कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो बनाउन बीस लाख

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी हुने पाक्षिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पाइएको छ । 

‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ को स्टुडियो बनाउन बीस लाख

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक मितव्ययिता र सुशासनको नारा अगाडि सारिरहेका बेला निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने कार्यक्रमको स्टुडियो बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त रकम दिएको हो ।


अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा विविध शीर्षकअन्तर्गत असार महिनामा भएको निकासा तथा रकमान्तरण विवरणमा नागरिक सरोकार विषयमा नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष संवाद कार्यक्रमका लागि सेट निर्माणबापत २० लाख रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ ।


सरकारी कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटभन्दा बाहिर खर्च गर्नुपर्ने भएमा रकमान्तर गर्ने गरिन्छ ।


मन्त्रिपरिषद् कार्यलयले भने भौतिक सुविधा शीर्षकमा कार्यक्रमको सेट निर्माणका लागि रकम दिएको हो । नेपाल टेलिभिजन स्रोतका अनुसार टेलिभिजनभित्रै बनाइएको यस्तो स्टुडियोको स्वामित्व निजी कम्पनीमै रहन्छ र त्यतिका धेरै खर्च गरिए पनि उक्त स्टुडियो अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न मिल्दैन ।


प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष उपस्थित हुने कार्यक्रम सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनले उत्पादन र प्रसारण गर्ने यसअघिको परम्परा टुटाउँदै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कथा नेपाल नामक निजी कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिएको छ ।


कार्यक्रम उत्पादक संस्था कथा नेपालका प्रबन्ध निर्देशक एवं कार्यक्रम सञ्चालक मनोज पाण्डेले कार्यक्रम निर्माणमा सरकारी रकम प्रयोग नभएको जिकिर गर्दै स्टुडियो बनाउने खर्च पनि आफैं बेहोरेको दाबी गरे ।


उनले स्टुडियो निर्माणका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोबारे आफूलाई थाहा नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मै सोध्न आग्रह गरे । ‘मैले कुनै रकम लिएको छैन,’ उनले भने ।


कथा नेपालले लोगो सार्वजनिक गर्न सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान् उद्देश्य पूरा गरिने बताएका थिए ।


प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई समृद्धिको मूलमन्त्र बनाइरहँदा उनी स्वयं उपस्थित हुने कार्यक्रम निर्माणका लागि भने निजी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबिनै कार्यक्रम उत्पादनको जिम्मा दिइएको हो ।


प्रधानमन्त्रीको प्रसारण तथा उत्पादन विज्ञसमेत रहेका पाण्डेले कार्यक्रम उत्पादनको खर्च आफैंले गर्ने तर टेलिभिजनको प्रसारण तथा स्टुडियो उपयोग शुल्क मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेहोर्ने गरी कार्यक्रम उत्पादन सुरु गरेका हुन् ।


नेपाल टेलिभिजन व्यापार महाशाखाका अनुसार उक्त कार्यक्रम एक अंक प्रसारणबापत एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ र स्टुडियो प्रयोगबापत ७५ हजार रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बेहोर्ने गरी पत्राचार भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?