मोदीको व्यस्तताले ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कार्यव्यस्तताका कारण प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन कहिले बुझाउने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजी बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो।

Yamaha

पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति छ। साझा प्रतिवेदन तयार भए पनि आवरण र भूमिका लेखनलगायत काम बाँकी छन्।

दुई देशबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि असार २० मा सकिएको छ। यसबीच नौवटा बैठक बसे। ‘भारतीय पक्षसँग नियमित सम्पर्कमा छौं, प्रतिवेदन बुझाउने मिति चाँडै तय हुने विश्वास छ,’ नेपाली पक्षका संयोजक भेखबहादुर थापाले भने।

ईपीजीका भारतीय पक्ष संयोजक भगतसिंह कोसियारीले पनि प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई पर्खिएको बताए। अगस्ट दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्री मोदी अफ्रिकाबाट फर्कनासाथ प्रतिवेदन बुझाउने गरी पहल भइरहेको कोसियारीले जानकारी गराए। ‘समय टुंगो लाग्नासाथ बुझाउनेछौं, खासै ठूलो कार्यक्रम हुने छैन,’ उनले भने।

नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धिलगायत सबै विषय परिमार्जनका लागि तयार भएको भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रणलगायत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता चाहेको थियो। परिचयपत्र लागू गरेरै भए पनि सीमा नियमन गर्नुपर्ने भारतको मागलाई नेपाली पक्षले समर्थन जनाएपछि साझा प्रतिवेदन सम्भव भएको हो।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषय राजनीतिक र सरकारीस्तरबाटै टुंगिने भएकाले तिनमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत थिए। प्रतिवेदन कार्यान्वयन दुवै मुलुकका सरकारका लागि बाध्यकारी भने छैन।

किनकि यो सुझाव मात्र हो। तर, भारतीय लोकसभा सदस्यसमेत रहेका कोसियारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताए। ‘ईपीजी गठन जसको पहलमा भएको थियो, उहाँहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने कुरै छैन,’ कोसियारीले भने।

साझा प्रतिवेदन टुंगो लागेसँगै भएका सहमतिमाथि बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचयपत्र’ लागू गर्ने चर्चासँगै पक्ष र विपक्षमा मत देखिन थालेका छन्।

सीमा क्षेत्रमा रहेको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण ‘परिचयपत्र’ व्यावहारिक नहुने भन्दै आलोचनासमेत भएको छ। सीमा नियमनका लागि परिचयपत्र लागू गर्न सुझाव दिइएको कोसियारीले पनि स्विकारे।

‘युरोपका अधिकांश मुलुकमा सामान्य परिचयपत्र बोके पुग्छ, त्यसैले यसले नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धमा कुनै समस्या सिर्जना गर्दैन,’ उनले भने। तर, प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव नै अन्तिम नभएको उनको भनाइ छ।

सम्बन्धित निकायले सीमा नियमन तथा सन्धि–सम्झौताजस्ता विषय थप परिमार्जन गर्न सक्ने कोसियारीले बताए। ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि विदेश मन्त्रालय र अन्य निकायले यसलाई अध्ययन गर्नेछन्, त्यसकै आधारमा सन्धि–सम्झौता संशोधन हुनेछन्,’ उनले भने।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १९:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सकलाई तोकिएको ठाउँ जान निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकलाई तोकिएको ठाउँ जान निर्देशन दिएका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालको १२९औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले चिकित्सकहरू काठमाडौंबाहिर जान नमान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

यादवले वीर अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकहरूले पर्याप्त समय नदिएको गुनासो बढेको भन्दै उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

अस्पताल निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले ६ सय शय्याको अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जनाउँदै इमर्जेन्सी सेवासमेत विस्तार गर्न लागिएको बताए । बस्नेतका अनुसार वीर अस्पतालबाट गत आवमा ४ लाख १ हजार २ सय ९ जनाले उपचार सेवा लिएका थिए ।

उनले इमर्जेन्सी सेवालाई पेपरलेस बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको औंल्याउँदै रक्त क्यान्सर, क्यान्सर स्क्यानिङ, २४ घण्टै हेमोडाइलाइसिस र एचआईभी तथा हेपाटाइटिस पोजिटिभ बिरामीको पनि डाइलोसिस सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १२, २०७५ १९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT