श्रमस्वीकृति रोकिँदा वर्षौंदेखि विदेशमै

‘मैले दूतावासको पत्र बोकेर जाँदा श्रम स्वीकृति पाइनँ, एक लाख रुपैयाँ खर्च गरेपछि दलालले श्रम स्वीकृति लगाएर राहदानी ल्याइदियो ।’
होम कार्की

काठमाडौँ — १२ वर्षदेखि कतारमा ऊँट दौडाउँदै आएका सिन्धुलीका ३७ वर्षीय सुदर्शन कार्कीले ५ वर्षदेखि परिवार भेट्न पाएका छैनन् । नेपाल आए पुन: फर्किन नपाउने भएपछि उतै रोकिएका हुन् । नेपाल सरकारले डेढ वर्षअघि घरेलु कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिने निर्णय लिएको छ ।

कतार

पहिले गएर फर्किएकाहरुलाई पनि श्रमस्वीकृति नदिने सरकारी नीति छ। ‘बिदामा नेपाल गएका मेरा साथी फर्किन पाएका छैनन्,’ कार्कीले फोनमा भने, ‘फेरि आउन नपाइने भएपछि म जागिर छाडेर जान सकेको छैन।’

Yamaha

कतारको साँहनियामा मात्रै ऊँट रेसकोर्समा काम गर्ने झन्डै ५ हजार नेपाली छन्। ‘हामी सबै घर जान नपाएकामा दु:खी छौं, परिवार भेट्न नपाएर पीडामा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति नै एकदमै हचुवा खालको भयो।’

खाडीमा कम्तीमा ५० हजार नेपाली पुरुष घरेलु कामदार (ड्राइभर, गार्डनर, ऊँट हेर्ने, किसान) छन्। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि व्यक्तिगत स्पोन्सरमा रहेकालाई वैदेशिक रोजगार ऐनले घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिने गरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागबाटै पटक–पटक श्रमस्वीकृति लिई कार्यरतलाई समेत पुन: स्वीकृति दिइएको छैन। ‘मैले सन् २००८ बाटै श्रमस्वीकृति लिई काम गर्दै आएको हो।

हरेक दुई वर्षमा बिदामा जाँदा पुन: श्रमस्वीकृति लिइरहेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘मैले एउटै रोजगारदातासँग काम गरेको विवरण सरकारसँग छ। फेरि त्यही रोजगारदातासँग काम गर्छु भन्दा किन नदिने? किन रोक्ने?’ सरकारको नीतिका कारण आफूहरू परिवार भेट्नबाट वञ्चित भएको भन्दै यो नियम खुलाइदिन उनीहरूले नेपाली दूतावाससमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन्। ‘सरकारले किन रोकेको भन्दै गुनासो लिएर कामदार आँउछन्। अहिलेसम्म लिखित उजुरी भने दिइएको छैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने।

साउदीमा व्यक्तिगत सवारी चालकका रूपमा कार्यरत नेपालीको संख्या ठूलो मानिन्छ। ‘सरकारले पुरुष घरेलु कामदारलाई पनि रोकिएको हो/होइन भनेर हामीलाई अहिलेसम्म लिखित सूचना दिएको छैन,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने, ‘घर गएर पुन: सोही काममा आउन चाहने कामदारलाई निर्देशिकाबमोजिम सिफारिस गरेर पठाउने गरिएको छ।’ दूतावासले सिफारिस गरे पनि विभागले श्रमस्वीकृति दिँदैन।

दलालमार्फत जाँदा भने श्रमस्वीकृति पाउने गरेको पीडितको भनाइ छ। ‘दूतावासको पत्र बोकेर जाँदा पाइनँ,’ झापाका रितेश थापाले भने, ‘एक लाख रुपैयाँ खर्चिएपछि दलालले श्रमस्वीकृति लगाएर राहदानी ल्याइदियो।’ २०७४ चैत २० गते प्रभु शाह सभापति रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसमितिले सरकारलाई घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता नभएसम्म श्रमस्वीकृति नदिन निर्देशन गरेको थियो। त्यसयता जोर्डनसँग मात्रै श्रमसम्झौता भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतार, साउदी, कुवेत, यूएई, बहराइन, मलेसिया र ओमनसँग श्रमसम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। ‘धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रमसम्झौता भएपछि टुंगिन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘कतार र यूएईसँग परिमार्जन हुनेछ। साउदी, कुवेत र ओमनसँग नयाँ श्रमसम्झौता हुँदै छ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १६:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर वृद्धिको विरोधमा वीरगन्ज महानगरका व्यवसायी सडकमा

भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्ज महानगरपालिकाको कर वृद्धिको विरोधमा आइतबार व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षका लागि झन्डै एक हजार प्रतिशत कर वृद्धि गरेको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा वीरगन्जका विभिन्न वस्तुगत संघ संस्थाले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए ।

वृद्धि गरिएको कर पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिकालाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएको संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए । घण्टाघरबाट निकालिएको जुलुसका सहभागीले कवाडी कर खारेज गर, औद्योगिक उत्पादन कर खारेज गर, सम्पत्ति, घर जग्गा करमा गरेको वृद्धि खारेज गरलगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

महानगरका मेयर सरावगीले चालु आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको सहभागितमा कर निर्धारण गरिएको दाबी गरे । ‘महानगरवासीलाई मर्का पर्ने गरी कर निर्धारण गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कुनै समस्या भए छलफल गरेर समाधान निकाल्न सकिन्छ ।’

घर जग्गा करमा अत्यधिक वृद्धि
वीरगन्ज महानगरपालिका गहवा निवासी नुरेसा खातुन मियाँ चालू आर्थिक वर्षको घर जग्गा कर दाखिला गर्न शुक्रबार बिहान आदर्शनगरस्थित महानगरको कार्यालय पुगेको थिइन् । कर शाखाका कर्मचारीले १० धुर घडेरीको ४ हजार दुई सय २६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि उनका खुट्टा काम्न थाले । गत आर्थिक वर्षका सोही घडेरीको उनले सात सय ४३ रुपैयाँ कर बुझाएकी थिइन् । धोबी पेसा (अरुको लुगा धुने) गर्दै आएकी मियाँले यति कर आफूले तिर्न नसक्ने बताइन् । ‘गत वर्षको तुलनामा केही सय रुपैयाँ बढेको होला भन्ने सोचेर एक हजार रुपैयाँ लिएर गएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘कल्पना गरेको भन्दा कैयौँ गुण बढी कर निर्धारण गरेका छन् । म जस्ता गरिबले महानगरको कर कसरी तिर्छन् ।’

वीरगन्ज-१६ नगवा बस्ने मालती देवीले गतवर्ष आफ्नो ४ कित्ताको १३ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ कर बुझाएकी थिइन् । यस आर्थिक वर्षका लागि कर बुझाउन आउँदा उनको सम्पत्तिको ९४ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका-१४ निवासी बृजा रौनियारले साढे सात धुर जमिनका लागि गतवर्ष ६ सय ९७ रुपैयाँ कर बुझाएका थिए । चालु आवका लागि शुक्रबार कर बुझाउन आएका रौनियारलाई करका कर्मचारीले ५ हजार ९ सय नब्बे रुपैयाँ कर लाग्ने बताएपछि उनी कर नै नबुझाई फर्किए ।

दोस्रो नगर परिषद्‍बाट पारित भएर लागू गरिएको कर न्यायोचित नभएको महानगरवासीले गुनासो गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतमै उत्साहका साथ (एकीकृत सम्पत्ति कर) घर जग्गाको कर बुझाउन आउने महानगरवासी आफ्नो घर जग्गाको चर्को कर निर्धारणले कर शाखा अगाडि निरीह देखिने गरेका छन् ।

वीरगन्ज महानगरपालिका-१२ ब्रहम टोल निवासी अर्जुन सिंह क्षेत्रीले जनप्रतिनिधीले जनता मार्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए । दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने महानगरको करले मारमा परेका छन् । ‘व्यावसायिक प्रायोजिन र बसोबास क्षेत्रलाई छुट्याएर कर निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको कर निर्धारण न्यायोचित भएन । महानगरले करमा पुनरावलोकन गर्नैपर्छ ।’

यसैगरी, महानगरले उद्योग व्यपारलाई हानी पुग्ने गरी प्रदूषण एवं सडक सुधार शुल्कको नाममा मालबाहक सवारी साधनमा लगाएको अति महँगो कर, पेट्रोलका साथसाथै डिजेलमा समेत प्रतिलिटर २५ पैसा कर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्राचार गरी रोक लगाइसकेको छ ।

सम्पूर्ण नगरवासीको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूखुसी कर, दस्तुर तथा सेवाशुल्क बृद्धि गरेको संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले आरोप लगाए । संघका अनुसार विगतका वर्षहरुमा कर प्रयोजनको लागि सम्पत्ति/घरजग्गा मूल्याङ्कन गर्दा मालपोत कार्यालय पर्साको रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनलाई आधार लिई कर असुल उपर गर्ने गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि मालपोतको न्यूनतम मूल्याङ्कन किताबलाई पाखा लगाई महानगरपालिकाले मनोमानी तरिकाले सम्पत्तिको मूल्य कायम गरेको छ ।

वीरगंज महानगरपालिका कार्यालय र मालपोत कार्यालय दुबै नेपाल सरकारकै निकाय हुन् तर दुबै निकायले कायम गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । मालपोत कार्यालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्याकंन गरेको जग्गाको महानगरपालिका कार्यालयले जनताबाट अत्यधिक कर असुल गर्ने अभिप्रायले ८ करोड रुपैयाँ मूल्याकंन गरेको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा व्यवसाय करको अधिकतम सीमा दस हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यस आर्थिक वर्षको लागि उक्त करको सीमा २ लाख तोकेको छ । होटल व्यवसायमा करको अधिकतम सीमा ५० हजार रुपैयाँ रहेको थियो भने हाल एक लाख २५ हजार तोकिएको छ ।

विगतमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने क्लिनिक, ल्याब आदिले २ हजार तिर्नुपर्ने शुल्कलाई बढाएर १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म कायम गरिएको छ । उद्योग व्यापारलाई हानी पुग्ने गरी प्रदूषण एवम् सडक सुधार शुल्कको नाममा मालबाहक सवारी साधनमा प्रवेशमा भन्सार विन्दुमा नै असुल गर्ने गरी अति महँगो कर एवम् औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरु जस्तै सिमेन्ट, फलामे छड आदिमा समेत कर लगाइएको छ ।

विगतमा कवाडीजन्य वस्तुमा लाग्ने गरेको कर खारेज भइसके तापनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आवमा उक्त कर पुन: लागू गरेकोमा संघले विरोध जनाएको छ । ‘जनताको आर्थिक हित प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय निकायले लगाउने चर्को करले राष्ट्रको संघीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्दैछ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘संघीय व्यवस्थाप्रति सर्वसाधारणमा गलत सोचको जन्म दिन थालेको छ ।’

करको दर नबढाई दायरा बढाउँदै राजस्व संकलन गर्नु पर्नेमा उद्योगी, व्यापारीका साथै सर्वसाधारण जनताको जीवनयापनसमेत गम्भीर असर पार्ने गरी महानगरपालिकाले आव २०७५/०७६ को लागि लगाइएको कर, शुल्क, दस्तुरको दर सम्पत्तिको मूल्यांकनमा पुनर्विचार गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT