कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानन्यायाधीशमाथिको सुनुवाइ : विवादमै अल्झियो समिति [अपडेट]

– सत्तारूढ दल अस्वीकृत गर्ने पक्षमा
– अस्वीकृत गर्ने निर्णयलाई प्रक्रियामा लगिए बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको चेतावनी
‘सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरौं भन्ने भयो । अन्य पार्टीका केही साथीले अझै पनि छलफल गर्नु छ भनेर समय माग्नुभयो । अबको बैठकमा टुंगो लाग्छ ।’ – योगेश भट्टराई, सदस्य, नेकपा
‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्दै जाने हो भने गलत नजिर स्थापित हुन्छ, दुई तिहाइ देखाएर मात्रै हुन्न, आरोपको पुष्टि हुने तथ्ययुक्त आधार पनि चाहिन्छ ।’ – ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सदस्य, नेका
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले बुधबार पनि निर्णय दिन सकेन । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्नेमा दिनभर दुवै दलका शीर्ष तहदेखि समितिका सदस्यहरूबीच लामो माथापच्ची चलेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशमाथिको सुनुवाइ : विवादमै अल्झियो समिति [अपडेट]

समितिको अध्यक्षता गर्दै आएका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्ममणलाल कर्णले प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमै सहमति नजुटेपछि शुक्रबारका लागि बैठक सारिएको बताए । ‘सर्वसम्मत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन लामो प्रयास गर्‍यौं, छलफल र प्रक्रियामै अवरोध हुने भएकाले बैठक स्थगित गर्नुपर्‍यो,’ कर्णले भने, ‘कम्तीमा प्रक्रियामा अवरोध नहोस् भनेर सहमति खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।’


कांग्रेसले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइए बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको थियो । कांग्रेसले बहिष्कार गरे पनि समितिले बैठक बसेर निर्णय लिन सक्थ्यो । समितिमा नेकपाका १०, कांग्रेसका ४, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक/एक सदस्य छन् । फोरमले सघाएपछि कांग्रेसको बहिष्कारबीच पनि जोशीको नाम अस्वीकृत हुन सक्ने अवस्था थियो तर त्यसो गर्दा गलत नजिर बस्ने र नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अन्तिम पटकका लागि बैठक सारिएको कर्णले बताए ।


‘सकभर सबै संलग्न भई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै अघि बढौं भनेर बैठक स्थगित गरिएको हो,’ कर्णको भनाइ थियो, ‘सर्वत्र रूपमा एक पटकका लागि पहल गरौं भन्ने पनि भयो र समितिका सदस्यहरूबाट पनि त्यस्तै धारणा आयो ।’ सर्वत्र रूपमा भन्नुको अर्थ पार्टीका शीर्ष तहको रायतिर कर्णले संकेत गरेका हुन् । अपराह्न साढे ३ बजेका लागि बोलाइएको बैठक ७ बजेतिर केहीबेर औपचारिकताका लागि बसेको थियो । त्यो पनि सांसद निरुदेवी पालमाथि मंगलबार साँझ अज्ञात व्यक्तिले गरेको आक्रमण प्रयासको निन्दा गर्न ।


जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्नेमा संसदीय समितिमा मात्रै होइन, राजनीतिक दलका शीर्ष तहमै तीव्र मतान्तर देखिएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारबाट र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै योजनाबद्ध निर्देशन दिनभरजसो प्राप्त भएको थियो ।


पार्टी नेतृत्वबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार दुवै पार्टीका सांसद अन्तिम समयसम्म आ–आफ्नो रणनीतिक तयारीमा लागेका थिए । नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समितिमा रहेका केही वरिष्ठ सदस्यसँग बिहानै छलफल गरेका थिए । ‘जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा आज जसरी पनि पुग्नुपर्छ भन्ने निर्देशन बालुवाटारबाट प्राप्त भएको थियो,’ नेकपा स्रोतले भन्यो ।


त्यसैगरी कांग्रेस सभापति देउवाले अस्वीकार गर्ने अवस्थामा बैठक बहिष्कार गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठक सुरु हुनुअघि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको आन्तरिक छलफलले सत्तारूढ दलका सांसदलाई तीनवटा विकल्प सुझाएको थियो । पहिलो, न्यायालयलाई विवादमा नतान्नका लागि सर्वसम्मत ढंगबाट जोशीको नाम स्वीकार गर्ने । त्यसमा सत्तारूढ दलका सांसद नमानेपछि दोस्रो विकल्पमा उसले केही दिन बैठक सारेर सर्वसम्मतिको प्रयास गर्न आग्रह गर्‍यो । दोस्रो विकल्प पनि सत्तारूढ सांसदले नमान्ने स्थिति भए बैठक बहिष्कार गर्ने अन्तिम विकल्प उसले सुनाएको थियो ।


बैठक बहिष्कार गर्दा त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै अन्तिम पटकका लागि भन्दै नेकपाका सांसदले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न सहमति जनाएका थिए । अपराह्न ४ बजेतिर समितिको बैठक कक्षमा सदस्यहरू उपस्थित भए पनि करिब तीन घण्टासम्म अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए । बैठक सुरु हुनुअघि नेकपाका नेता एवं सुनुवाइ समिति सदस्य योगेश भट्टराईले संवाददातासँग ‘आजै (बुधबारै) जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय हुने’ बताएका थिए । ‘सहमति निर्माण गर्ने अझै कोसिस भएको छ । सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गरौं भन्ने भयो,’ बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘अन्य पार्टीका केही साथीले अझै पनि छलफल गर्नु छ भनेर समय माग्नुभयो । अबको बैठकमा टुंगो लाग्छ ।’


प्रधानन्यायाधीशका शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादास्पद देखिएपछि प्रतिपक्षका कतिपय नेताहरूले अस्वीकृत गर्ने निर्णयमा फरक मत लेखेर प्रक्रियामा सहभागी हुनु राम्रो हुने बताएका छन् । कांग्रेस नेता एवं संसदीय समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमूक एउटा व्यक्तिका लागि भन्दा पनि राज्य प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व रक्षाका लागि कांग्रेसले यस्तो अडान राख्दै आएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले यसैगरी अस्वीकार गर्दै जाने हो भने गलत नजिर स्थापित हुन्छ, यसले राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यतालाई कमजोर बनाउँछ,’ कार्कीले भने, ‘दुई तिहाइको संख्या देखाएर हुन्न, जोशीमाथि लागेको आरोपको पुष्टि हुने तथ्ययुक्त आधार पनि चाहिन्छ ।’ अनौपचारिक छलफलमा उनीमाथि लागेको आरोपको छानबिनका लागि उपसमिति बनाउने दिशामा पनि छलफल भएको थियो । तर त्यसलाई सत्तारूढ दलले स्वीकार गरेन ।


पालमाथि भएको आक्रमणको निन्दा

समितिले मंगलबार साँझ समिति सदस्य निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमण प्रयासको निन्दा गरेको छ । बैठकमा उनले आफूलाई अज्ञात व्यक्तिले पेस्तोल ताकेर बैठकमा सहभागी नहुने धम्की दिएको बताएकी थिइन् । रेनकोट लगाएका अज्ञात व्यक्तिले आफूलाई त्यस्तो धम्की दिएको भन्दै पालले भरपर्दो सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न समितिमा आग्रह गरेकी थिइन् । ‘तँ भोलि बैठकमा गइस् भने केपी ओलीलाई बा भन्न पनि पाउन्नस् भन्दै धम्की दिए,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।


बैठकपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य कर्णले घटनाको निन्दा गर्दै संसद् सचिवालयलाई तत्काल समिति सदस्यहरूको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको बताए । ‘उहाँको (निरुदेवी पाल) घटना सुनेर दु:ख लाग्यो,’ उनले भने, ‘अविलम्ब समितिका सदस्यहरूलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर बैठकले निर्देशन दिएको छ ।’


......................

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नामबारे टुंगो लगाउन भन्दै बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहमति नजुट्दा बैठक शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।


समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले सहमति खोज्नका लागि बैठक सारिएको जानकारी दिए । उनले भने, 'केहीबेर बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको विषयलाई विवादित नबनाउँ र यस सम्बन्धमा दलहरुबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले बैठक स्थगित गरिएको हो ।'


अपराह्न साढे ३ बजेका लागि तोकिएको बैठक अढाइ घण्टा ढिला गरी साँझ ६ बजेपछि सुरु भएको थियो । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सत्ता पक्षका सांसदहरु अस्वीकार गर्ने र प्रतिपक्षी सांसदहरु स्वीकार गर्ने अडानमा रहिरहेका दुवै पक्षले आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरेका थिए ।


गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीशमा जोशीकाबारे सुनुवाइ भएको थियो । सामान्यत: त्यही दिन निर्णय हुने गरेको भएपनि सोमबारसम्मका लागि बैठक सारिएको थियो । सोमबारको बैठक पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुको आग्रहमा सारिएको थियो ।

..................

प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीका बारेमा निर्णय गर्न भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक निर्धारित समयभन्दा अढाई घण्टापछि सुरु भएको छ ।

बुधबार दिउँसो ३.३० बजे बोलाइएको बैठक साँझ ६ पछि सुरु भएको हो । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सत्ता पक्षका सांसदहरु अस्वीकार गर्ने र प्रतिपक्षी सांसदहरु स्वीकार गर्ने अडानका कारण बैठक ढिलो सुरु भएको हो ।

जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा अस्वीकारको निर्णय हुन लागेमा समिति बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेस सांसद्हरुको चेतावनीपछि अपराह्न सत्तारुढ नेकपाका सांसद्हरु आन्तरिक गृहकार्य गरेका थिए । उनीहरुले आजै अस्वीकृतकाे निर्णय गर्ने वा कांग्रेसलाई मनाउन बैठक सार्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गरेका स्रोतले बतायो ।


त्यसअघि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सदस्यहरुबीच अनौपचारिक छलफल समेत भएको थियो ।

गत बिहीबार प्रधानन्यायाधीशमा जोशीकाबारे सुनुवाइ भएको थियो । सामान्यत: त्यही दिन निर्णय हुने गरेको भएपनि सोमबारसम्मका लागि बैठक सारिएको थियो । सोमबारको बैठक पनि प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुको आग्रहमा सारिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १६:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?