जोशीको योग्यतामा पहिले नै ‘प्रश्न’ 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेकाले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि करिब १५ वर्षअघि नै न्यायिक टिप्पणी उठेको भेटिएको छ ।

गाँजा बरामद भएको लागू औषधसम्बन्धी एक मुद्दामा जोशीमाथि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएको हो ।

Yamaha

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६१ पुस ११ गते उक्त मुद्दामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका साथै अर्का न्यायाधीश विश्वनाथ जोशीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो । ‘आरोपितहरूलाई निर्दोष ठहर गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कार्यक्षमताको प्रश्न भएको देखिएको र पुनरावेदकबाट न्यायिक टिप्पणीको मागसमेत भएकाले विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेतका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउने गरी न्यायिक टिप्पणीसमेत जारी हुने ।’ यो आदेश २०६१ वैशाखको सर्वोच्च अदालत बुलेटिनमा प्रकाशित छ ।

गाँजा मुद्दाका आरोपित छाडिए
गाँजासहित पक्राउ परेका हर्कबहादुर लिम्बूविरुद्ध लागूऔषध ओसारपसारको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो । उनले घरको आँगनबाट सेतो प्लास्टिकको बोरामा बरामद भएको गाँजा आफ्नो भएको स्वीकार गरी बयान दिएका थिए । २०५२ पुस १७ मा गाँजा बरामद भएको घटनामा आरोपित लिम्बूले अदालतमा समेत आफू गाँजासहित पक्राउ गरेको स्विकारेका थिए ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा उनको आँगनबाट १५ किलो गाँजा बरामद भएको उल्लेख थियो तर पुनरावेदन अदालत इलामले परिणाम नखुलेको भन्ने आधार देखाई लिम्बूलाई आरोपबाट सफाइ दियो । तत्कालीन पुनरावेदनका न्यायाधीश विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । ‘हर्कबहादुर लिम्बूलाई कसुरदार कायम गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहँुदै सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लिम्बूलाई दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।

शाहकै फरक मत
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्यायपरिषदमा पनि जोशीको नाम सर्वसम्मत भएको थिएन । २०७१ वैशाख ९ को न्यायपरिषदको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले जोशीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई सिफारिसमा फरक मत राखेका थिए । उनले जोशीमाथि आफ्नो फरक मत हुनुमा ५ आधार खुलाएका थिए । उनले न्यायपरिषदकै माइन्युटमा जोशीको कार्यसम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता र विषयवस्तुको ज्ञान न्यून स्तरको रहेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

‘कारागार निरीक्षणका क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको’ शाहले निर्णयमा लेखेका छन्, ‘माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा समेत त्यही काम दोहोर्‍याएको समेत कारणबाट उनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता नदेखिएको ।’ शाहले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गोविन्द उपाध्यायका हकमा पनि फरक मत राखेका थिए ।

जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने न्यायपरिषदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद जोशी अध्यक्ष थिए ।

विवादास्पद सिफारिसका कारण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । परिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले शाहसमेत सदस्य थिए । न्यायपरिषदमा दुई कानुन व्यवसायी खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसमेत सदस्य थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ २१:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वादी/प्रतिवादीका बीचमा टीकाटालो  

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — गत असारको अन्तिम साता कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको छोरीको टीकाटालो भयो । राजधानीको एक होटलमा आयोजित इन्गेजमेन्ट (टीकाटालो) कार्यक्रममा केही सय निम्तालु पुगेका थिए । त्यहाँ उपस्थित केही पात्र भने आगन्तुकका लागि आश्चर्यको विषय बने । ती पात्रका कारण केही न्यायाधीशहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई मुखमात्रै देखाएर फर्किए । 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको छोरीको टीकाटालोको लागि होटल अन्नपूर्णमा पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र बमकुमार श्रेष्ठका बीचमा नारायण दाहाल ।

इन्गेजमेन्ट कार्यक्रममा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका चूडामणि शर्मा, विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ पाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बोकिरहेका पूर्वसांसद ल्हारक्याल लामा, क्यासिनो रोयलका सञ्चालक सुरेश सिंहलगायत सहभागी थिए । एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले आफ्ना नजिकका मित्र भन्ने गरेका नारायण दाहालले आगन्तुकलाई स्वागत गरिरहेका थिए । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा केही न्यायाधीश र न्याय प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूले ती व्यक्ति पार्टीमा सहभागी भएको पुष्टि गरे ।

न्यायाधीशहरूको आचारसंहिता २०६५ को बुँदा ३.२ मा ‘न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध सतर्कतापूर्वक कायम गर्नुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धका कारणले न्याय सम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरूपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षबाट पर्न सक्ने प्रभावबाट स्वतन्त्र रहनुपर्छ’ भनी उल्लेख छ । त्यस्तै ४.२ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाएको कारणबाट विवादको सुनुवाइ वा निरूपण गर्न अयोग्य हुने स्थिति सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले न्यायाधीशले त्यस्ता सम्भावनाबाट टाढै रहनुपर्छ’ भनिएको छ । जोशीले भने आफ्नो पारिवारिक कार्यक्रममा मुद्दाका पक्षलाई नै घरमा निम्त्याएका हुन् ।

टीकाटालो कार्यक्रममा निम्त्याइएका चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा दुइटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी नेतृत्वको ५ सदस्यीय इजलासले कर फस्र्योटका क्रममा ११ अर्ब रुपैयाँको अनियमिततामा मुछिएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक शर्मालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जोशी नेतृत्वको ५ सदस्यीय पूर्ण इजलासले प्रमाण लोप गर्ने अवस्था नभएको, सरकारले उठाउन नसकेको धरौटीलाई नै बिगो कायम गरिएको भन्दै शर्माको थुनालाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । मुद्दा हेर्ने सुरुको अदालतमा विवाद प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र नजिरविपरीत रिट जारी गरेको भनी चर्को टीकाटिप्पणीसमेत भएको थियो ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि त्यसविरुद्धको पुनरावेदन मुद्दामा पूर्वसांसद ल्हारक्याल लामा प्रतिवादी छन् । उनीसमेत जोशीको पार्टीमा निम्त्याइएका थिए । अख्तियारले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोगमा लामाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । लामाविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतबाट करिब ६ महिनामै टुंगिएको थियो । सर्वोच्चकै दबाबका कारण विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले छिटो मुद्दा टुंग्याइदिएको आरोपसमेत लागेको थियो ।

पार्टीमै सहभागी भएका अर्का व्यक्ति सुरेन्द्र सिंह रोयल क्यासिनोको सञ्चालक हुन् । उनको गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका तर्फबाट मनोज सुवेदीले दायर गरेको रिट निवेदनमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीकै एकल इजलासले २०७१ असोज २ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सुविधा र सन्तुलनका आधारमा दिइएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘संस्कृति मन्त्रालयको निर्णयमा कार्यगत त्रुटि देखिँदा रोजगारीको हकमा आघात पुग्ने र सम्पत्तिको हकमा अपूरणीय क्षति हुने हुँदा रिटको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष नजोडिए पनि सबैजसो मुद्दामा चासो र रुचि राख्ने नारायण दाहाल पार्टीमा प्रमुख व्यवस्थापककै रूपमा खटिएको स्रोतले जनायो । २०७४ साउनको अन्तिम साता चूडामणि शर्मा थुनामा हुँदा उनले निकै सक्रियता देखाएका थिए र विवादमा समेत मुछिए । विभिन्न मुद्दामा दाहाल जोडिएपछि जोशीका केही शुभचिन्तकले दाहालसँगको उठबस वा प्रधानन्यायाधीशको आकांक्षामा दुईमध्ये एक रोज्न सुझाव दिएका थिए ।

‘मुखले दाहालको संगत छाडिसकें भने पनि जोशी सधैं शंकास्पद व्यक्तिहरूको घेरामै रहने गरेको सूचना आएको छ,’ संसदीय सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसबारे हाम्रो प्रश्नको समेत चित्तबुझो जवाफ आएन ।’ समितिमै समेत नारायण दाहालको नाम संकेत गरेर सांसदहरूले बिचौलियाको घेरामा रहेको बारे प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा जोशीले ‘अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म कसैलाई आरोप लगाउन नहुने’ जवाफ दिए । उनले गत साता सुनुवाइमा भनेका थिए, ‘परेछ भने ठहर भएपछि भनौंला ।’

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ २१:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT