सरकार–केसी सम्झौता : कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौँ — डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आइतबार २ बजे सैद्धान्तिक छलफल सकिएलगतै विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७२ घण्टाको गणना सुरु भएको छ । केसी र सरकारबीच बिहीबार राति उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न १० वर्षसम्म नयाँ आशयपत्र नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा यी कुरा नपरेकाले केसीले २७ दिनसम्म आमरण अनशन बसेका थिए ।
केसीसँग भएका सहमतिका बुँदा समेटेर सरकारले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकार र डा. केसीबीच भएको ९ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सरकारले सहमतिअनुसार संशोधन ल्याउने छ । त्यही संशोधनलाई संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै डा. केसीसँग भएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने छ ।
‘संसद्बाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर डा. केसीसँग सहमति भएको हो, त्यही प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौं,’ विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले संघीयताको मर्मलाई ध्यान दिएरै विधेयक ल्याएका छौं ।’ उनले सरकारले अहिले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै निरन्तरता रहेको बताउँदै त्यसमा भाषा मात्रै संशोधन भएको बताए ।
‘डा. केसीले उठाएका कुनै पनि मुद्दा यो विधेयकमा छुटेको छैन । सन्तुलित विकासका लागि काठमाडौंमा मात्रै मेडिकल शिक्षा खोलेर हँुदैन, बाहिर पनि जानुपर्छ भन्ने मर्म विधेयकमा छ,’ पोखरेलले भने, ‘कुनलाई सम्बन्धन दिने/नदिने लगायतका सबै विषयमा मापदण्ड बनाएर निर्णय लिने अधिकार आयोगलाई दिइएको थियो, अहिले ऐनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने छ । त्यति फरक हो ।’ पोखरेलले सहमतिपछि विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
विधेयकमाथि संसद्मा ११ सांसदहरूले बोलेका थिए । सत्तारूढ दलका कतिपय सांसदले डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको उच्चारणसमेत गरेनन् । कतिपयले त आक्रोशसमेत पोखे । सत्तारूढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले डा. केसीसँग भएको सम्झौता र उनको नाम उच्चारणसमेत नगरी चिकित्सा क्षेत्रमा भएका विकृतिको पहाडलाई भत्काउन अहिलेको विधेयक ‘डिपार्चर’ का रूपमा आएको बताए ।
सत्तारूढ दलकै सांसद गंगा चौधरीले भने डा. केसीलाई ‘हत्यारा’ भन्दै आरोप लगाइन् । ‘अस्पतालले बिरामी भर्ना नलिँदा कैयौं मानिसको ज्यान गएको’ भन्दै उनले यस्ता घटनाको जिम्मेवारी केसीले लिनुपर्ने बताइन् । तर, उनले डा. केसीले गर्दा कसको, कहाँ, कहिले ज्यान गयो भन्ने उल्लेख गरिनन् । उनले हत्याराभन्दा कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नियमापत्ति गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस सांसदहरूले भने केसीसँग भएको सम्झौताको अक्षरश: पालना हुनुपर्ने बताए । ‘अहंकारले कहीं पुगिँदैन भन्ने कुरा डा. केसीसँग भएको सम्झौताले पुष्टि गरेको छ,’ कांग्रेस सांसद भरत शाहले भने, ‘पहिल्यै सहमति भएको भए यस्तो घटना हुन्थेन, तर सरकारको अहंकार र दम्भका कारण केही दु:खद घटना भए । अब त्यस्तो घटना नदोहोरिनका लागि डा. केसीसँग भएको सहमति अक्षरश: पालना हुनुपर्छ ।’
सरकारले संसद् बैठक साउन १६ गतेका लागि बोलाएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल गर्न मिल्दैन : सभामुख
सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने विषयको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसबारे संसद्मा छलफल हुन नसक्ने सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले आइतबार पनि सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘सत्तारूढ दलका माननीयहरूले यसलाई मानहानि भयो भन्नुहोला,’ कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनै सक्दैन, सरकारले किन बेवास्ता गरेको छ ? म यो सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’ उनको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख महराले यो विषय अदालतमा रहेकाले संसद्मा छलफल गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
बलात्कार घटनामा गृहमन्त्रीका जवाफ माग
सांसदहरूले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै घटनाको विस्तृत जानकारी सदनलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अहिलेसम्म अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएकामा गृहमन्त्रीको आलोचना गरे ।
सांसद सरिता गिरीले सरकारी अधिकारीको संरक्षणमा प्रमाण मेटाउन थालिएको बताइन् । उनले घटनाबारे गृहमन्त्रीले तत्काल सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग गरिन् । सांसदहरू भरत शाह, डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, उमा रेग्मी, प्रेम सुवाललगायतले बलात्कारका दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो सरकार सर्वसाधारणमाथि दमनमा उत्रिएको बताए ।
कारबाहीको माग राखेर सडकमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि दमन गरिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना पनि गरे । संसद्मा बोल्ने सबैजसो सांसदहरूले गृहमन्त्रीबाट घटनाबारे सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने माग उठाएपछि सभामुख महराले सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।
प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ १९:५६
