सरकार–केसी सम्झौता : कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो

९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्‌मा : शिक्षामन्त्री
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । 



Yamaha

आइतबार २ बजे सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगतै विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको गणना सुरु भएको छ। केसी र सरकारबीच बिहीबार राति उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो। सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा यी कुरा नपरेकाले केसीले २७ दिनसम्म आमरण अनशन बसेका थिए।

केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा समेटेर सरकारले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा. केसीबीच भएको ९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सरकारले सहमतिअनुसार संशोधन ल्याउने छ। त्यही संशोधनलाई संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै डा. केसीसँग भएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ।

‘संसद्बाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर डा. केसीसँग सहमति भएको हो, त्यही प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौं,’ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले संघीयताको मर्मलाई ध्यान दिएरै विधेयक ल्याएका छौं।’ उनले सरकारले अहिले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै निरन्तरता रहेको बताउँदै त्यसमा भाषा मात्रै संशोधन भएको बताए।

‘डा. केसीले उठाएका कुनै पनि मुद्दा यो विधेयकमा छुटेको छैन। सन्तुलित विकासका लागि काठमाडौंमा मात्रै मेडिकल शिक्षा खोलेर हँुदैन, बाहिर पनि जानुपर्छ भन्ने मर्म विधेयकमा छ,’ पोखरेलले भने, ‘कुनलाई सम्बन्धन दिने/नदिने लगायतका सबै विषयमा मापदण्ड बनाएर निर्णय लिने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो, अहिले ऐनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने छ। त्यति फरक हो।’ पोखरेलले सहमतिपछि विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

विधेयकमाथि संसद्मा ११ सांसदहरूले बोलेका थिए। सत्तारूढ दलका कतिपय सांसदले डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको उच्चारणसमेत गरेनन्। कतिपयले त आक्रोशसमेत पोखे। सत्तारूढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले डा. केसीसँग भएको सम्झौता र उनको नाम उच्चारणसमेत नगरी चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृतिको पहाडलाई भत्काउन अहिलेको विधेयक ‘डिपार्चर’ का रूपमा आएको बताए।

सत्तारूढ दलकै सांसद गंगा चौधरीले भने डा. केसीलाई ‘हत्यारा’ भन्दै आरोप लगाइन्। ‘अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिँदा कैयौं मानिसको ज्यान गएको’ भन्दै उनले यस्ता घटनाको जिम्मेवारी केसीले लिनुपर्ने बताइन्। तर, उनले डा. केसीले गर्दा कसको, कहाँ, कहिले ज्यान गयो भन्ने उल्लेख गरिनन्। उनले हत्याराभन्दा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नियमापत्ति गरेकी थिइन्।

कांग्रेस सांसदहरूले भने केसीसँग भएको सम्झौताको अक्षरश: पालना हुनुपर्ने बताए। ‘अहंकारले कहीं पुगिँदैन भन्ने कुरा डा. केसीसँग भएको सम्झौताले पुष्टि गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत शाहले भने, ‘पहिल्यै सहमति भएको भए यस्तो घटना हुन्थेन, तर सरकारको अहंकार र दम्भका कारण केही दु:खद घटना भए। अब त्यस्तो घटना नदोहोरिनका लागि डा. केसीसँग भएको सहमति अक्षरश: पालना हुनुपर्छ।’

सरकारले संसद् बैठक साउन १६ गतेका लागि बोलाएको छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न मिल्दैन : सभामुख

सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसबारे संसद्मा छलफल हुन नसक्ने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले आइतबार पनि सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। ‘सत्तारूढ दलका माननीयहरूले यसलाई मानहानि भयो भन्नुहोला,’ कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनै सक्दैन, सरकारले किन बेवास्ता गरेको छ? म यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’ उनको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख महराले यो विषय अदालतमा रहेकाले संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने बताएका हुन्।

बलात्कार घटनामा गृहमन्त्रीका जवाफ माग

सांसदहरूले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै घटनाको विस्तृत जानकारी सदनलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएकामा गृहमन्त्रीको आलोचना गरे।

सांसद सरिता गिरीले सरकारी अधिकारीको संरक्षणमा प्रमाण मेटाउन थालिएको बताइन्। उनले घटनाबारे गृहमन्त्रीले तत्काल सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरिन्। सांसदहरू भरत शाह, डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, प्रेम सुवाललगायतले बलात्कारका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकार सर्वसाधारणमाथि दमनमा उत्रिएको बताए।

कारबाहीको माग राखेर सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि दमन गरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना पनि गरे। संसद्मा बोल्ने सबैजसो सांसदहरूले गृहमन्त्रीबाट घटनाबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग उठाएपछि सभामुख महराले सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंका सडक: भत्काउन हतार, बनाउन अालटाल

विद्या राई

काठमाडौँ — एक वर्षमा महानगरको एउटै सडक दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई खनिन्छ । सडक मर्मत, मेलम्ची खानेपानी विस्तार, ढल निर्माण मर्मतका लागि भन्दै खनिन्छ ।

कहिलेकाही त व्यक्तिगत कारणले पनि सडक खनिने गरेको पाइएको छ।

खनिएका सडक समयमै पुन: निर्माण गरिदैन। यसले गर्दा पानी परेका बेला हिलो र घाम लागेका बेला धुलोको सास्ती हुन्छ। पटक–पटक खनिएका सडक समयमै मर्मत नभएपछि खाल्डाखुल्डी बढेका छन्। सामान्य पानी पर्ने बित्तिकै सडक आहालमा परिणत हुने गरेको छ।

वडा नम्बर–१२ मा टेकु चोकदेखि न्युरोडसम्मको सडकको हालत यस्तै छ। फागुनमा महानगरले निर्माण गरेको सडक छ महिना नबित्दै मेलम्ची खानेपानी पाइप बिछ्याउने क्रममा भत्काइदियो। यस खण्डमा मानिसहरुलाई पानी परेको बेला हिलो र घाम लागेको बेला धुलोको सास्ती छ।

पानी पर्ने बित्तिकै खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्ने कारणले गर्दा तीव्र गतिमा गुडेर आएका सवारीसाधनले पैदलयात्रुहरुलाई पानी छ्याप्दिने गर्छन्। महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थीहरु निकै मारमा पर्ने गरेको एक विद्यार्थीले गुनासो पोखिन्। ‘पानीले छ्यापेर ड्रेस नै निथ्रुक्क भिजाइदिन्छन्, विहान स्कुल जादै गर्दा त घर फर्किने की स्कुल जाने दोधारमा परिन्छ,’ उनले सुनाइन्।

वडा नम्बर १५ को डल्लु आवासमा खानेपानी समस्या भएपछि आयोजना मार्फत घर घरमा खानेपानी पाइप पुर्‍याउनुपर्‍यो। यस क्रममा सडक भत्काइयो। तर मर्मत भएन। सडकको सास्ती वडा नम्बर १२ को जस्तै छ। ‘वडा कार्यालयले सडक भत्काएपछि बनाउनुपर्ने सहमति बनाएको भए समस्या हुने थिएन,’ सतर्कतापुर्वक काम नभएका कारण सास्ती भएको महानगरपालिकाका इन्जिनियर रामबहादुर थापाले बताए।

नयाँ बानेश्वरको कात्यानी चोक र मिलन चोकको बीचमा सडक कहिल्यै राम्रो भएको छैन। स्थानीय गिता उपाध्याय भन्छिन्, ‘मेलम्चीले खन्यो, फेरी ढलकोले खन्यो, फेरी मेलम्चीले खन्छु भन्छ, पिच बनाएको तीनचार महिना हुन पाको हुदैन फेरी भत्काइन्छ, समयमै पुरे त भैहाल्थ्यो नि !’ सडक समयमा पुन:निर्माण नहुँदा उनको घर अगाडि खनिएको ढलको ठुला भ्वाङ्गमा थुप्रै पटक मानिसहरु डुबिसकेका बताइन्।

यो सास्ती सर्वसाधरणका लागि मात्रै छैन। महानगरका लागि पनि छ। किनकी उक्त सडक महानगरले पुन:निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइलागेको छ। आफैले बनाएको सडक अरुले भत्काएर पुन: बनाउनुपरेपछि दोहोरो खर्च हुन्छ।

महानगरभित्र जम्मा एक हजार ४ सय ५० किमि सडक पर्छ । महानगरलाई ८ मिटर चौडाइ भएका १ हजार किमि सडकको जिम्मेवारी छ । वडा नम्बर ४, १२, १३, १५ र २६ वडामा यस्तो समस्या बढि छ। वडा नम्बर १३ मा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सडक ठाँउ – ठाउँमा भत्काइएका छन्। यस्ता समस्या बढेर महानगरलाई समेत दोहोरो आर्थिक भार पर्न थालेपछि अनुमतिबिना भत्काउन नपाउने नियम बनाएको छ।

दुईवर्षयता निर्माण गरेका सडकको पुन: निर्माणको ग्यारेण्टी नभै अनुमति भएर पनि खन्न पाइदैन। तर खानेपानीको धारा बनाउनु पर्‍यो, ढलको जाम खोल्नुपर्‍यो भन्ने समस्यामा त मानवीय हिसाबले पनि सडक भत्काउन दिइन्छ। नखनी नहुने र आवश्यक परेका ठाँउमा खन्न पाइन्छ।

महानगरले यो नियम बनाएपनि वडातहले स्वीकृति दिने कारण समस्या भएको महानगर बताउँछ। कतिपय व्यक्तिले स्वीकृतिबिनै खनिदिन्छन्। त्यसको कारबाही भने छैन। खनेर पुरपार गर्ने छोड्ने, त्यसैमाथि सवारी साधन कुद्ने, पानी परेपछि हिलो हुने, भत्कदै ठुला खाल्डाखुल्डी बढ्ने हुन्छ। महानगरका सडकमा हिलो, धुलो, खाल्डा हुने, जाम बढ्ने समस्या बढ्दै गएको छ।

महानगरमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गर्दा सबैभन्दा समस्या थपिएको छ। मेलम्चीले खानेपानी पाइप बिच्छ्याउने र सामान्य पुरपार गरेर बीचैमा छाड्दिने गर्छ। ठेकेदारले तत्काल सडक मर्मतको काम नगर्दा समस्या छ। ‘एउटाले खन्ने, अर्कोले पुर्ने, बनाउने, दुईको तालमेल नमिल्दा समस्या छ,’ इन्जिनियर थापाले भने, ‘एक ठाँउ निर्माण गर्दा अर्को ठाउँ झनै बिग्रन्छ, महानगरका थुप्रै सडकहरुमा यस्तो समस्या छ, जसलाई तत्कालै निर्माण गर्न सकिदैन।’

मेलम्चीले खन्नेबेला महानगरसँग अनुमति लिनुपर्ने नीतिगत सहमति भएपनि हरेक ठाँउमा अनुमति लिन र दिन झन्झट हुने भएपछि भत्काएको बनाउने शर्तमा खन्न दिइएको छ। तर मेलम्चीले छ महिना पछि मात्रै पुन: निर्माण गरिदिने गरेको महानगर स्वयम् बताउँछ। तत्कालै बनाउदा जति खर्च लाग्छ ६ महिनापछि बनाउदा दोब्बर खर्च हुन्छ। पिच नगरेपनि ढलान गरेर छाडे यस्तो समस्या निकै कम हुन्छ।

सडक विभागका सडकमा भने मेलम्चीले खनेको स्थानमा मर्मतका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग गरेको कारण विभागले सडक बनाइहाल्छ। जसमा त्यति धेरै समस्या हुदैन।
मेलम्चीले महानगरका अधिकांश स्थानमा पाइप बिछ्याइसकेको छ। अब ढल खन्न लागेको छ।

भत्काउने र छोड्ने यहि ताल हो भने महानगरले बनाउन अनुमति नदिने भएको छ। खनेका ठाँउमा तत्कालै पुन: निर्माण गर्ने ग्यारेण्टी नभैकन खन्न नदिने भएको हो।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT