संघ–प्रदेश टक्कर

मन्त्रालयको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै साउन १४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदले सीडीओ सरुवाको माग गरे । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले पनि गृहलाई पत्र लेखी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिन माग गरेको छ । यी दुवै पत्रबारे गृह मन्त्रालय मौन छ ।

संघीयताको पहिलो अभ्यास चलिरहँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच अधिकार विवादले अन्योल बढाएको छ । प्रदेश २ र संघीय सरकारबीच अहिले ५ वटा मामिलामा ‘टसल’ देखिएको छ । फागुन अन्तिम साता मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेखेर ‘कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित बनेको’ गुनासो गरे । पत्रको जवाफ नआएपछि उनले अधिकार नदिए संघीय सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने अभिव्यक्ति दिए ।

प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार छ । पार्टी एकीकरणपछि नेकपा ठूलो दल बनेको छ । प्रादेशिक सरकारको हक अधिकारको मुद्दामा यहाँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मत मिल्छ । विश्लेषकहरू प्रादेशिक सरकारको पहिलो अभ्यास भइरहेकाले अधिकार बाँडफाँटमा ‘टसल’ हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘प्रदेशले आफूलाई स्वायत्त बनाउन खोज्ने तर संघीय सरकारले नमान्दा टसल देखिएको छ,’ प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले भने, ‘समाधानका लागि प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त बनाई संघीय सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघीय सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीको सरुवा गरिदियो । मुख्यमन्त्री राउतले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर आफूखुसी सचिव सरुवा गरेकामा आपत्ति जनाए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनकपुरै आएर प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तर प्रदेश सरकार प्रहरी ऐनबाट पछाडि हट्न तयार देखिँदैन । ‘प्रदेश प्रहरी ऐन संविधानमा टेकेरै ल्याएका हौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘संविधानमा संघीय सरकारले अगाडि बनाउने र प्रदेश सरकारले पछाडि बनाउने केही उल्लेख छैन ।’ संघीय सरकार ढिलाइ गरे अर्को साता प्रदेश सरकारले लोकसेवा ऐन पनि ल्याउने उनले दाबी गरे ।

प्रदेश २ सरकारले प्रहरी ऐन संसदीय समितिमार्फत टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा टेबुलसमेत गरिसकेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूको सरकार सेना, मुद्रा र परराष्ट्रनीतिबाहेक मामिलामा अधिकारसम्पन्न बन्न खोजेको देखिन्छ । ‘सेना, मुद्रा र परराष्ट्र नीतिबाहेक संघीय सरकारसँग सबै मुद्दामा वार कि पार हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने ।

स्वायत्त हुन चाहने प्रदेश सरकार र काबुमा राख्न खोज्ने संघीय सरकारको प्रवृत्तिले सानो विषयमा पनि टकराब देखिन थालेको छ । ‘प्रदेश २ मा विखण्डन चाहने तत्त्व पनि सक्रिय छ,’ संघीय सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशलाई धेरै मामिलामा आफूखुसी गर्न दिनुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ ।’ अरू ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहेकाले उति समस्या देखिएको छैन ।

४ मामिलामा मदभेद
प्रदेश २ सरकारले सुरुदेखि नै संघीय सरकारसँग विमति राख्दै आएको छ । मुख्यत: ४ वटा मामिलामा विमति देखिएको छ । पहिलो, प्रदेश प्रहरी ऐन । दोस्रो, थाहै नदिई सचिवको सरुवा । तेस्रो, प्रदेश मन्त्रालयहरू स्थापना गरिएको जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी । चौथो, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नदिनु । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेला जानकी मन्दिरमा राखिएको फरक आकारको राष्ट्रिय झन्डाबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि फुयाँल र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेकामा पनि प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यसलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ का चार मन्त्रालयका सचिव सरुवा र हेरफेर गरिदियो । कृषि मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कौशल झा र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बिसुकुमार केसी काठमाडौं तानिए । समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव किरण रूपाखेतीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिलाका सचिव देवीराम भण्डारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हेरफेर गरियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादवले करिब ४ पटक अवलोकन गरिसकेका छन् । जचुकालिको आवास क्षेत्रमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवको निवास राखिएको छ । कारखानाको एजीएम कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्थापना गरिएको छ । कारखाना फेरि सञ्चालनमा आए प्रशासनिक भवन र आवास त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ । जचुकालि आफ्नो मातहत ल्याउन प्रदेश सरकार प्रयासरत रहेका बेला उद्योगमन्त्री यादव कारखाना छिट्टै सञ्चालनमा आउने दाबी गरिरहेका छन् ।

राजपाका सह–महामन्त्री एवं उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले अधिकारमा केन्द्रीकृत मानसिकताले नै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच टसल बढेको बताए । ‘अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा टसल बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले अधिकारको कम्फरटेबल इन्जोए गर्न खोजेको छ । संघीय सरकारले त्यसलाई छेके टसल झन् बढनेछ ।’