मिश्रले सम्हाले सर्वोच्च

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशी आइतबारदेखि १५ दिनका लागि बिदामा बसेपछि उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रले नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

मिश्रले बिहान कार्यालय समयमै सर्वोच्चमा हाजिर भई आफू र अरू न्यायाधीशका लागि पेसी तोके । साथै कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा एक नम्बर इजलासमा गएर मुद्दा हेर्न सुरु गरे । एक नम्बर इजलास प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने इजलास हो ।

प्रधानन्यायाधीश नभएका बेला कामु प्रधानन्यायाधीशले यो इजलास सम्हाल्छन् । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वत: कामु प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्च प्रशासनले आइतबारदेखि नै मिश्रको अगाडि ‘कामु प्रधानन्यायाधीश’ भनेर लेखेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा बिदामा बसेका जोशी १५ दिनपछि फर्केर सर्वाेच्च आए भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा सर्वाेच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘यस्तो घटना यसअघि कहिल्यै नभएकाले अब के हुन्छ, हामी भन्न सक्दैनौं । उहाँ (जोशी) को न्यायाधीश पद अहिले पनि कायमै छ । तर बिदा सकिएपछि फर्केर आउनु हुन्छ कि हुन्न भन्नेचाहिँ तय छैन । आउनुभयो भने आएकै दिन के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ला ।’

संविधानअनुसार २१ स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्चमा हाल जोशीसहित १९ न्यायाधीश छन् । त्यसमध्ये प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका जोशीबाहेक दुई न्यायाधीश मिश्र पहिलो र चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो रोलक्रममा छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी सर्वाेच्चमा काम गरेको अनुभव भएका न्यायाधीशमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् ।

यसअघि जोशीले अध्यक्षता गरेको न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका आफूसहित मिश्र र जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो । परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरी सुनुवाइका लागि संसदीय समितिमा पठाएको थियो । सुनुवाइ समितिबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब सर्वोच्चमा तीन वर्षको अनुभव भएका मिश्र र जबरामात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य छन् ।

सुनुवाइ समितिले आइतबार संवैधानिक परिषद्लाई पत्र पठाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीको नाम अस्वीकृत भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । अब बस्ने संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाउनेछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार परिषदको पहिलो बैठकले सदस्यहरूबीच सर्वसम्मतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसको निर्णय गर्न‘पर्ने व्यवस्था छ । सर्वसम्मत हुन नसके परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्काे बैठक बोलाएर बहुमतबाट सिफारिसको निर्णय गराउन सक्नेछन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार जोशीको बिदा अवधिभित्रै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरी सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिमा पठाउनेछ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्ने परम्परा छ ।

जोशीको नाम सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भइसकेकाले परिषद्ले उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले जनायो । नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयन नहुँदै जोशी सर्वोच्चमा फर्किए सत्तारूढ नेकपाले उनीमाथि महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइसकेको छ । जोशीले १५ दिनको बिदा सकिएपछि महाअभियोग सामना गर्नुभन्दा राजीनामाकै बाटो रोज्ने नेकपाका संवैधानिक मामिलाका जानकार नेताहरूको छ ।

मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए उनले आगामी पुस १७ सम्म न्यायालयको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पुस १७ मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछिको रोलक्रममा चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन् । मिश्रले अनिवार्य अवकाश पाएपछि त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सर्वाेच्चमा काम गरेको योग्यता पुगेको न्यायाधीश जबरा एक जनामात्रै हुनेछन् ।