जोशी न्यायाधीश हुनै ‘अयोग्य’

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकार गर्ने क्रममा मानेका आधार र कारणलाई खोतल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा जोशीको पदीय वैधतासमेत संकटमा परेको देखिन्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नहुने गरी अस्वीकार गरेको छ । समितिले अस्वीकृत गर्न कारण र आधारसहित दिएका विषयवस्तुले न्यायाधीश रहिरहन उनको आधारभूत मापदण्डसमेत नपुग्ने ठहर्‍याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताावित दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिको साउन १० गते बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

समितिले चार आधार र कारणसहित जोशीलाई अस्वीकृत गरेको छ । पाँचौं बुँदामा भने उनी अस्वीकृत भएको ठहर गरिएको छ । चारमध्ये तीन विषयवस्तु न्यायाधीशका लागि समेत आवश्यक पर्ने आधारभूत चरित्रमा पर्ने भएकाले उनी अब कसरी न्यायाधीशमा कायम रहन्छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राजीनामा दिएमा वा संसद्मा महाअभियोग लागेको अवस्थामा बाहेक जोशी अर्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुन्जेल कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

समितिले जोशीको आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश उच्च नैतिक चरित्रयुक्त हुनुपर्ने मान्यता छ । न्यायाधीशका लागि इमानदारी र तटस्थतासमेत आधारभूत योग्यता हो । जोशीको कार्यक्षमतामाथि समेत समितिले प्रश्न उठाइसकेको छ भने शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि समेत शंका गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन, कुनै पनि तहका न्यायाधीशहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथिको प्रश्न उसको योग्यतासँग जोडिएको विषय हो ।

Yamaha

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार अर्को प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुन्जेल जोशी नै कामु प्रधानन्यायाधीश कायम रहे पनि अब भने उनीमाथि केही नैतिक प्रश्न उठेका छन् । उनले गम्भीर आरोप लागेका जोशीमाथिको थप उपयुक्त निर्णय संसद्बाटै हुने बताए । ‘सार्वभौम संसद्ले यस्तो गम्भीर अभियोगसमेत लगाएर उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि भोलि त्यही पदमा कायम रहने कि सहज बहिर्गमन रोज्ने उहाँको विचार हो,’ भट्टराईले भने, ‘सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि उहाँ (कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी) को हकमा यत्तिकै रहने कि भोलि थप कदम चाल्ने, त्यो सार्वभौम संसदको विषय हो ।’

समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतमात्रै नभई कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सार्वजनिक आचरणमाथिको प्रश्न महाअभियोगका लागि आधार बन्छ । विगतको कामकारबाहीमाथिको न्यायिक टिप्पणीलाई आधार मान्दै समितिले जोशीमाथि ‘सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको’ ठहर गरेको छ । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसक्ने भनेकाले के आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशका हैसियतले निरन्तरता पाउनेछन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

‘संसदीय समितिबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत हुनुका कारण र आधार केलाउँदा उहाँ अब न्यायाधीशका लागि पनि योग्य हुनुहुन्न भन्ने देखिन्छ,’ अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अब उहाँले राजीनामा नदिए उहाँको नाम अस्वीकृत गर्ने सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले आफ्नो निर्णयको वैधताका लागि पनि उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायाधीश हुनसमेत योग्य नरहेको भनी ठहर भइसकेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी पदमा कायम रहे संसदीय समितिकै निर्णयमाथि प्रश्न उठ्ने हुन्छ ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग नलागे वा राजीनामा नदिए जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशमा यथावत् रहनेछन् । अर्को प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस र अनुमोदनपछि उनी ६५ वर्ष पूरा नहुन्जेल आगामी असोज २३ सम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्चमा पदासीन हुनेछन् । तर उनीमाथि न्यायाधीशमै हुनुपर्ने आधारभूत योग्यता र चरित्र नभएको भनी संसदीय समितिबाट उठेको टिप्पणी अनुमोदन भइसकेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकारमात्रै गरेको छैन कि वैधताको संकटसमेत खडा गरिदिएको छ । ‘समितिले निर्णयमा प्रयोग गरेका शब्दहरू हेर्दा उहाँलाई न्यायाधीशका लागि समेत अनुपयुक्त भनी अप्रत्यक्ष रूपमा ठहर गरिसकेको देखिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘सार्वभौम संसद्को समितिले नै यसरी आरोप लगाएपछि थप संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो । आरोप लगाउने, तर प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने यो केबल राजनीतिक आरोपमात्रै देखिन्छ ।’ न्यायाधीश हुने कारण र आधारसमेत नदेखिने प्रकृतिको राय दिएपछि त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने हो भने समितिले आफ्नो जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको नदेखिने अर्यालको भनाइ छ ।

समितिले जोशीको सार्वजनिक आचरणमा प्रश्न उठाएको छ । उनले नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न नसकेको भनेको छ । जोशीबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन नसकेको उल्लेख छ । ‘न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन बनाउन योगदान दिन नसक्ने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमात्रै होइन, न्यायाधीश हुनसमेत योग्य हुँदैन,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिलेकै अवस्था रहेमा आगामी आइतबार उहाँले तोकेको इजलासमा बसेर अरू न्यायाधीशहरूले कसरी न्यायसम्पादन गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ ।’

समितिको रायपछि जोशीको वैधतामाथि संकट खडा भइसकेको कानुनविद्हरूको राय छ । पदमाथि नै वैधताको संकट आइपरेको अवस्थामा जोशी कायम रहे न्यायपालिकाकै वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने अर्यालको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा जोशीले आफूलाई न्यायपालिकाबाट अलग नगरे सांसदहरूले आफ्नो भूमिका अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वका आकांक्षीमाथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएपछि यसपछि आउने जिम्मेवारीसमेत सांसदहरूले पूरा गर्नुपर्छ । नत्र उहाँहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।’

अर्को जोखिम मुखैमा समितिले जोशीलाई अस्वीकार गरेको पत्र संवैधानिक परिषद्मा पठाउनासाथ न्यायपरिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषद्मा पठाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर जोशी हालकै अवस्थामा रहेमा उनैको नेतृत्वमा बस्ने परिषद्ले फेरि प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेकाहरूको सूची अनुमोदन गर्नुपर्छ । अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत व्यक्तिकै नेतृत्वमा फेरि प्रधानन्यायाधीशका उम्मेदवारहरूको सूची कसरी संवैधानिक परिषद्मा पठाउने ? अनि जोशीले फेरि आफ्नै नामसमेत समावेश गरे के हुने ?’ उनका अनुसार अहिलेकै अवस्था यथावत् रहे न्यायपरिषद्पछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ ०७:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दरबार हाईस्कुल पुनर्निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्पले क्षतिग्रस्त दरबार हाईस्कुलको भवन अबको बीस महिनाभित्रै पुनर्निर्माण हुने भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण सुरु गरिएको छ । विद्यालय भवन पुरानै स्वरूपमा देखिने गरी चार तलाको बनाइनेछ । 

चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बन्न लागेको दरबार हाईस्कुलको नक्सा । सौजन्य : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले शुक्रबार संयुक्त रूपमा भवन पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरे । दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार ९० करोड १० लाख लागत इस्टिमेट गरिएको छ । सरकारले भौतिक निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्री ढुवानीका निम्ति ५० करोड रुपैयाँ लागतको कर छुटको चिठीसमेत पठाइसकेको जनाएको छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सांघाई कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई जिम्मा दिइएको छ । उक्त कम्पनीले काठमाडौंको चक्रपथ (रिङरोड) समेत निर्माण जारी राखेको छ । विसं १९४८ मा बनाइएको दरबार हाईस्कुल भवन भूकम्पले जीर्ण बनेपछि गत असारमा भत्काइएको थियो ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सहयोग परियोजनाअन्तर्गत नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच सहमति भएपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो । पुरातत्त्व विभागले मापदण्ड स्वीकृति र काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राविधिक पक्षमा नयाँ भवनको नक्सा पास गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले जनाएअनुसार ‘चिनियाँ सहयोगमा विद्यालय निर्माण आयोजना’ अन्तर्गत निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

दरबार हाईस्कुलका नाममा साढे ९ रोपनी क्षेत्रफल रहेको छ । सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार ४ हजार २ सय स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा ४ तले भवनको नक्सा पास भएको छ । त्यसमा ४० वटा कक्षाकोठा बन्नेछन् । शिक्षा आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार उक्त भवन २० महिनामा निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७५ २१:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT