देउवा नआउने भएपछि संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बसेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार अपराह्न ४ बजेका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, देउवाले आफू बुधबारै दिउँसो १ बजे सिंगापुर जाने भन्दै बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराए । देउवाले सहयोगीमार्फत बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगन गरेका हुन् ।

Yamaha


देउवाले दिउँसो १ बजे विदेश जाने भनेपछि उनको समय अनुकूल हुने गरी प्रधानमन्त्रीले बुधबार बिहानका लागि बैठक राख्न खोजेका थिए । यसअघि परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि असन्तुष्ट बनेका देउवाले बिहानको बैठकमा पनि सहभागी हुन नसक्ने संकेत दिएपछि परिषद् बैठक अनिश्चितकालका लागि सारिएको हो । देउवा एक सातापछि मात्र स्वदेश फर्किनेछन् ।

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सत्तारूढ दलले दुई तिहाइको दम्भ प्रदर्शन गरेको भन्दै न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने योजनाअनुसार जोशीलाई संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएको आरोप लगाएको छ । जोशीको नाम अनुमोदन नगर्नेतर्फ नेकपा सांसदहरू गएपछि देउवाले त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचेत गराएका थिए ।

प्रमुख विपक्षीको सुझावविपरीत संसदीय समितिबाट जोशीलाई अस्वीकार गरेको भन्दै देउवा आक्रोशित छन् । त्यसैले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा नजान उनले आफ्नो विदेश यात्रालाई कारण देखाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषद्ले सुरुमा सर्वसम्मतिको प्रयास गर्नेछ । सर्वसम्मति नभए बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सक्छ । तर, प्रमुख विपक्षी दलका नेताविहीन पहिलो बैठकबाटै निर्णय गर्न परिषद्लाई समस्या पर्छ । दोस्रो बैठकमा पनि अनुपस्थित भए बहुमतबाट निर्णय हुन सक्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ २०:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को नाम किरात नै रहनेछ : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नं.१ को नाम किरात नै रहने बताएका छन् । किरात राई यायोक्खाको ३१औं स्थापना दिवसको उद्घाटन गर्दै मंगलबार उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

‘नेपालको इतिहास किरातबिना सम्भव छैन,’ मुलुकको इतिहास र सभ्यतामा यलम्बरसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘किरात शब्द इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र जीवन प्रणालीसँग जोडिन्छ । त्यसैले एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण किरात नै हुनुपर्छ भन्नेबारे पार्टी र सरकारमा गम्भीर रुपमा छलफलमा छौं । प्रधानमन्त्रीसँग सोच मिलेनको महसुस गरेको छु ।’

मुलुकमा लामो समयसम्म सामन्ती शासकले उत्पीडन गरेविरुद्ध भएको 'जनयुद्ध'मा हजारौंले ज्यानको बलिदान गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले मधेस, पहाड र हिमाल मिलेर गरेको संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको बताए । ‘बाइसे, चौबिसे राज्य नामेट पार्न सफल पृथ्वीनारायण शाह त ओल्लो किरात, माझकिरात र पल्लो किरातलाई मान्न बाध्य भए भने हामी कम्युनिस्टले नेपाली सभ्यतासित जोडिएका किरातलाई कदापि मेट्ने छैनौं,’ किराती समुदायको बृहत् जमघटमा उनले भने ‘यदि कसैले किरातको अपव्याख्या, अपमान गरे म तपाईंहरुको साथमा रहेर लडिरहनेछु ।’

त्यसैगरी संघीय संसद्का सांसदहरु सुरेशकुमार राई, हेमकुमार राई, प्रमिला राईलगायतले प्रदेश नं.१ लाई किरात नामकरणको पक्षमा विचार व्यक्त गरेका थिए । यायोक्खाका अध्यक्ष तिलक राई र सल्लाहकार दुर्गा राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्याललगायत बोलेका थिए ।

त्यस अवसरमा विद्यावारिधी प्राप्त मन्दिप राई, सगरमाथा आरोही गजुरमान राई र राई समुदायको पहिलो महिला पाइलट सृष्टि राईलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिभाहरुलाई पुरस्कार र छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT