिइरहेका छन् । बहुमतको लागि १३७ सिट आवश्यक पर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT