कांग्रेसको अबको मुद्दा : ‘फरक दलका सभामुख र उपसभामुख’
काठमाडौँ — संसद्का सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसद्मा विरोध गरेको छ । डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा र अध्यादेशअनुसारै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले तीन सातादेखि संसद् अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसको अवरोधले एक साता संसद् बैठक चलेन ।
सरकार र केसीबीच बिहीबार सहमति भएपछि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखमा फरक-फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यही प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सभामुख र उपसभामुख भागबन्डा गरेका थिए तर दुई पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि प्रतिनिधिसभासहित ६ प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको पद के हुने भन्ने संवैधानिक जटिलता देखिएको हो ।
सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै भएकाले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार फरक दलको हुनुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको हो । ‘संविधान फेर्न तागत छ भन्दैमा संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन,’ कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले शुक्रबारको बैठकमा भने, ‘एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन सक्दैन भनेर संविधानमा व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख अदालतको प्रतिवादी भएर बस्न पाइँदैन ।’
रिजाल बोलिरहँदा नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै संसद्मा छलफलको विषय बनाउन नहुने भन्दै नियमापत्ति जनाए । ‘यो अदालतमा विचाराधीन छ । अन्तिम सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘रेकर्डबाट हटाइयोस् ।’ रिजालले सभामुख र उपसभामुखलाई अदालतको प्रतिवादी भएर बस्ने बाटो नरोज्न समेत आग्रह गरे । नेकपाका कृष्णबहादुर महरा र शिवमाया तुम्बाहाम्फे सभामुख र उपसभामुख छन् ।
प्रसाईंलाई कारबाहीको माग
कांग्रेस सांसदहरूले झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रसाईंलाई कारबाहीको माग गरेका हुन् । प्रसाईंले बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली छात्राले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका क्रममा आफ्नो अस्मिता सुम्पनुपर्ने बाध्यता छ भनेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
बैठकमा कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रसार्इंलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारसँग गरेकी थिइन् । ‘दुर्गा प्रसाईंले बंगलादेशमा रहेका छात्रामाथि आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेकाले के कानुनी कारबाही हुन्छ ?’ उनले भनिन् । कांग्रेसकै अर्की सांसद डीला संग्रौलाले प्रसाईंले बोलेको शब्दले सम्पूर्ण महिलाको अस्मितामाथि प्रहार गरेको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन् ।
‘दुर्गा प्रसार्इंले अपशब्द प्रयोग गरेर निर्लज्ज बनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उनलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।’ सांसद लक्ष्मी परियारले बंगलादेशमा अध्ययनरत छात्रामाथि बोलेको वाक्यकै कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए पनि प्रसार्इंलाई छुट दिइएको भन्दै विरोध जनाइन् ।
कांग्रेस सांसद रामबहादुर बिष्टले प्रश्न गरे, ‘कानुनमन्त्रीले रोएर राजीनामा गर्नुपर्यो, प्रसाईंलाई कारबाही गर्न सरकार किन मौन ?’ कांग्रेसकै सांसद प्रकाश रसाइलीले छात्राहरूको चरित्रमाथि धावा बोल्ने प्रसार्इंमाथि कारबाही गर्न सरकारले के सोचेको छ भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलमाथि प्रश्न राखेका थिए । अर्का सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले पनि प्रसार्इंलाई कारबाही नगर्नाको कारण माग गरेका छन् ।
सांसदहरूको यो प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सदनलाई जानकारी हुनेछ ।’
प्रकाशित : श्रावण ११, २०७५ २१:३३
