स्थानीय तह : बहुमत–अल्पमत द्वन्द्व

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाझिँदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि असहमति जनाउँदै १६ सभासदले गाउँसभा बहिष्कार गरे । असहमत पक्षका माग खासै ठूला थिएनन् । गाउँसभामा बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र कार्यक्रमको पूर्ण विवरण आउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगरसभा बहिष्कार गर्दै कार्यपालिका सदस्य । तस्बिर : ज्योति कटुवाल । कान्तिपुर

अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले अल्पमतको आवाज सुनुवाइ गर्नुको साटो दुई तिहाइबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको घोषणा गरे ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा प्रतिपक्षी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका वडामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्ष (कांग्रेस) सँग बजेट बढाउन माग गरे । उनीहरूले नगरसभामै मेयर भूपेन्द्र चन्दलाई घेराउ गरे । यहाँ पनि बहुमत सभासदको समर्थनमा नगर सभा सम्पन्न भएको घोषणा गरियो ।

यी दुई दृष्टान्तले स्थानीय तहमा बहुमतले अल्पमतलाई पेल्ने प्रवृत्ति कसरी हुर्किरहेको छ भन्ने देखाउँछ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था र नेतृत्वको स्वार्थका आधारमा यो प्रवृत्तिले जरा गाड्न थालेको छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ तहमा कांग्रेसको र ५३ तहमा नेकपा (तत्कालीन एमाले २७ र तत्कालीन माओवादी २६) को नेतृत्व छ । डोल्पाका छार्कातान्सोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

नेतृत्व जसको भए पनि प्राय: सबै स्थानीय तहमा नेकपा र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छ । यही कारण गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा भित्रभित्रै चलिरहेको द्वन्द्व एक वर्ष बित्दा सभा बहिष्कारको तहसम्म पुगेर छताछुल्ल भएको छ । ‘बजेट अधिवेशनमा बजेटमाथि व्यापक छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो, यसलाई सभामा बन्देज गर्न खोजियो,’ बहिष्कार गर्नुको कारण औंल्याउँदै त्रिवेणी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहनकिशोर ओलीले भने, ‘यसरी बहुमतका आधारमा पेल्न थालिएपछि हामीले त्यहाँ बसिरहन उचित नठानेर बाहिर निस्कियौं ।’

जनप्रतिनिधिको स्वार्थ बाभिँmदा विवादको पारो बहिष्कारभन्दा अझ माथि चढेर समानान्तर सभा गर्नेसम्म पुगेको छ । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा देखिएको विवाद यस्तै एक उदाहरण हो । दुनैमा रहेको नगरपालिकाको केन्द्र मेयर गणेशबहादुर शाहीले जुफाल सारेपछि उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको बहुमत समूहले त्यसको विरोध गर्‍यो । विरोधकै कारण जुफालमा तोकिएको नगरसभा चार पटकसम्म स्थगित भयो । अन्तत: असार २८ गते मेयरको अध्यक्षतामा जुफालमा र उपमेयरको अध्यक्षतामा दुनैमा छुट्टाछुट्टै नगरसभा भए ।
‘उहाँहरूलाई बारम्बार बोलाउँदा पनि आउनुभएन, त्यसैले हामीले बहुमत सभासदको उपस्थितिमा नगरसभा सम्पन्न गरेका छौं,’ मेयर शाहीको भनाइ छ, ‘अबैध रूपमा कहीँकतै सभा भएको रहेछ भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

उपमेयर शाही भने मेयरले नगरपालिकाको केन्द्र तोक्नेदेखि नगरसभा गर्नेसम्मका काम बहुमतभन्दा पनि नेतृत्वको दम्भका आधारमा पेलेर गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार वडा १, २, ३, ४, १० र ११ का जनप्रतिनिधिको बहुमतलाई लत्याएर मेयरले किर्ते निर्णय गरी केन्द्र तोक्ने काम गरेका थिए । ‘नगरसभामा पनि उहाँहरूको बहुमत पुग्दैन, खै कसरी सम्पन्न गर्नुभयो ?’ उपमेयर शाहीले भने, ‘विधिविधान मिचेर भएका कामलाई हामीले मान्ने कुरै हुँदैन ।’

केन्द्र तोक्ने र नीति तथा कार्यक्रमजस्ता ठूला मुद्दामा मात्र होइन, कर्मचारी सरुवाजस्ता झिनामसिना विषयमा समेत विवाद बढ्न गई सभा बहिष्कार हुने गरेका छन् । असार २५ गते दैलेखको नारायण नगरपालिकामा त्यस्तै स्थिति देखियो । जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भई आएका पाँचमध्ये तीन कर्मचारीलाई नगरपालिकाले हाजिर हुन
दिएको थिएन ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको नगरपालिकाले फरक राजनीतिक आस्थाको भएकै कारण उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिएको कांग्रेस समर्थक जनप्रतिनिधिको आरोप छ । यही विवाद नगरसभामा प्रवेश हुँदा बहिष्कारको स्थिति आयो । ‘मेयरले पार्टीको निर्देशनअनुसार एक वर्षसम्म मनोमानी ढंगले नगरपालिका चलाउन खोज्नुभयो, त्यसैले हामी नगरसभामा बसिरहनुको अर्थ रहेन,’ नगर कार्यपालिका सदस्य पूर्णबहादुर मल्लले भने, ‘बहुमतको बलमा नगरसभामै पेल्न थाले, यो त हदै भयो ।’

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा समेत जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भएर आएका चारजना कर्मचारीलाई हाजिर गराउने विषयमा जेठ ३१ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकमै विवाद भयो । अन्तत: बैठकले सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयमा कांग्रेसबाट निर्वाचित पाँचजना सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे ।

वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकामा मेयर कांग्रेसका भए पनि उपमेयरसहित बहुमत सदस्य तत्कालीन एमालेका छन् । १२ जना नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेकामा अहिले पाँचजनाको दरबन्दी रिक्त छ । नगर कार्यपालिकाले भने ‘कर्मचारी आवश्यक नभएको’ भन्दै फिर्ता पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

अल्पमत र बहुमतको जोडघटाउले कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख नै निरीह भइरहेका छन् । सल्यानको बनगाड–कुपिन्डे नगरपालिकामा बजेटका विषयमा विवाद हुँदा नगरसभामा बजेट पेस हुन सकेको छैन । कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको साथ पाएकी उपमेयर मञ्जु यरीको असहमतिका कारण दुई सातादेखि कार्यपालिका बैठकमा बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन । बहुमत सदस्यले बैठक बहिस्कार गर्दा मेयर गोविन्दकुमार पुन अप्ठेरामा परेका छन् । ‘उहाँहरूले बहुमतका बलमा बलमिच्याइँ गरेर नगरपालिकालाई असफल पार्ने काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘मैले नीति र विधिअनुसार काम गर्न खोज्दा पनि पाइरहेको छैन ।’

उपमेयर यरी भने मेयरले शक्तिको बलमा एकलौटी काम गर्न खोजेकाले विवाद चुलिएको बताउँछिन् । ‘मेयरले बजेटमा आफूखुसी गर्न खोज्नुभएन, शिक्षा समिति र उपभोक्ता समिति गठन गर्दासमेत मनपरी गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बहुमतको आवाजलाई लत्याएर हद नाघेपछि हामी बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

बहुमत अवस्थामा रहेका जनप्रतिनिधि भने अल्पमत पक्षधरले अनाहकमा निहुँ झिकेर नेतृत्वलाई असफल बनाउने प्रयत्न गर्दा समस्या निम्तिने गरेको बताउँछन् । भेरीगंगा नगरपालिकाकी उपमेयर रेणु आचार्यले बहुमतको निर्णयलाई स्विकार्नुको सट्टा भौतिक आक्रमणमै उत्रिन खोज्नु अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताइन् । ‘बहुमतले अल्पमतलाई साथमा लिएर काम गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त सँगसँगै हिँडौं भन्दा पनि बाटामा भाँजो हाल्ने काम भयो ।’

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्लटिङले कुरूप बन्दै सुर्खेत

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ ले रत्न राजमार्गको दक्षिणी भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन्
कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — २०२९ सालमा सहरी योजनाविद् माधवभक्त माथेमाले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग ‘ब्रिफिङ’ का लागि १५ मिनेट समय पाए । जब उनले राजालाई भेटे, तब उनको छोटो ब्रिफिङ लम्बेतान अन्तक्रियामा परिणत भयो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार क्षेत्र । तस्बिर : प्रकाश

‘राजाले निकै चाख मानेर मेरो योजना सुने, त्यसपछि त करिब ६ घण्टासम्म सहरी योजनाबारे छलफल भयो,’ राजासँगको भेट सम्झिँदै माथेमाले भने, ‘यसको एउटै कारण थियो– हामीले बनाएको वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना उत्कृष्ट हुनु ।’

माथेमाले बनाएको गुरुयोजना राजा वीरेन्द्रलाईमात्र होइन, सुर्खेतवासीलाई पनि मन परेको छ । तर, पछिल्लो दशक सर्वत्र तारिफयोग्य त्यही गुरुयोजनाको मर्मविपरीत सहरीकरण हुँदा वीरेन्द्रनगर कुरूप सहर बन्ने दिशामा अघि बढेको छ ।

माथेमा ‘मास्टर–प्लान’ (गुरुयोजना) ले रत्न राजमार्गको दक्षिण भागलाई कृषि क्षेत्रका रूपमा छुट्याएको छ, जहाँ अहिले जथाभावी प्लटिङ भई घर बन्न थालेका छन् । ‘म त सुर्खेत नगएको धेरै वर्ष भयो, तर गुरुयोजनाको मर्मविपरीत खेतमा बस्ती बसेको सुन्दा मन निकै दुखेको छ,’ ७२ वर्षीय माथेमाले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘नि:स्वार्थ रूपमा तन–मन खर्चेर गरेको कामको बेवास्ता हुँदा सहन गाह्रो हुँदोरहेछ ।’

वीरेन्द्रनगर सहरको नक्सा सुन्दर भए पनि भौतिक रूपमा कुरूप हुँदै जानुको प्रमुख कारण दक्षिणी क्षेत्रमा प्लटिङ हुनु हो । २०६५ सालयता यो क्रम ह्वात्तै बढेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको पछिल्लो तथ्यांक केलाउने हो भने खेतीयोग्य जमिन कसरी ‘कंक्रिटमय’ बन्दैछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा ८ सय ३१ घरको नक्सा पास भएकामा यो संख्या सबैभन्दा बढी दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वडा नं. ३, ९, १० र ११ मा छ ।

उक्त क्षेत्रमा करिब ६ सय घर निर्माणका लागि नक्सापास भएको उनले बताए । ‘सरकारले स्पष्ट नीति नबनाउँदा खेतीयोग्य जमिन जथाभावी प्लटिङ भए, नगपालिकाले पनि घर बनाउने स्वीकृति दियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणामस्वरूप गुरुयोजनाविपरीत खेतमा धमाधम घर ठडिन थाले ।’

गुरुयोजनाले किटान गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिर सहरीकरण हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभाव अव्यवस्थित बसोबासमा परेको छ । गुरुयोजनामा बसोबासका लागि छुट्याइएको राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ सडकको चौडाइ आठदेखि २० मिटरसम्म राखिएको छ । दक्षिणतर्फ प्लटिङ गरिएका क्षेत्रमा भने सडक चार मिटरसम्म साँघुरा छन् । ‘कहीँकहीँ त सडक नै खोलिएका छैनन्, घडेरी भने भकाभक बिक्री भइरहेका छन्,’ मसुरीखेतका ७५ वर्षीय जयलाल कँडेलले भने, ‘हिजोको हराभरा ठाउँ हेर्दाहेर्दै कहालीलाग्दो देखिन पो थाल्यो ।’

प्लटिङको रफ्तार कति छ भन्ने नाप्नलाई जिल्ला नापी कार्यालयको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ, जसले जो कसैलाई जिब्रो टोक्न बाध्य तुल्याउँछ । पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाभर १६ हजार आठ सय ५० कित्ता खण्डीकरण भएर ४१ हजार २ सय ५१ कित्ता बनेका छन् ।

जिल्ला नापी अधिकृत राजेन्द्र थापाका अनुसार यसरी कित्ताकाट भएकामध्ये करिब ७० प्रतिशत संख्या वीरेन्द्रनगर क्षेत्रको हो । ‘पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरी बनाई बेचबिखन गर्ने चलन बढेपछि यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि सरकारले सुझबुझपूर्ण रूपमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कानुन नल्याउने हो भने समस्या झनै विकराल बन्न सक्छ ।’

थापाका अनुसार दशकअघिसम्म प्लटिङको अवस्था यति विघ्न कहालीलाग्दो थिएन । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ र २०६४/६५ मा जिल्लाभर ३ हजार ३ सय ९१ कित्ता खण्डीकरण भई ७ हजार ९ सय ४३ कित्ता बनेका थिए । पछिल्लो अवस्थासँग तुलना गर्दा यो करिब साढे दुई भाग कम हो । ‘उतिबेला जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नका लागि नभई अंशबण्डाका रूपमा बढी कित्ताकाट हुन्थ्यो,’ नापी अधिकृत थापा भन्छन्, ‘फेरि वीरेन्द्रनगरमा अहिलेजस्तो बढी कित्ताकाट हुँदैनथ्यो ।’

‘नक्कली’ अंशबण्डा
खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्नुका साथै सहरलाई कुरूप हुनेगरी भइरहेको प्लटिङ रोक्न सरकारले एक वर्षअघि (साउन पहिलो साता) देशैभरि अंशबण्डाका लागिमात्र कित्ताकाट गर्ने रणनीति अख्तियार गर्‍यो । यसका साथै कृषि क्षेत्रलाई वर्षमा एकपटकभन्दा बढी खण्डीकरण गर्न नपाइने नीति बनाइयो । तर, सुर्खेतमा यो नीतिले प्लटिङ गर्ने जग्गा व्यवसायीलाई खासै ठूलो असर पारेन । उनीहरूले तुरुन्तै नयाँ उपाय निकाले– जग्गाधनीको घरमा नक्कली अंशबण्डा गरी जग्गा बिक्री गर्ने ।

सगोल घरमा बस्ने बाउ–आमा–छोरा–छोरी र श्रीमान्–श्रीमतीबीच नै अंशबण्डाको कागज गरी जग्गा कारोबार गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले तत्काल प्रभाव नदेखिए पनि भविष्यमा ठूलो असर निम्त्याउने जिल्ला नापी कार्यालयका अमिन एकेन्द्र खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले प्लटिङ बन्द गरेपछि जग्गा व्यवसायीहरू ठूलो परिवार खोज्दै अंशबण्डामार्फत प्लटिङ गर्नतिर लागे,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कागजपत्र मिलाएर आउँछन्, सबै कुरा दलाल (जग्गा व्यवसायी) ले सिकाएका हुन्छन्, हामीले त केही गर्नै सक्दैनौं ।’ प्लटिङ बन्द हुनुअघि हाकाहाकी खण्डीकरण हुने खेतीयोग्य जमिन एक वर्षयता अंशबण्डाको नाममा टुक्रिइरहेको उनले बताए ।

नक्कली अंशबण्डाको असरले सबैभन्दा बढी उमेर भएका श्रीमान्–श्रीमतीलाई जोखिममा पार्ने यो प्रवृत्तिसँग परिचितहरू बताउँछन् । ‘अहिले पैसाका लागि श्रीमान्–श्रीमतीबीच ‘अंशबण्डा’ भइरहेको छ, भोलि जग्गा बेचेको पैसा सकियो भने सानोतिनो घरझगडाले बहुविवाहजस्ता समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न,’ वीरेन्द्रनगरका विनोद कँडेल भन्छन्, ‘जग्गा दलालको जालमा परेर सोझासिधा मान्छेको घरबारै जोखिममा परिरहेको छ ।’

निष्प्रभावी स्थानीय सरकार
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्थानीय सरकार आएको एक वर्ष पुग्यो । चुनावी एजेण्डामात्र होइन, चुनाव जितिसकेपछि पनि जनप्रतिनिधिले प्लटिङलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, बजेट, योजना तथा कार्यक्रममा ‘अव्यस्थित जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्न कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर मेरो ‘सेकेन्ड कलेज’
म भर्खर अमेरिकाबाट पढेर आएको थिएँ । २०२९ सालमा तत्कालीन सरकार (राजा) को निर्देशनमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनाउन मलाई प्रस्ताव गर्‍यो । म उतिबेला वरिष्ठ योजनाकारका रूपमा थिएँ । मसहित १० जनालाई खटाइएको थियो । तर, कोही पनि सुर्खेत जान तयार भएनन् । भूगोलविद् प्रद्युम्न भट्टराई र ममात्र सुर्खेत गयौं । उतिबेला सरकारको ब्युरोक्रेसीले यतिसम्म असहयोग गर्‍यो कि, हामीलाई नक्सासमेत दिइएन । यस्तो अवस्थामा भारतको कलकत्ताबाट नक्सा किनेर ल्याई गुरुयोजनाको काम थाल्यौं ।

सुर्खेतमै बसेर करिब एक वर्ष लगाएर गुरुयोजना बनायौं । नक्सा निकै उत्कृष्ट बनायौं भन्ने लाग्छ । राजा पनि मक्ख परे । त्यसपछि म करिब तीन वर्ष सुर्खेतमै बसें । नयाँ जन्मिएको सहर, मेरा लागि त यो ‘सेकेन्ड कलेज’ नै हो, जहाँ मैले धेरै कुरा सिकें । सुर्खेतलाई के दिएँ भन्ने त्यहाँका जनताले भन्ने कुरा हो । तर, दु:खसाथ बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन नभएको सुन्दा दु:ख लाग्छ । करिब तीन दशक भयो म सुर्खेत गएको छैन । अब जान सम्भव पनि छैन । मेरो चाहना यत्ति हो– वीरेन्द्रनगरलाई देशकै सुन्दर सहरका रूपमा उभ्याउन सक्ने ल्याकत भएको गुरुयोजना कार्यान्वयन होस्, शुभकामना !

(कान्तिपुरसँगको फोन वार्तामा आधारित)

प्रकाशित : श्रावण १, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT