स्थानीय करमा ‘मनलागी’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कानुनले खानेपानी, औषधि, पुस्तकलगायत अत्यावश्यकीय सेवासुविधामाथि कर लगाउन रोकेको छ । भ्याट पनि केन्द्रीय सरकारले मात्र लगाउन पाउँछ । तर, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थानीय तहले खानेपानीमै कर र भ्याट लगाएका छन् । स्थानीय तहबीच नै एउटै सेवा र सुविधाका करका दरसमेत फरक–फरक पाइएका छन् ।

लगाउनै नपाइने ठाउँमा पनि कर असुलिएको गुनासो धेरैतिर आउन थालेको नगरपालिकाकै करमा विद्यावारिधि गरेका शंकर उपाध्याय बताउँछन् । ‘तर हामीले पहिलो पटक तीन तहका सरकारको अभ्यास गरिरहेकाले यस्ता समस्या अस्वाभाविक होइनन्,’ हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका उनले भने, ‘आफ्नो पालिकामा बढी कर लगाएको देखिए त्यसलाई उल्ट्याइपाऊँ भनी जनताले निवेदन दिन सक्छन् । बढी कर लगाउनेलाई कारबाहीस्वरूप अर्काे चुनावमा नचुन्न पनि सक्छन् ।’ पालिका स्वयंले नगरसभा वा गाउँसभा बोलाएर लगाइसकेको कर कानुनविपरीत भए त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।

‘खानेपानीमा कर वा भ्याट लगाउन पाइन्न किनभने त्यो उपभोक्ताले आखिरमा किनेरै खाने हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यले खानेपानी मुहान प्रयोगबापत व्यापारीसँग रोयल्टी लिन सक्छ । त्यसबाट फाइदा भएको रकमबाट कर पनि असुल्न सक्छ ।’ उनका अनुसार स्थानीय सरकारहरूले पानीमाथि लगाएको कर संशोधनीय छ । अर्कातिर जायज कुरामा लगाइएको कर पनि निकै चर्काे भएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन् ।

हालै मात्र सूर्यविनायक नगरपालिकाले घ्याम्पे डाँडामा पिकनिक गरेबापत प्रतिसमूह चार हजार रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गर्‍यो । यति पैसामा त पिकनिकै गर्न पुग्ने भन्दै स्थानीय युवाले नै नगरपालिकाको विरोध गरे ।

‘अरू त ठीकै हो, गुन्डुजस्तो पिकनिक स्थलमा उठाइने कर ४ हजार रुपैयाँ अलि धेरै नै भएजस्तो लाग्यो,’ क्यालभिन मानन्धरले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखे, ‘यति धेरै रकम पिकनिक जानेहरूबाट उठाइएको अन्त कतै थाहा छैन ।’ सरोकारवालाले यसमा पुनर्विचार नगरे पिकनिक जानेहरूमा नै कमी आउने उनी ठान्छन् ।

मध्यपुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउँदा वडाध्यक्ष सुरज खडकाले त्यसको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सर्वेक्षण नै गरे । सहभागीमध्ये ९१ प्रतिशतले उक्त करलाई ‘जनता फसाउने’ नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । नगरपालिकाका प्रवक्ता राम थापामगरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको बचाउसमेत गरेका थिए । संशोधन गर्न नगरपालिकाले नगरसभा पनि बोलाएको थियो । एकीकृत सम्पत्ति करले बढी भार पर्ने जनगुनासो आएपछि नगरपालिका सच्याउन सहमत भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नै एकीकृत कर प्रणाली खारेज गरिसकेको आवाज जनस्तरबाट उठेपछि नगरपालिका संशोधन गर्न राजी भएको हो ।

संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरूले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरन्जन कर र मालपोत संकलनबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छन् । ‘यी विषयमा कसमा कति कर लगाउन पाइने भन्ने कुनै थ्रेसहोल्ड नभएकाले कतै बढी, कतै घटी हुनु स्वाभाविक हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘तर, एकभन्दा अर्काे ठाउँमा आकाश–जमिनै फरक हुने गरी कर लगाएको देखिए त्यसलाई संशोधन गराउने अधिकार स्थानीय जनताले राख्छन् । संघीय कानुनविपरीत देखिए केन्द्रीय सरकारले पनि सच्याऊ भन्न सक्छ ।’

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कटुवाल चुनिए तन्नेरी

आश गुरुङ

मनाङ — नासों गाउँपालिका–८, ताचैमा बूढापाकाले धान्दै आएको कटुवाल लाउने कामको जिम्मा यसपालि युवाले पाएका छन् । बूढापाकाले छिटो खबर पुर्‍याउन नसक्ने, रातबिरात काम गर्न गाह्रो पर्ने र घरघरै डुल्न अप्ठ्यारो भएपछि पहिलोपल्ट युवालाई जिम्मा दिइएको हो ।

मनाङको नासों गाउँपालिका–८, ताचैका नवनियुक्त कटुवाल डम्बरजंग घले । तस्बिर : आश गुरुड. । कान्तिपुर

कटुवाल लाउने जिम्मा ३१ वर्षीय डम्बरजंग घलेले लिएका छन् । उनले बाटोघाटो, पँधेरो, चौतारो निर्माण मर्मतमा श्रमदान, गाउँले बैठक, मर्दापर्दा, पाहुनाको स्वागत, विवाह, पूजापाठलगायतको कामका लागि गाउँको अग्लो ठाउँ र घरका छानामाथि चढेर सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । घरघरै पुगेर पनि सूचना प्रवाह गर्दै आएको उनले बताए । पहाडी गाउँमा सार्वजनिक सरोकारको विषय कटुवालमार्फत जानकारी दिने चलन पुरानो हो ।

कटुवाल लाउने जिम्मा लिएका घले सामान्य कृषक हुन् । उनलाई गाउँलेले प्रत्येक घरबाट वर्षमा १/१ पाथी मकै दिने निर्णय गरेका छन् । गाउँमा ६२ घरधुरी छ । ‘बूढापाकाले सक्दैनन्, युवा बस्नुपर्‍यो भनेपछि मैले काँध थापेको हुँ,’ उनले भने । गाउँलेलाई जम्मा पार्ने अभिभारा पाएकोमा उनी खुसी छन् । ‘सबै गाउँलेलाई नजिकबाट चिन्ने मौका यही हो,’ उनले भने, ‘हिजो बूढापाकाले निकै दु:खले यो काम धानेको देख्दा नमज्जा लाग्थ्यो । अहिले आफैंले गरेको छु, खासै समस्या छैन ।’ यसअघिका कटुवाल सुकबहादुर गुरुङ ७५ वर्षका भए । गाउँमा उनले २० वर्ष कटुवाल गरे । ‘बूढो भएपछि त केही गर्न नसकिँदो रहेछ, आँखा नदेख्ने भइयो, कान सुनिँदैन,’ उनले भने, ‘रात–साँझ काम गर्न गाह्रो भयो । गाउँ–समाजलाई भनेर काम छोडिदिएँ ।’

उनका अनुसार सुरुमा वर्षको हरेक घरबाट ६ माना मकै पारिश्रमिकबापत दिइन्थ्यो । पछि पैसा पनि दिन थालियो । अहिलेका युवक डम्बरजंग घलेले भए मकै, नभए गाउँको दररेटअनुसार एक घरबाट वार्षिक १५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेका छन् । ताचै बाबा समूहका अध्यक्ष कमलजंग गुरुङका अनुसार कटुवाल राख्ने निर्णय समाजले गर्छ । ‘समाजले युवालाई कटुवाल बनाउने निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने । उनका अनुसार पहिले–पहिले ४०/५० वर्षका अधबैंसेलाई कटुवाल राखिन्थ्यो । यसपालि ३१ वर्षकालाई राखिएको छ । ‘उनले राम्रो काम नगरेमा वा छोड्न चाहेमा अरू कटुवालमा नियुक्त हुन्छन् । नत्र उनैले गर्छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT