मोदीको व्यस्तताले ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ

असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजी बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो ।

पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति छ । साझा प्रतिवेदन तयार भए पनि आवरण र भूमिका लेखनलगायत काम बाँकी छन् ।

दुई देशबीचका सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि असार २० मा सकिएको छ । यसबीच नौवटा बैठक बसे । ‘भारतीय पक्षसँग नियमित सम्पर्कमा छौं, प्रतिवेदन बुझाउने मिति चाँडै तय हुने विश्वास छ,’ नेपाली पक्षका संयोजक भेखबहादुर थापाले भने ।

ईपीजीका भारतीय पक्ष संयोजक भगतसिंह कोसियारीले पनि प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री मोदीलाई पर्खिएको बताए । अगस्ट दोस्रो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई जानकारी गराइसकेको र प्रधानमन्त्री मोदी अफ्रिकाबाट फर्कनासाथ प्रतिवेदन बुझाउने गरी पहल भइरहेको कोसियारीले जानकारी गराए । ‘समय टुंगो लाग्नासाथ बुझाउनेछौं, खासै ठूलो कार्यक्रम हुने छैन,’ उनले भने ।

नेपाली पक्षले राखेका १९५० को सन्धिलगायत सबै विषय परिमार्जनका लागि तयार भएको भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसार नियन्त्रणलगायत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता चाहेको थियो । परिचयपत्र लागू गरेरै भए पनि सीमा नियमन गर्नुपर्ने भारतको मागलाई नेपाली पक्षले समर्थन जनाएपछि साझा प्रतिवेदन सम्भव भएको हो ।

शान्ति तथा मैत्री सन्धिका कतिपय दफा र नागरिकलाई दिइने समान सुविधाजस्ता विषय राजनीतिक र सरकारीस्तरबाटै टुंगिने भएकाले तिनमा दुवै पक्ष समान धारणा बनाउन सहमत थिए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन दुवै मुलुकका सरकारका लागि बाध्यकारी भने छैन ।

किनकि यो सुझाव मात्र हो । तर, भारतीय लोकसभा सदस्यसमेत रहेका कोसियारीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘ईपीजी गठन जसको पहलमा भएको थियो, उहाँहरू नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने कुरै छैन,’ कोसियारीले भने ।

साझा प्रतिवेदन टुंगो लागेसँगै भएका सहमतिमाथि बहस सुरु भएको छ । विशेषगरी सीमा नियमनका लागि ‘परिचयपत्र’ लागू गर्ने चर्चासँगै पक्ष र विपक्षमा मत देखिन थालेका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा रहेको आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण ‘परिचयपत्र’ व्यावहारिक नहुने भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । सीमा नियमनका लागि परिचयपत्र लागू गर्न सुझाव दिइएको कोसियारीले पनि स्विकारे ।

‘युरोपका अधिकांश मुलुकमा सामान्य परिचयपत्र बोके पुग्छ, त्यसैले यसले नेपाल–भारतबीचको विशेष सम्बन्धमा कुनै समस्या सिर्जना गर्दैन,’ उनले भने । तर, प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव नै अन्तिम नभएको उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित निकायले सीमा नियमन तथा सन्धि–सम्झौताजस्ता विषय थप परिमार्जन गर्न सक्ने कोसियारीले बताए । ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि विदेश मन्त्रालय र अन्य निकायले यसलाई अध्ययन गर्नेछन्, त्यसकै आधारमा सन्धि–सम्झौता संशोधन हुनेछन्,’ उनले भने ।