सुरु भो ‘पेपरलेस’ मन्त्रिपरिषद्

–प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन ‘अटो मेसिन सिस्टम’ जोडेको छ
– मन्त्रीले बोक्न थाले ‘म्याकबुक’ 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहीबारदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘स्वचालित प्रणाली’ बाट सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ । मुलुकलाई विद्युतीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यअनुसार त्यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

त्यससँगै बिहीबारदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक ‘पेपरलेस’ बनेको छ ।

Yamaha

अघिल्ला बैठकमा प्रस्तावहरूको कागजी ठेली बोकेर बैठकमा छिर्ने मन्त्रीहरू बिहीबार भने नयाँ ‘म्याकबुक’ का साथ उपस्थित भएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ अस्गर अलीलगायतले मन्त्रीहरूलाई म्याकबुकबारे प्रशिक्षणसमेत दिएका थिए । ‘नयाँ म्याकबुक पाउँदा मन्त्रीज्यूहरू खुसी देखिनुुहुन्थ्यो,’ विज्ञ अलीले भने, ‘अभ्यस्त नभएकालाई हामी सिकाउँछौं ।’ उनका अनुसार धेरैले ‘म्याकबुक एयर’ र केहीले ‘म्याकबुक प्रो’ लिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समान मूल्यको म्याकबुक खरिद गर्न सबै मन्त्रालयलाई एक महिनाअघि नै परिपत्र गरेको थियो । सबै मन्त्रीको म्याकबुकको खर्च प्रधानमन्त्री कार्यालयले बेहोरेको छ ।

प्रवक्ता कुँवरका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने विषयवस्तु र छलफललाई चुस्त, सटिक र प्रभावकारी बनाउन बैठककक्षमा ‘अटोमेसिन सिस्टम’ जडान गरिएको हो । ओलीको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कागज प्रयोग नगर्ने प्रणाली विकसित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मुख्यसचिवले सबै मन्त्रीलाई एकैपटक एजेन्डा र बैठकबारे जानकारी पठाउन सकिने गरी ‘सफ्टवेयर’ बनाइएको छ । सबै एजेन्डाका कपी, प्रतिवेदन र प्रस्तावसमेत म्याकबुक (ल्यापटप) मै हुने भएकाले छलफल गर्न सजिलो हुने विश्वास गरिएको छ ।

बैठककक्षमा वाइफाई जोडिएको छ जसले गर्दा मन्त्रीहरूले चाहेको विषयवस्तुबारे तत्कालै सर्च गरेर अध्ययन गर्न थप सहज भएको छ । कुँवरका अनुसार अबदेखि सबै मन्त्रीलाई अघिल्लो दिन नै बैठकका विषय इमेल गरिनेछ । ‘मन्त्रीका म्याकबुकमै बैठकका एजेन्डा हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यही हेरेर मन्त्रीले छलफलमा भाग लिनेछन् ।’

यसअघि बैठक हुनु एक दिनअघि मन्त्रीलाई बैठकको विषयवस्तुका कागजका फाइल, प्रस्ताव र पत्र मन्त्रालयमै गएर दिने गरिन्थ्यो । त्यो पद्धति भद्दा र मानव जनशक्तिसमेत बढी खर्च भएको पाइएपछि बैठकलाई स्मार्ट बनाइएको हो । पेपरलेस बैठकको सुरुवातसँगै जनशक्ति र समयसमेत कटौती भएको छ । ‘अटोमेसिन सिस्टम’ जडानपछि मन्त्रीहरूका लागि पत्र र बैठकका एजेन्डा बोकेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारी सबै मन्त्रालय धाउनुपर्नेछैन ।

मन्त्रिपरिषद्मा महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट विषयमा मन्त्रीहरूलाई बैठककक्षमा प्रोजेक्टरमार्फत प्रस्तुतिसमेत दिइनेछ । त्यसो हुँदा विषयवस्तुबारे बुझ्न र छलफलमा भाग लिन सजिलो हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ । ‘अहिलेजस्तो कागजका ठेली पल्टाएर हेर्नु नपरोस् र बैठक पनि चुस्त होस् भन्ने हो,’ कुँवरले भने । एउटा बैठकका विषयवस्तु प्रिन्ट गरेर दिँदा एक जना मन्त्रीलाई कम्तीमा पनि एक सय पेजसम्म दिनुपर्थ्यो । त्यो हिसाबले हरेक बैठकमा २ हजार पेजसम्म कागज प्रिन्ट हुने गरेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ २०:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै मुद्दामा केन्द्र र प्रदेशको फरक निर्देशन

शिव पुरी

रौतहट — एउटै मुद्दामा केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट फरकफरक निर्देशन आएपछि प्रदेश २ का आठै जिल्लाका प्रजिअ तनाबमा परेका छन् । जन्मका आधारमा नागरिकता दिनेबारे राज्यका दुई तहबीच मत बाझिएको हो । 

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासनलाई पत्र काटेका छन् । जबकि गृह मन्त्रालयले यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता नदिन निर्देशन पठाइसकेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले हाललाई नदिनू भनेर पत्र पठाएको छ । प्रदेशका मन्त्रीले भने दिनु भनेका छन्,’ प्रजिअ गोविन्दप्रसाद रिजालले भने, ‘हामी अन्योलमा छौ । नीतिगत निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’ यसबारे आठै जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको जनाएका छन् ।

तराईका जिल्लामा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो बढै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिन उल्लेख भए पनि पालना भएको छैन । मन्त्री यादवले लेखेको पत्रमा संविधानको धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्ने’ प्रावधान रहेको उल्लेख छ ।

संविधानको भाग २ धारा ३ ले यो संविधान लागू हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने किटान गरेको छ । संविधान लागू भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउनु सरकारको बदनियत रहेको कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादवले आरोप लगाए । ‘तराई मधेसमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या धेरै छन,’ उनले भने, ‘चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।’

७ हजार वञ्चित
जिल्लाका १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका कतैबाट पनि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिइएको छ । यी सबैमा गरी झन्डै ७ हजारले जन्मसिद्ध नागरिकता पाउन निवेदन हालेका छन् । बुबाआमाको नागरिकता हुँदा पनि छोराछोरी वञ्चित छन् । ‘नागरिकताका लागि धेरैको निवेदन परेको छ,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘घरमूलीको नागरिकता छ तर छोराछोरीको छैन । यसले पनि समस्या ल्याएको छ ।’ प्रदेश सरकारको पत्रपछि गृह मन्त्रालयबाट कुनै न कुनै निर्णय आउने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७५ २०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT