कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन : शर्मा

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार विरुद्धको आन्दोलन अझै नटुंगिएको  बताएका छन् । कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगर समितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकले कानूनको रुप नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने जानकारी दिए । 

आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन : शर्मा

‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसारको विधेयकको हुबहु कार्यान्वयन नै हाम्रो अडान हो, अहिलेको समस्याको समधान पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘डा. केसीको माग सम्बोधन भएको छ, सहमतिको एउटा दस्तावेज बनेको छ, कानूनको रुप नलिएसम्म हामी आन्दोलन रोक्दैनौँ ।’ उनले साउन १५ देशैभर हुने जनप्रदर्शन सशक्त बनाउन नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गरे ।

कांग्रेसले सडक र सदनमा आवाज उठाएको कारण सरकार सहमति गर्न बाध्य भएको पनि उनले दाबी गरे । ‘संसदमा गगनजीले भन्नुभयो कांग्रेस नउठेको भए के हुन्थ्यो, गोविन्द केसी सुतेको सुत्यै हुन्थे,’ उनले भने, ‘हामी नबोलेको भए अहिलेको सरकारले चाहे अनुसारको विधेयक पास हुन्थ्यो, कानून बन्थ्यो, डा. केसी अनसन बसेको बस्यै हुन्थ्ये र उहाँको ज्यान पनि जान सक्थ्यो ।’


प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै डा. केसीको मागमा समर्थन जनाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले सुशिल कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएको, मेडिकल शिक्षाको शुल्क घटाएको र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. केसीको माग बमोजिमको अध्यादेश ल्याएको तर्क गरे ।


उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आलोचना गरे । ‘प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, डा. केसीलाई एउटा त्यान्द्रोको संज्ञा दिनुुहुन्छ अनि त्यही त्यान्द्रोसँग सहमति गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा झापाको मान्छेको कारण अर्को झापालीले माफी माग्नु परिरहेको छ ।


सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि कांग्रेस अझै आन्दोलित हुने बताए ।


‘हामीलाई सभामुख उपसभामुख चाहिएर यो मुद्दा उठाएको हैन, कसलाई बनाउनुपर्छ बनाउनुस्,’ उनले भने, ‘तर संविधानको पालना सरकारको दायित्व हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुस् मात्रै भनेका हौँ ।’

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?