कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारत व्यापार समस्या तत्काल समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल-भारत व्यापारका समस्या तत्काल समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन् । उद्योग संगठन मोरङले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचको व्यापार समस्याबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग  कुरा गर्ने बताए ।

नेपाल-भारत व्यापार समस्या तत्काल समाधान गर्छौं : प्रधानमन्त्री ओली

उनले भने, 'विमस्टेकमा आउनुभएका राष्ट्रप्रमुखसँग सामूहिक र व्यक्तिगत रुपमा पनि हाम्रा व्यापारका समस्या समधानका लागि हामी कुरा गर्छौं ।' मोदी नेपालमा हुन लागेको विमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन आउने तयारीमा छन् ।


प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापारका असमझदारी हटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली भारतीय समकक्षीसँग छलफल गर्न तत्काल पठाउने लागिएको पनि जानकारी दिए । अहिलेको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने र समग्र आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'हामी आर्थिक परिर्वतन त भनिरहेका छौं तर त्यो बाटो पक्रिरहेका छैनौ', उनले भने, 'सरकार र उद्यमीको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक परिवर्तनको बाटो तय गर्नुपर्दछ । यसमा कृषिलाई पनि जोड्नु पर्दछ ।'


नेपालीहरुमा उपभोक्तावादी चिन्तन बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटा घट्ने मुख्य कारण पनि उपभोक्तावादी चिन्तन नै रहेको बताए । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले जे-जति सहुलियत दिन सकिन्छ त्यसमा कन्जुस्याइँ नगर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले कर वृद्धि गरेको र दोहोरो-तेहोरो कर लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला उनले त्यसो नगरिने प्रस्ट पारे ।


कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपालको व्यापार सन्तुलनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन कामका बारेमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाललगायत नेताहरु, मन्त्री, सचिवहरुको पनि उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?