अझै सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहेका जोशीमाथि नैतिक प्रश्न 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको छ । समिति सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार, समितिले विभिन्न ६ आधार देखाई उनको नाम अस्वीकार गर्‍यो ।


दुई तिहाईले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुमा विभिन्न चार कारणलाई आधार देखाएका छन् भने पाँचौ बुँदामा निर्णयको सार उल्लेख छ।

Yamaha

पाँच बुँदे प्रस्तावमा पहिलो प्रस्तावबाहेकमा उल्लेखित विषयवस्तु र टिप्पणी प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीश हुनका लागि समेत आधारभूत रुपमा आवश्यक पर्ने शर्तहरु हुन्। आचरण, इमान्दारिता, कार्यक्षमतालगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाही तथा कार्यसम्पादनको विषय न्यायाधीशका लागि समेत जरुरी पर्ने शर्त हो। त्यसैले संसदीय समितिले जोशीको आधारभूत योग्यता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेकाले उनले राजीनामा नदिएको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार, अर्को प्रधानन्यायाधीश नहुञ्जेल जोशी नै कामु प्रधानन्यायाधीश त हुनेछन्। उनीमाथि केही नैतिक प्रश्न भने जोडिनेछ। ‘सार्वभौम संसद्‌ले यस्तो गम्भीर अभियोगसमेत लगाएर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि पदमा कायम रहने कि सहज बहिर्गमन रोज्ने उहाँको विचार हो’ भट्टराईले भने, ‘उहाँको हकमा यत्तिकै रहने कि भोलि थप कदमहरु चाल्ने, त्यो सार्वभौम संसद्‍को विषय हो।’
हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग नलागे वा राजीनामा नदिए जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा यथावत रहनेछन्। अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस र अनुमोदनपछि उनी ६५ वर्ष पूरा नहुञ्जेल आगामी असोज २३ गतेसम्म वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा पदासिन हुनेछन्। तर, उनीमाथि न्यायाधीशमै हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता र चरित्र नभएको भनी संसदीय समितीबाट उठेको टिप्पणी अनुमोदन भइसकेको छ।

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ठहर गरेको छ। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको भनी उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले समेत आफूमाथि यी प्रश्नहरु उठेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।

‘संसदीय समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुको कारण र आधारहरु केलाउँदा उहाँ अब न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अब उहाँले राजीनामा नदिए उहाँको नाम अस्वीकृत गर्ने सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले आफ्नो निर्णयको बैधताका लागि पनि उहाँमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नरहेको भनी ठहर भइसकेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी पदमा कायम रहे संसदीय समितिकै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ।’

संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमा प्रश्न उठाएको छ। उनले नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको भनेको छ। जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको भनी उल्लेख छ। ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन योगदान दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश मात्रै होइन, न्यायाधीश हुन समेत योग्य हुँदैन’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेकै अवस्था रहेमा आगामी आइतबार उहाँले तोकेको इजलासमा बसेर अरु न्यायाधीशहरुले कसरी न्यायसम्पादन गर्ने प्रश्न उब्जिएको छ।’

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ १५:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जोशीको योग्यतामा पहिले नै ‘प्रश्न’ 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्याय सम्पादनका क्रममा गम्भीर त्रुटि गरेकाले कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि करिब १५ वर्षअघि नै न्यायिक टिप्पणी उठेको भेटिएको छ ।

गाँजा बरामद भएको लागू औषधसम्बन्धी एक मुद्दामा जोशीमाथि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी उठाएको हो ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल र न्यायाधीश बलराम केसीको संयुक्त इजलासले २०६१ पुस ११ गते उक्त मुद्दामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका साथै अर्का न्यायाधीश विश्वनाथ जोशीमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायिक टिप्पणी उठाएको थियो । ‘आरोपितहरूलाई निर्दोष ठहर गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कार्यक्षमताको प्रश्न भएको देखिएको र पुनरावेदकबाट न्यायिक टिप्पणीको मागसमेत भएकाले विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको कार्यक्षमताको मूल्यांकनसमेतका लागि न्यायपरिषद् सचिवालयमा पठाउने गरी न्यायिक टिप्पणीसमेत जारी हुने ।’ यो आदेश २०६१ वैशाखको सर्वोच्च अदालत बुलेटिनमा प्रकाशित छ ।

गाँजा मुद्दाका आरोपित छाडिए
गाँजासहित पक्राउ परेका हर्कबहादुर लिम्बूविरुद्ध लागूऔषध ओसारपसारको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो । उनले घरको आँगनबाट सेतो प्लास्टिकको बोरामा बरामद भएको गाँजा आफ्नो भएको स्वीकार गरी बयान दिएका थिए । २०५२ पुस १७ मा गाँजा बरामद भएको घटनामा आरोपित लिम्बूले अदालतमा समेत आफू गाँजासहित पक्राउ गरेको स्विकारेका थिए ।

प्रहरी प्रतिवेदनमा उनको आँगनबाट १५ किलो गाँजा बरामद भएको उल्लेख थियो तर पुनरावेदन अदालत इलामले परिणाम नखुलेको भन्ने आधार देखाई लिम्बूलाई आरोपबाट सफाइ दियो । तत्कालीन पुनरावेदनका न्यायाधीश विश्वराज जोशी र दीपकराज जोशीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । ‘हर्कबहादुर लिम्बूलाई कसुरदार कायम गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहँुदै सफाइ दिने पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिएन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले लिम्बूलाई दुई वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।

शाहकै फरक मत
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्यायपरिषदमा पनि जोशीको नाम सर्वसम्मत भएको थिएन । २०७१ वैशाख ९ को न्यायपरिषदको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले जोशीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाई सिफारिसमा फरक मत राखेका थिए । उनले जोशीमाथि आफ्नो फरक मत हुनुमा ५ आधार खुलाएका थिए । उनले न्यायपरिषदकै माइन्युटमा जोशीको कार्यसम्पादनको स्तर, कार्यक्षमता र विषयवस्तुको ज्ञान न्यून स्तरको रहेको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

‘कारागार निरीक्षणका क्रममा मुद्दाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको’ शाहले निर्णयमा लेखेका छन्, ‘माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदा समेत त्यही काम दोहोर्‍याएको समेत कारणबाट उनमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता नदेखिएको ।’ शाहले सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गोविन्द उपाध्यायका हकमा पनि फरक मत राखेका थिए ।

जोशीलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने न्यायपरिषदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद जोशी अध्यक्ष थिए ।

विवादास्पद सिफारिसका कारण तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यमाथि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । परिषदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले शाहसमेत सदस्य थिए । न्यायपरिषदमा दुई कानुन व्यवसायी खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेसमेत सदस्य थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७५ २१:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT