श्रमस्वीकृति रोकिँदा वर्षौंदेखि विदेशमै

पहिले गएर फर्किएकाहरुलाई पनि श्रमस्वीकृति नदिने सरकारी नीति छ । ‘बिदामा नेपाल गएका मेरा साथी फर्किन पाएका छैनन्,’ कार्कीले फोनमा भने, ‘फेरि आउन नपाइने भएपछि म जागिर छाडेर जान सकेको छैन ।’

कतारको साँहनियामा मात्रै ऊँट रेसकोर्समा काम गर्ने झन्डै ५ हजार नेपाली छन् । ‘हामी सबै घर जान नपाएकामा दु:खी छौं, परिवार भेट्न नपाएर पीडामा छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति नै एकदमै हचुवा खालको भयो ।’

खाडीमा कम्तीमा ५० हजार नेपाली पुरुष घरेलु कामदार (ड्राइभर, गार्डनर, ऊँट हेर्ने, किसान) छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि व्यक्तिगत स्पोन्सरमा रहेकालाई वैदेशिक रोजगार ऐनले घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिने गरेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागबाटै पटक–पटक श्रमस्वीकृति लिई कार्यरतलाई समेत पुन: स्वीकृति दिइएको छैन । ‘मैले सन् २००८ बाटै श्रमस्वीकृति लिई काम गर्दै आएको हो ।

हरेक दुई वर्षमा बिदामा जाँदा पुन: श्रमस्वीकृति लिइरहेको थिएँ,’ कार्कीले भने, ‘मैले एउटै रोजगारदातासँग काम गरेको विवरण सरकारसँग छ । फेरि त्यही रोजगारदातासँग काम गर्छु भन्दा किन नदिने ? किन रोक्ने ?’ सरकारको नीतिका कारण आफूहरू परिवार भेट्नबाट वञ्चित भएको भन्दै यो नियम खुलाइदिन उनीहरूले नेपाली दूतावाससमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले किन रोकेको भन्दै गुनासो लिएर कामदार आँउछन् । अहिलेसम्म लिखित उजुरी भने दिइएको छैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने ।

साउदीमा व्यक्तिगत सवारी चालकका रूपमा कार्यरत नेपालीको संख्या ठूलो मानिन्छ । ‘सरकारले पुरुष घरेलु कामदारलाई पनि रोकिएको हो/होइन भनेर हामीलाई अहिलेसम्म लिखित सूचना दिएको छैन,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने, ‘घर गएर पुन: सोही काममा आउन चाहने कामदारलाई निर्देशिकाबमोजिम सिफारिस गरेर पठाउने गरिएको छ ।’ दूतावासले सिफारिस गरे पनि विभागले श्रमस्वीकृति दिँदैन ।

दलालमार्फत जाँदा भने श्रमस्वीकृति पाउने गरेको पीडितको भनाइ छ । ‘दूतावासको पत्र बोकेर जाँदा पाइनँ,’ झापाका रितेश थापाले भने, ‘एक लाख रुपैयाँ खर्चिएपछि दलालले श्रमस्वीकृति लगाएर राहदानी ल्याइदियो ।’ २०७४ चैत २० गते प्रभु शाह सभापति रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रमसमितिले सरकारलाई घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता नभएसम्म श्रमस्वीकृति नदिन निर्देशन गरेको थियो । त्यसयता जोर्डनसँग मात्रै श्रमसम्झौता भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार कतार, साउदी, कुवेत, यूएई, बहराइन, मलेसिया र ओमनसँग श्रमसम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ‘धेरै विषय वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रमसम्झौता भएपछि टुंगिन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘कतार र यूएईसँग परिमार्जन हुनेछ । साउदी, कुवेत र ओमनसँग नयाँ श्रमसम्झौता हुँदै छ ।’