मध्य बर्खामै खडेरी

तीन वर्षयता खिन र धौलागोहका पाखामा घाँस उम्रिएको छैन, केतुकी र सिउँडीका बुटाबाहेक बोटबिरूवा देखिँदैनन्
तुलाराम पाण्डे

पलाता (कालीकोट) — मध्य साउनमा पनि पलाता गाउँपालिकाको खिन र धौलागोहको अधिकांश जमिन बाँझै छ । तीन वर्षदेखि पर्याप्त पानी नपरेकाले किसानले समयमा खेती लगाउन पाएका छैनन् । पिउने पानीको जहिल्यै अभाव भइरहन्छ ।

कालीकोटको खडेरीग्रस्त पलाता–२ का किसान कोदो रोप्नका लागि सुक्खा जमिन खोस्रने क्रममा खाजा खाँदै । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

यी दुई गाउँका पाखामा घाँस उम्रिन छाडेको पनि तीन वर्ष नै भइसकेको छ, जताततै केतुकी र सिउँडीका बुटा मात्रै देखिन्छन् । जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यहाँका अधिकांशको दैनिकी नजिकका बजारमा ज्याला मजदुरी गरेर बित्छ । रकम जोहो भए खाद्य संस्थानको चामलका लागि लाइन लाग्छन् ।

साविकका यी दुई गाविस अहिले पलाता गाउँपालिकाको वडा १ देखि ६ सम्म पर्छन् । यहाँका २ हजार ३ सय घरधुरीमा ११ हजारभन्दा बढीको बसोबास छ । यहाँको १० प्रतिशत बासिन्दाले मात्रै ३ महिना खान पुग्ने अन्न उब्जनी गर्छन् । अरू सबैले पानी नपरेको वर्ष बेसाहा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । पाखो बारी पर्याप्त भएको धौलागोह र खिनका ठाडो बारीमा पानी परेको वर्ष भने वर्षभरिलाई खान पुग्ने कोदो र मकै फल्ने गरेको स्थानीय जयकला प्याकुरेलले बताइन् ।

‘तीन साल भयो सुक्खा खडेरी परेको,’ धौलागोह खाडाका नन्दाखर न्यौपानेले स्थानीय लवजमा भने, ‘हिउँदे बाली त लाइनै पायानौ (लाउनै पाइएन), वर्षे बाली पनि सुकेर गयो । बेसाहा गर्नाले (खाद्यान्न खोज्दै) गली गया (थाकिसक्यौं), क्या खाएर परानी धानौं (के खाएर ज्यान जोगाऊँ) ।’

गाउँमा पानी नभएपछि ३ घण्टा परको गाउँबाट ल्याउँदै बान्जाडाका महिला। तस्बिर : तुलाराम

लामो खडेरीपछि असार दोस्रो साता यी दुई गाउँमा पानी पर्‍यो । पानी परेपछि केही कृषकले पाखो बारीमा कोदो रोपे । तर सुक्खा ठाउँमा रोपेको कोदो सुकेर मर्ने हो कि भन्ने पिरलोले उनीहरूलाई सताएको छ ।

गत हिउँदभरि खडेरी परेकाले अधिकांश बासिन्दाले हिउँदे बाली लगाउन पाएनन् । लगाएको ठाउँमा पनि पानी नपरेकाले उत्पादन भएन । त्यस भेकमा अहिले खाद्यान्न समस्या चर्किएको छ । विगतमा विश्व खाद्यको ‘कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम’ सञ्चालन भए पनि यस वर्ष नभएकाले थप समस्या परेको पलाता गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीले बताए ।

खडेरीले मूल सुकेपछि खानेपानीको अभाव चर्किएको छ । डेढ–दुई घण्टा टाढाका परम्परागत धारा र कुवामा ५–६ घण्टा लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बान्जाडा गाउँका १ सय २२ घरधुरीका लागि एउटा मात्रै धारो छ । त्यहाँ पानी थाप्न तँछाडमछाड हुने गरेको छ । ‘कति दिन त पानी भर्नकै लागि कुटाकुट हुन्छ,’ एकल महिला आम्पुरा प्याकुरेलले भनिन्, ‘लाइन बस्न नसक्नेले पानी थाप्न पाउँदैनन् ।’ पानीको समस्या समाधान गर्न २५ धाराको बृहत् बुड्ने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालन गरियो तर धारामा पानी नपुग्दै मूल सुकेपछि योजना अधुरै छ ।

स्थानीयले २ करोड बढीको योजना सकिए पनि पानी पिउन र योजनामा काम गरेको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘पैसा सकियो, पानी आएन,’ स्थानीय जयरूप न्यौपानेले भने, ‘४ वर्ष लगाएर योजना सम्पन्न भयो, मूल नै सुकेपछि धाराबाट पानी झरेन ।’ उनले केही रकम खानेपानी कार्यालयबाट लिन बाँकी रहेकाले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने बताए । खिन र धौलागोहमा खानेपानीको मूल पनि नजिक छैनन् ।

खडेरीले गाउँमा कोदोको बेर्नासमेत उम्रन नसकेपछि डेढ घण्टा टाढाको धौलागोहबाट ल्याउँदै स्थानीय । तस्बिर : तुलाराम

बुड्ने खानेपानी आयोजनाका लागि बिछ्याइएको पाइप निकालेर तल्सेरीको मूलबाट पानी ल्याउन पहल भइरहेको पलाता गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले बताए । आउने दसैंसम्म धौलागोहमा पानी झार्ने गाउँपालिकाको योजना छ । अध्यक्ष बमका अनुसार पलातामा ‘एक घर एक धारा, एक बस्ती एक टयांकी’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

ज्याला मजदुरीका लागि अधिकांश बासिन्दा भारत जान्छन् । उनीहरूलाई गाउँमै काम दिएर स्वरोजगार बनाउन गाउँपालिकाले एक सय युवाको पलाता निर्माण कार्यदल बनाएर परिचालन गरेको छ । मासिक २४ हजार तलब दिने गरी निर्माण भएको कार्यदल सडक, खानेपानी आयोजना, विद्यालय र सामुदायिक भवन निर्माणलगायत काममा परिचालित छ ।

आकाशे पानीको भरमा खेती गरिने पलाता भेगमा खडेरीले उत्पादन नभएपछि खाद्यान्न संकट परेको धौलागोह–५ का प्रभुलाल न्यौपानेले बताए । बाली काट्न नपाएको ३ वर्ष भइसकेको उनले बताए । ‘हामीलाई बिख (विष) खानुजस्तो भयो,’ घाटपारि चौरबाट ब्याजे ऋण खोजेको रकमले चामल लिएर फर्केका पलाता–२, मिजुवाडाका सज्जने विश्वकर्माले भने, ‘कसरी बाँच्ने ? आजबेली (आजभोलि) दाम, काम र माम (अन्न) केही छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

घरबाटै बिक्छन् फोहोर

फातिमा बानु

काठमाडौँ — तपाईंका घरमा दैनिक एक किलोभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ ? फोहोरका रूपमा के–के फाल्ने गर्नुभएको छ ? प्लास्टिक, सिसा, फलामका टुक्रा ? वा कुहिने फोहोर र बासी खाना पनि ?

यिनलाई छुट्याउने र टोलछिमेक मिलेर संकलन गरेर राख्ने हो भने सबै बिक्छन् । काठमाडौंमा यस्ता संघसंस्था छन्, जसले घरमै आएर फोहोर किन्छन् ।
फोहोर बजारमा विद्युतीय फोहोरको मूल्य सबभन्दा महँगो छ ।

विद्युतीय फोहोर प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ, सिसाका टुक्रा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ र जुत्ता तथा कपडा प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेका छन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघमातहतका संस्थाहरू केही वर्षदेखि यसमा सक्रिय छन् । पछिल्लो समय खाली सिसी, कवाडी डट नेट र डोको नामका अनलाइट प्लेटफर्मले पनि फोहोरको कारोबार गरिरहेका छन् ।

यिनको वेबसाइटमा कुन फोहोरको मूल्य कति भनेर दरसमेत राखिएको छ । डोकोले नकुहिनेखाले सबै फोहोर किन्छ । खाली सिसीले पानी तथा अन्य पेयपदार्थका बोत्तल लिन्छ । कवाडी डटकमले फलाम र धातुजन्य फोहोर घरमै आएर किन्छ ।

टेकुस्थित एकीकृत पुन:प्रयोगीय वस्तु संकलन तथा प्याकेजिङले पनि घरघरबाट छुट्याइएको फोहोर संकलन गर्दै आएको छ । यो संस्थाले उपत्यकाबाट दैनिक तीन ट्रक (करिब २ टन) फोहोर उठाउने गरेको छ । तीमध्ये एक ट्रक काम लाग्ने वस्तु छानेर बेच्ने गरेको संस्थाका प्रबन्धक रघुनन्द तामाङले बताए ।

घरमै छुट्याएर बेच्न सकिने फोहोर नछुट्याई फाल्दा काठमाडौंको ल्यान्डफिल साइट सिसडोल भरिएको छ । त्यहाँ वर्षाका कारण गाडी जान नसक्दा सहरको फोहोर उठ्न सकेको छैन । पुन:प्रयोगीय वस्तु संकलन तथा प्याकेजिङ नामक संस्थाले त नुवाकोटको सिसडोल पुर्‍याइएका फोहोरसमेत उठाएर टेकु ल्याउने गरेको छ ।

‘संकलन गरेका फोहोर नै किन्छौं भन्दा महानगरले बेच्न मानेन । त्यसैले हामी सिसडोल नै पुगेर पनि छानेर ल्याउँछौं,’ प्रबन्धक तामाङले भने, ‘त्यहाँ फालिएकामध्ये ७५ प्रतिशत काम लाग्ने वस्तु हुन्छन् ।’

टेकुस्थित संस्थामा यस्तै कामका लागि १५ कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले मासिक ३० हजारसम्म आम्दानी गरिरहेका छन् भने संस्थाले ७ लाखसम्म । उनीहरूले सहकारी पनि सञ्चालन गरेका छन् । यहाँ काम गर्ने मजदुरका बच्चा पढाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

‘इ वेस्ट म्यानेजमेन्ट’ले विद्युतीय फोहोर किन्छ । यसको वेबसाइटमा गएर इमेल वा फोनमार्फत फोहोर लिन घरमै बोलाउन सकिन्छ । कम्प्युटर, मोबाइल, रेडियो, पंखाजस्ता विद्युत्बाट चल्ने वस्तु बिग्रिएपछि विद्युतीय फोहोर बन्छन् ।

नेपालमा वार्षिक २ मेट्रिक टन यस्ता फोहोर उत्पादन हुन्छन् । यस्तो फोहोरमा पारो, निकेल आर्सेनिकजस्ता रसायन मिसिएका हुन्छन्, जसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्छ । क्यान्सरसँग लड्ने क्षमतामा कमी, प्रजनन प्रणालीमा असर, एलर्जीजस्ता समस्या हुन सक्छन् । छानेर बेच्ने हो भने असरबाट त बचिन्छ नै, आम्दानी पनि हुन सक्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले २० वर्षदेखि दैनिक उपत्यकाको फोहोर संकलन गरेर बिक्री गरिरहेको छ । संघका अध्यक्ष वासुदेव उप्रेती भन्छन्, ‘फोहोर भनेको आफूलाई काम नलाग्ने तर अरूलाई काम लाग्ने वस्तु हो । सरकारले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने यो कुनै समस्या नै होइन ।’

‘नेपालमा सिसी पगाल्ने कारखाना छैन, फोहोरबाट संकलित सिसी गैरकानुनी रूपमा भारत निर्यात भइरहेका छन्,’ उनले भने । सरकारले कानुनी मान्यता दिएर यस्ता वस्तु पगाल्न दिए यसबाट थुप्रै आम्दानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । पेयपदार्थको एउटा सिसी २५ रुपैयाँमा बिक्छ । सरकारले कानुनी अधिकार दिए कुहिने फोहोरबाट मल र बायोग्यास बनाउने योजना रहेको उप्रेतीले सुनाए ।

बिग्रिएको खानेकुरा मात्रै प्रतिकिलो २ रुपैयाँमा बिक्छ । यस्तो फोहोर पशुका लागि दाना बनाउन प्रयोग गरिन्छ । घरमै पनि यस्तो खाना छुट्याएर राख्ने हो भने उत्तिकै पैसा आउँछ । फोहोर थुपारेर सय किलोजति बनाउँदा संस्था घरमै लिन आउँछन् । उप्रेती भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा यस्ता फोहोर संकलन हुन समय लाग्छ, थुपारेर राख्ने ठाउँको पनि अभाव छ । यसैले टोल नै मिलेर अभियानका रूपमा चलाउने हो भने फोहोरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’

फालेको फोहोर छान्ने र बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने ५ सय कर्मचारी संघमा रहेको उप्रेती बताउँछन् । उपत्यकाका प्रत्येक घरबाट न्यूनतम एक किलोदेखि ५ सय किलोसम्म फोहोर उठ्ने गरेको छ । बढी फोहोर फाल्नेचाहिँ होटेल–रेस्टुरेन्ट हुन् । छुट्याएर फोहोर फाल्नेलाई संस्थाले २५ प्रतिशत छुट पनि दिने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १ हजार ११ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फालिँदै आएको फोहोर छुट्याएर फाल्ने गरिएको छैन । फोहोर छानेर छुट्याउने कर्मचारी नभएको महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष उप्रेती भने आफूहरू फोहोर छुट्याउने काममा इच्छुक रहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारी पनि हामी दिन्छौं, महानगरलाई मासिक १ लाख पनि तिर्न तयार छौं,’ उप्रेतीले भने । एकीकृत पुन:प्रयोगीयका प्रबन्धक तामाङले पनि महानगरले नदिएको गुनासो गरे । संघले विभागमा यसबारे प्रस्ताव पनि बुझाएको छ । कुँवर भने प्रस्ताव हालेकै भरमा कुनै संस्थालाई फोहोर जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७५ २१:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT