फास्ट ट्रयाकमा फेरि विवाद : जिरो किलो खोकना कि फर्सिडोल ?

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले झिके विवाद
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वको द्रुतमार्गको जिरो किलो (पोइन्ट) खोकनामा बनाउने कि फर्सिडोलमा भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद सुरु भएको छ । द्रुतमार्गको जिरो किलोको विषयमा समस्या निम्तिएको भन्दै सेनाले विवाद सल्टाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

झन्डै ६० प्रतिशत खोकनावासीलाई मुआब्जा बुझाइसकेपछि जग्गा कारोबारीको दबाबमा नेकपाका केही नेताले फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउन लबिङ गरिरहेका छन् । सेनाले भने परियोजना आरम्भ गर्दाकै तयारीअनुरूप अघि बढ्ने अडान लिएको छ । नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले स्थानीय नेताहरूले नौ बुँदे सहमति गरेर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताइन् । ‘ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक छ । आउटर रिङ रोड जहाँ आउने हो, त्यहाँ जिरो किलो बनाउनुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘यति ठूलो परियोजनामा काम गर्दा बस्तीलाई ध्यान दिन जरुरी छ । खोकनाको बस्ती र धार्मिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

जग्गा प्लाटिङ गर्नेहरूले समस्या झिकेका त होइनन् भन्ने जिज्ञासामा उनले यसमा आफूले नबोल्ने बताइन् । ‘फर्सिडोलमा भन्दा पनि खोकनामा त्यो समस्या होला,’ उनले भनिन् । रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले फर्सिडोलमा जग्गा किनेर बसेका नेताहरूले यस्तो बखेडा झिकेको बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको शक्तिसंघर्ष द्रुतमार्गमा स्पष्ट देखापरेको छ ।

खोकनामा विवाद निस्केपछि त्यसलाई सल्टाउन सेनाले नै फर्सिडोलसहित चार ठाउँको विकल्प सुझाएको थियो । पहिलो विकल्पमा पुरानै आधार अर्थात् एसियाली विकास बैंकको अध्ययनअनुसार मन्दिर, बस्तीलाई ध्यान दिएर खोकनालाई नै जिरो किलो बनाउने, दोस्रोमा खोकनामै दुई सय मिटर सुरुङमार्गबाट जोड्ने, तेस्रो रेखांकन परिवर्तन गर्दै खोलाछेउबाट सडकलाई खोकनानजिकको ड्राइपोर्ट पुर्‍याउने र चौथो विकल्प खोकनाबाट पाँच किलोमिटर पर फर्सिडोललाई जिरो किलो बनाउने । अहिले स्थानीय नेताहरूले त्यही चौथो विकल्प कायम गर्न माग गरिरहेका हुन् ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गरेका थिए । उनले स्थानीयको धारणा बुझ्दै राजनीतिक अन्तक्र्रिया पनि गरे । उनले स्थानीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुअघि खोकनावासीसँग पनि जंगीअड्डामा अन्तक्र्रिया गरेका थिए । ‘खोकनामा मुआब्जासमेत दिइसकेको अवस्था छ, केहीमा मात्र समस्या हो,’ त्यतिखेर उनले भनेका थिए, ‘जिरो किलोलाई फर्सिडोल सार्दा त्यहाँ पनि समस्या भए के गर्ने ?’ मन्त्री पोखरेलले पुरानै योजनामा काम भइरहेको बताए । ‘अन्य स्थानमा सार्दा मन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खोकनावासीले भने पुरानो सिकाली मन्दिर, कुदेश (हजार वर्ष पुरानो सभ्यता र बस्तीको पुरातात्त्विक स्थान छल्न), त्यहाँको घाट तथा बस्तीलाई असर नगर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरूले मुआब्जामा पनि भन्ज्याङपारिको भन्दा केही रकम बढी पाउनुपर्ने माग गरेकाले अन्य समस्या नभएको बताएका छन् ।

केही व्यक्तिले यस्तै विषयलाई अघि बढाएर राजनीति गरेको भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई रोकिराख्न नहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्य ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा भने सेनाले २७ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पहिलो चरणको काम अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७५ २०:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शान्ति सेनामा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, बलियो कुटनीतिक पहलको अभाव

चन्द्रशेखर अधिकारी

इन्ताबे (युगाण्डा) — सरकारको कूटनीतिक पहलकदमीमा चुस्तता नआएमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा नेपालले पाउँदै आएको स्थान अन्य दक्षिण एसियाली, अफ्रिकी र केही युरोपेली मुलुकले लिने देखिएको छ ।

फाइल तस्बिर ।

सरकारले एक वर्षअघि शान्ति सेनामा १० प्रतिशत सैनिक संख्या बढाउन सक्ने निर्णय लिए पनि त्यसअनुरुपको कूटनीतिक पहल भने गर्न सकेको छैन । त्यस्तो निर्णयको एक वर्ष नहुँदै नेपालले कतिपय स्थानमा आफ्नो अवसरलाई गुमाउनु परेको छ भने नेपाली सेनाले पाउँदै आएको कोटा घट्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

शान्ति सेनाको उच्च नेतृत्व तहमा नेपालको उपस्थिति नै छैन । दुई सेक्टर कमाण्डर भएपनि फोर्स कमाण्डरमा नेपालले अवसर पाएको छैन । त्यसको लागि सहभागी हुने अिधकृतको क्षमतासंगै कूटनीतिक पहलको पनि महत्व हुन्छ ।

सरकारले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य मुलुक (अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया र फ्रान्स) र राष्ट्रसंघ मुख्यालय न्युयोर्कमा राजनीति र कूटनीतिमा अब्बल ब्यक्ति पठाएर त्यस्तो चुस्तता बढाउन पर्ने नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको धारणा छ । अफ्रिकी मुलुकमा शान्ति सेनामा खटिएका पर्यवेक्षक तथा अधिकृत तहका सेना अधिकारीहरुले अनौपचारिक गफमा यस्तो चिन्ता ब्यक्त गर्दै राजनीतिक नेतृत्वलाई सुझाएका हुन् । विश्व शान्तिमा नेपालको भूमिका बढ्नुमा कूटनीतिक पहल र सेनाको आफ्नो कार्यक्षमता बराबर उपयोग भएपनि अवका दिनमा शान्ति सेनामा नदेखिने खालका प्रतिस्पर्धा हुने निष्कर्ष उनीहरुको छ ।

कूटनीतिक पहलकदमी विना नेपालले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सहज छैन । ‘राष्ट्रसंघलाई सहयोग गर्दै आएका मुलुकले पनि दातृ निकायले सहयोग गरेको मुलुकमा परामर्शदाता आफ्नै र ठेकेदार कम्पनी आफ्नै पठाए झै सेना र उच्च अधिकारी पठाउन थालेका छन,’ शान्ति सेनाका एक पर्यवेक्षकले भन्छन्, ‘ति मुलुकहरुले पैसाको सहयोगसँगै आफ्नो नागरिकको उपस्थिति शान्ति सेनामा बढाउँदै लगेका छन् ।’

विश्व शान्तिमा अहिले दक्षिण एसियाबाट बंगलादेश, पाकिस्तान र भारतीय सेनाको उपस्थिति बढ्दो छ । अफ्रिकाबाट इथोपिया र रुवान्डा पनि निकै अघि बढिसकेको छ । इथियोपिया सबै भन्दा बढि शान्ति सेना पठाउने मुलुक हो । नेपालले शान्ति सेना पठाउदा मुलुक नै नरहेको बंगलादेशले अहिले नेपाललाई उछिनेको छ । नेपालको त्यो अनुपातमा संख्या बढाउन सकेको छैन । उनीहरुले राजनीतिक स्तरमा नै ठूलो लविङ गरेका छन् । कंगोको बुनियामा एक वर्षे कार्यकाल सकेर फर्कन लागेका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दिब्यराज प्रसाई भन्छन्, ‘बंगलादेशले सेनाको संख्या बढाउदै छ । अहिले कंगोको बुनियामा सेक्टर कमाण्डर नै बंगालादेशको छ ।’

नेपाली सेना शान्ति सेनामा जाँदासमेत आफ्नो ध्वजावाहक हवाईजहाज प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कंगो जाँदा होस् या सुडान, इथोपियन एअरलाइन्स र बंगलादेशी सेनाको विमान उपयोग गर्न बाध्य छन् नेपाली सैनिक । अफ्रिकाको अधिकांश मुलुकमा जानका लागि युगाण्डाको इन्ताबेलाई राष्ट्रसंघले ‘हव’ को रुपमा उपयोग गरेको छ । सबैलाई यहाँबाट विभिन्न मुलुकमा पठाउने गरिन्छ । बंगलादेशलगायत मुलुकले आफ्नो सेनाको विमान राष्ट्रसंघमा राख्न थालिसकेको छ । नेपाली सैनिकहरु भन्छन्, 'आफ्नो मुलुकको झण्डासहितको चुस्तामा बंगलादेशी ध्वजाबहाक विमान चढ्द नरमाइलो लाग्छ ।'

नेपाल सरकारले १० प्रतिशत सेनालाई विश्व शान्तिमा पठाउने निर्णय गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली सेनाको संख्या शान्ति मिसनमा नबढ्नु र नेपालको स्थान अन्य मुलुकले लिंदै जानु कूटनीतिक पहलमा देखापरेको कमजोरी हो । सहकार्य विनाको कूटनीतिक चाल रहेकाले पनि समस्या निम्तिएको सेनाका बरिष्ठ अधिकारीहरु बताउँछन् । दुतावासमा रहने डिफेन्स अट्याचेहरुको सहकार्य र छलफलमा कूटनीतिक पहलकदमी बढाउनुको विकल्प छैन भने नेपालले भाषणमा मात्र होइन ब्यवहारमा कूटनीतिक लविङ गर्न पर्ने देखिएको एक पर्यवेक्षकले बताए ।

नेपाली सेनाको लगनशिलता, सोझोपना र बहादुरीले नै अहिले कोटाहरु पाउन सफल भएको शान्ति सेनामा पर्यवेक्षक अधिकारीहरुको अनुभव छ, ‘मुलुकको कूटनीतिक पहल कत्ति पनि छैन । जसले गर्दा नेपालले उच्च तहमा प्रवेशको अवसर चुकेको हो ।’ निकै थोरै ब्यक्ति मात्र उच्च तहमा पुगेका थिए । अहिले सेक्टर कमाण्डरबाहेक अन्य तहमा नेपाली सेनाबाट छानिएका छैनन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनालाई उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट कटौती गरेपछि शान्ति सेनामा कोटा घट्न थालेको हो । यसको प्रत्यक्ष मार नेपाल जस्तो मुलुकलाई पर्ने निश्चित छ । कूटनीतिक लविङ सून्य र कमजोर राजनीतिक धरातल भएको मुलुक नै यस्तो समस्याको पहिलो शिकार हुने अनुभव इन्ताबेमा जम्मा सैनिक अधिकारीहरुको रह्यो ।

अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनहरुको संख्या र आकार दुवै घट्दै गएको छ । कंगोबाट फर्केको अनुपातमा माग बढेको छैन । त्यसको कारण कंगो शान्त भएर होइन बजेट कम भएर हो । राष्ट्र संघले शान्ति सेना खटाउने २० स्थानमध्ये ५ स्थानमात्र बाँकी रहने अबस्था आएको एक सैनिक अधिकारीको भनाई रहेको छ । नेपाली सैनिकका लागि शान्ति सेनामा सहभागिता आम्दानी र पेशागत विकासको अवसर हो ।

हाल नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पर्यवेक्षकसहित साढे पाँच हजार भन्दा बढि शान्ति सैनिक उपलब्ध गराएको छ । यसमा थोरै संख्या सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी पनि रहेको छ ।
राष्ट्र संघले गर्ने ७ दशमलव ९ अर्ब डलरको वार्षिक खर्चमध्ये एक चौथाई अर्थात २८ दशमलव ५ प्रतिशत रकम अमेरिकाले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अमेरिकी प्रशासनले रकम कटौति गर्ने घोषणा गरेपछि विश्वभरको शान्ति कार्यमा असर परेको छ । सांकेतिक रुपमा फौजहरु खटिएपनि संख्या घट्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विश्वका १६ शान्ति मिसनमा गैर सैनिकसहित हाल १ लाख १३ हजार शान्ति स्थापकहरु खटिरहेको राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । नेपालबाट खटिएका शान्ति स्थापक संख्याको हिसावले छैटौंमा पर्छ । शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको उपस्थिती कम हुने वित्तिकै सेनासहित सुरक्षा निकायले संचालन गरेका स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कल्याणकारी कामहरु समेत प्रभावित हुनेछ । शान्ति सेनामा जाने हरेकको आम्दानीको २२ प्रतिशत रकम कटौती गरेर सेनाले कल्याणकारी कोष बनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७५ १७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT