जोशीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव- ‘राजीनामा दिनु उचित’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाई पेसी तोक्न नैतिक र कानुनी बाधा देखिएकाले उनले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव छ ।

‘उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा संसद्ले अनुमोदन नगरेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले समेत अब पेसी तोक्न नैतिक र कानुनी संकट छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘यस्तोमा उहाँले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ, नत्र संसद्ले महाअभियोग लगाउने ठाउँ रहन्छ ।’

Yamaha

महाअभियोग लागे पेन्सन पनि गुम्ने हुँदा जोशी न्यायालयबाट पन्छिनु उचित हुने उनको विश्लेषण छ । यस्तै तर्क छ, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पनि । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएको अवस्थामा जोशीजीलाई कामु भएर काम गरिरहन नैतिकताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’

जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको कारणमा संसद्ले नेतृत्व क्षमताभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमता देखाएकाले पनि न्याय सम्पादनमा बसिरहनु उचित नहुने शर्माले बताए । ‘हुन त संसद्ले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदिनँ भनेको हो, न्यायाधीशको पद खोसेको होइन,’ उनले भने, ‘तर अर्को (भावी प्रधानन्यायाधीश) ले कजलिस्ट तोक्ने अवस्था आयो भने कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश पनि भएर बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ऐन अभावमा यस्तो संकट उत्पन्न हुन गएको बताए । ‘सुनुवाइ समितिले नियमावलीका भरमा निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका ठाउँमा सुनुवाइसम्बन्धी ऐन भइदिए अनुमोदन भए के हुने र नभए कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियत कस्तो रहने भन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ।’

यो संकट टार्न जोशीले राजीनामा नदिए संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका बाँकी दुई न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणामध्ये एकलाई सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने शर्माको बुझाइ छ । जोशी प्रकरणले सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशहरू हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने परिपाटी भने सुधार्ने ठान्छन् उनी । ‘सुनुवाइलाई न्यायाधीशले हल्का रूपमा लिन्थे । संसद्ले केही सोध्छ, हर्‍यास गर्छ तर अन्त्यमा सिफारिसचाहिँ गरिहाल्छ भन्ने उनीहरू ठान्थे,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यही ठानेर सुनुवाइमा तयारी राम्रो गर्दैनथे । जोशीजीले पनि सांसदले अढाई घण्टामा सोधेका प्रश्नको १२ मिनेटमा उत्तर दिनुभयो । फेरि सांसदलाई साथीहरू भन्नुभएछ । यसले पनि संसदको मन दुखेको हुन सक्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ २१:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुलुकी संहिताको प्रावधानप्रति सञ्चार क्षेत्रको आपत्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्न ल्याइएको मुलुकी संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४ ऐनका कतिपय प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । 

आगामी भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी संहितामा ‘गोपनीयताको अधिकार’ विषयमा उल्लिखित कतिपय दफाले प्रेसलाई काम गर्न बाधा पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ । टेलिफोन वा अन्य प्रविधिको माध्यमबाट भएको कुराकानी रेकर्ड गर्ने विषय, कुनै व्यक्तिको आचरणको चियोचर्चा, प्रकाशन वा प्रसारणलाई नयाँ संहितामा कसुर मानिएको छ ।

त्यस्तै, झूटा अफवाह फैलाउने विषयमा पनि कसुरको व्यवस्था गरिएकाले ऐनको उक्त दफाले पत्रकारलाई समेत कस्न सक्ने आशंका सञ्चार जगतका अगुवाहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा’ विषयक कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अर्को बलियो ऐन नआएसम्म मुलुकी संहितामा उल्लिखित प्रावधानहरूले पत्रकारलाई जुनसुकै बेला समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले मुलुकी संहितामा उल्लिखित कतिपय विषय टेकेर राज्य पक्षबाट प्रेस कर्ममाथि दमन हुन सक्ने बताए । ‘प्रेसको चासो र सरोकारलाई सरकार तथा संसद्ले आवश्यक संशोधनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने प्रेसको अभ्यासलाई असर गर्न सक्छ ।’ गोपनीयताको हक तथा गालीबेइज्जती महलमा राखिएका प्रावधान प्रेसलाई जुनसुकै बेला प्रभावित पार्ने खालका भएकाले त्यसतर्फ स्वतन्त्र प्रेसका हिमायतीको ध्यान जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे । महासंघकै पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकारितामा व्यंग्य पनि एउटा विधा भएकाले कानुन बनाउँदा त्यस्ता विषयलाई समेत बुझ्न नसकेकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । संहितामा आकार वा चिहनका माध्यमबाट प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई असर पुर्‍याएमा, अनुमतिबिना कसैको तस्बिर खिचेमा वा गोप्य उपकरणबाट कसैको ध्वनि रेकर्ड गरेमा जस्ता विषयलाई कसुरदार ठहर्‍याइएको छ ।

मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले नयाँ मुलुकी संहितामा पत्रकारको काममा बाधा उत्पन्न गराउने तथा पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने धेरै प्रावधान रहेको चर्चा गरे । महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले संहिताका प्रावधान मिडियामा आकर्षित गरिए स्वतन्त्र पत्रकारिता हुन नसक्ने धारणा राखे । त्यस्तै, महासचिव रमेश विष्टले खोज पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई कानुनको दफा प्रयोग गरी समस्यामा पार्न सकिने भएकाले खोज पत्रकारिता संकटमा पर्ने उल्लेख गरे ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कानुन आवश्यक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रेसको संरक्षणका लागि अर्को कानुन आवश्यक रहेको बताए । ‘मुलुकी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रतामा व्यवधान ल्याउँछ भने प्रेसको संरक्षणका लागि अर्को कानुन ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विशेष कानुन ल्याएर वा संहितामै प्रेसका लागि फरक प्रावधान थपेर प्रेस स्वतन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संहिता साधारण कानुन भएकाले मिडिया कानुनसँग बाझिन गएको हकमा मिडियाकै कानुन कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘संहिता साधारण ऐन भएकाले यसलाई पत्रकारलक्षित मान्नु हुँदैन तर, यस कानुनको दुरुपयोग गरेर प्रेसलाई अप्ठ्यारो पारियो भने के गर्ने ? भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘अब आमसञ्चारसम्बन्धी बन्दै गरेको कानुनमा प्रेसलाई दिइने छुटका व्यवस्था राखिनुपर्छ ।’ उनले संहिताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारहरू सजग हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभाकै अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अघिल्लो संसद्बाट सर्वसम्मत ढंगले पारित भएको मुलुकी संहिताको प्रयोग कहाँ, कसलाई र कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा गत वर्ष संसद्बाट पारित भएको उक्त ऐन एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भनिएकाले आगामी भदौ १ देखि व्यवहारमा लागू हुने भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT