अझै सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहेका जोशीमाथि नैतिक प्रश्न 

दुई तिहाईले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुमा विभिन्न चार कारणलाई आधार देखाएका छन् भने पाँचौ बुँदामा निर्णयको सार उल्लेख छ ।

पाँच बुँदे प्रस्तावमा पहिलो प्रस्तावबाहेकमा उल्लेखित विषयवस्तु र टिप्पणी प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीश हुनका लागि समेत आधारभूत रुपमा आवश्यक पर्ने शर्तहरु हुन् । आचरण, इमान्दारिता, कार्यक्षमतालगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाही तथा कार्यसम्पादनको विषय न्यायाधीशका लागि समेत जरुरी पर्ने शर्त हो । त्यसैले संसदीय समितिले जोशीको आधारभूत योग्यता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेकाले उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार, अर्को प्रधानन्यायाधीश नहुञ्जेल जोशी नै कामु प्रधानन्यायाधीश त हुनेछन् । उनीमाथि केही नैतिक प्रश्न भने जोडिनेछ । ‘सार्वभौम संसद्‌ले यस्तो गम्भीर अभियोगसमेत लगाएर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि पदमा कायम रहने कि सहज बहिर्गमन रोज्ने उहाँको विचार हो’ भट्टराईले भने, ‘उहाँको हकमा यत्तिकै रहने कि भोलि थप कदमहरु चाल्ने, त्यो सार्वभौम संसद्‍को विषय हो ।’

हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग नलागे वा राजीनामा नदिए जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा यथावत रहनेछन् । अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस र अनुमोदनपछि उनी ६५ वर्ष पूरा नहुञ्जेल आगामी असोज २३ गतेसम्म वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा पदासिन हुनेछन् । तर, उनीमाथि न्यायाधीशमै हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता र चरित्र नभएको भनी संसदीय समितीबाट उठेको टिप्पणी अनुमोदन भइसकेको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ठहर गरेको छ । उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको भनी उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत आफूमाथि यी प्रश्नहरु उठेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।

‘संसदीय समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुको कारण र आधारहरु केलाउँदा उहाँ अब न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अब उहाँले राजीनामा नदिए उहाँको नाम अस्वीकृत गर्ने सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले आफ्नो निर्णयको बैधताका लागि पनि उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नरहेको भनी ठहर भइसकेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी पदमा कायम रहे संसदीय समितिकै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ ।’

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमा प्रश्न उठाएको छ । उनले नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको भनेको छ । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको भनी उल्लेख छ । ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन योगदान दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायाधीश हुन समेत योग्य हुँदैन’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेकै अवस्था रहेमा आगामी आइतबार उहाँले तोकेको इजलासमा बसेर अरु न्यायाधीशहरुले कसरी न्यायसम्पादन गर्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’