जोशीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सुझाव- ‘राजीनामा दिनु उचित’

‘उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा संसद्ले अनुमोदन नगरेकाले कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले समेत अब पेसी तोक्न नैतिक र कानुनी संकट छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भने, ‘यस्तोमा उहाँले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ, नत्र संसद्ले महाअभियोग लगाउने ठाउँ रहन्छ ।’

महाअभियोग लागे पेन्सन पनि गुम्ने हुँदा जोशी न्यायालयबाट पन्छिनु उचित हुने उनको विश्लेषण छ । यस्तै तर्क छ, अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको पनि । ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएको अवस्थामा जोशीजीलाई कामु भएर काम गरिरहन नैतिकताले दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।’

जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको कारणमा संसद्ले नेतृत्व क्षमताभन्दा बढी शैक्षिक योग्यता र कार्यक्षमता देखाएकाले पनि न्याय सम्पादनमा बसिरहनु उचित नहुने शर्माले बताए । ‘हुन त संसद्ले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदिनँ भनेको हो, न्यायाधीशको पद खोसेको होइन,’ उनले भने, ‘तर अर्को (भावी प्रधानन्यायाधीश) ले कजलिस्ट तोक्ने अवस्था आयो भने कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश पनि भएर बस्ने कि नबस्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले ऐन अभावमा यस्तो संकट उत्पन्न हुन गएको बताए । ‘सुनुवाइ समितिले नियमावलीका भरमा निर्णय गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका ठाउँमा सुनुवाइसम्बन्धी ऐन भइदिए अनुमोदन भए के हुने र नभए कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियत कस्तो रहने भन्ने व्यवस्था हुन्थ्यो ।’

यो संकट टार्न जोशीले राजीनामा नदिए संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेका बाँकी दुई न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणामध्ये एकलाई सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने शर्माको बुझाइ छ । जोशी प्रकरणले सुनुवाइ समितिमा न्यायाधीशहरू हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने परिपाटी भने सुधार्ने ठान्छन् उनी । ‘सुनुवाइलाई न्यायाधीशले हल्का रूपमा लिन्थे । संसद्ले केही सोध्छ, हर्‍यास गर्छ तर अन्त्यमा सिफारिसचाहिँ गरिहाल्छ भन्ने उनीहरू ठान्थे,’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यही ठानेर सुनुवाइमा तयारी राम्रो गर्दैनथे । जोशीजीले पनि सांसदले अढाई घण्टामा सोधेका प्रश्नको १२ मिनेटमा उत्तर दिनुभयो । फेरि सांसदलाई साथीहरू भन्नुभएछ । यसले पनि संसदको मन दुखेको हुन सक्छ ।’