डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनमा अधिकारी निर्वाचित

नारायण शर्मा

नवलपरासी — गैंडाकोटमा सम्पन्न कांग्रेस निकट डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसन (डीएलए) मा योगेन्द्रबहादुर अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । उनले ४३१ मत पाएर बिजयी भएका छन भने प्रतिद्धन्दी सिताराम केसीले ३ सय ६४ मत पाएका छन् । 

सोमवार बिहान घोषित मत परिणाम अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरेश कुमार पौडेल, महिला उपाध्यक्षमा सुष्मा बास्कोटा, महासचिवमा लक्ष्मीदेवी रावल, सचिवमा खडगबहादुर महिला सचिवमा बिष्णु बस्याल, कोषाध्यक्षमा सुधा खतिवडा लगायत ४५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको हो।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नामकरण र राजधानी माग्दै अवरोध

प्रदेशसभा बैठक
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले आइतबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नीतिगत निर्णय गर्दै स्थायी राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने गरी प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरेको छ ।

संसदमा दबाबका लागि उक्त दलको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नामकरण, स्थायी राजधानी तथा प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख एकै दलको भएकाले अर्को दलबाट निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु नगर्दासम्म बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षत्रीले बैठकको सुरुमै बोल्न विशेष समय माग गरेकी थिइन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समय उपलब्ध गराएपछि सत्तापक्ष संविधानअनुसार चल्न नसकेको बताउँदै प्रदेश नामकरण, स्थायी राजधानी र सभामुख/उपसभामुख छुट्टाछुट्टै दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म बैठक चल्न नसक्ने जानकारी गराइन् । लगत्तै कांग्रेस प्रदेश सदस्यले उभिएर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुखले सोमबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।

विपक्षी दलसँगै सत्तापक्षका धेरै सांसदले यसअघिका दर्जन बैठकमा नामकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्ला हरेक बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्ने सदस्यले समेत त्यही आग्रह दोहोर्‍याउन थालेपछि कांग्रेसले संसदीय दलबाटै नीतिगत निर्णय गरेर अघि बढाएको छ । ‘अब संविधानअनुसार सरकार चल्न खोजेन भने बैठक नियमित अवरोध हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तीनवटै विषय निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।’ संविधानको धारा १ सय ८२ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिंगबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुखमा उम्मेदवारी दर्ता नगरेको कांग्रेसले प्रदेश ५ को उपसभामुख निर्वाचनमा भने कपिलवस्तुकी रिना नेपाल विश्वकर्मालाई उठाएको थियो । दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपा बनेकाले अब उपसभामुख दोस्रो ठूलो दलले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । त्यस्तै संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइबाट निर्णय भएबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा प्रदेश सभाबाट निर्णय नभएसम्म सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने स्पष्ट छ । कांग्रेसले भने संविधानमा ६ महिनाभित्र नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिनुपर्ने उल्लेख भएको भन्दै सरकार संविधानअनुसार नचलेको आरोप लगाएको हो । कांग्रेस अवरोधमा सत्तापक्षकै संघीय समाजवादी फोरमले पनि सहमति जनाएको छ । फोरमका सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेयले नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताए । ‘कांग्रेस निर्णयप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ,’ उनले भने, ‘यसको टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ ।’

प्रदेशसभा बैठकमा चर्को रूपमा नामकरण र राजधानीको प्रश्न उठे पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा बोलेका छैनन् । बैठकमा जवाफ दिने क्रममा ‘नामकरणमा समस्या नभए पनि राजधानीबारे संवेदनशील र जटिल रहेकाले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय हुने’ मात्र बताएका छन् । तर, मुख्यमन्त्रीले केही सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा समस्या नआउने गरी उपयुक्त निर्णय गरिने बताएका थिए । उनले विवाद नहुने गरी दुवै विषयको टुंगो लगाउने बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले कांग्रेसले प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अर्को कुनै मुद्दा नभएपछि नामकरण र राजधानीको विषय ल्याएर अडको थापेको बताए ।

‘सरकारले नामकरण र राजधानीका लागि सम्भावना अध्ययन गर्न समिति गठनको तयारी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै समिति बन्ने भएकाले त्यो विषय बाहिर ल्याइएको मात्र हो ।’ नामकरण र राजधानीबारे मुख्यमन्त्री आफैंले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यसँग सातादेखि छलफल गरिरहेकाले छिट्टै समिति बन्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT