२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछिपनि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमाभएको वार्तामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मन्त्रालयबीचमूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार अब सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरसञ्चार सेवाशुल्कबापतको १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिने छैनन् ।
उनीहरुले पहिले उपभोक्तासँग लिँदै आएको मूल्यबाटै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम सरकारलाई बुझाउनेछन् ।
यो सहमति घरायसीप्रयोगको लागि इन्टरनेट किन्ने उपभोक्तालाई मात्रै लागू हुनेछ । कर्पोरेट ग्राहकले भने अतिरिक्त १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुले सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि उक्त शुल्क उपभोक्ताबाट लिन सुरु गरेका थिए । सरकारले दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि इन्टरनेट महँगिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो ।
सरकारले मूल्य समायोजनको लागि सेवाप्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकाअधिकारी सम्मिलित समिति गत शुक्रबार गठन गरेको हो ।
समितिले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै मूल्य समायोजनको निश्कर्ष निकालेको हो ।
कसरी भयो भयो सहमति?
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग इन्टरनेट सेवा दिएबापत इन्टरनेटको शुल्कका अतिरिक्त मर्मत सम्भार, अनुगमन, सहायता जस्ता शीर्षकमा ६ सय रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । सरकारले उक्त शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने र वास्तविक इन्टरनेट शुल्कमामात्रै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सहमति जुटेको हो ।
हेरौं सहमति पत्र ।
