स्थानीय तहमा तेब्बर कर

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — खाँडाचक्र नगरपालिकाले गत वर्ष नागरिकता सिफारिसबापत नयाँको एक सय र हराएकाको ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गर्‍यो । आलोचना भएपछि अहिले क्रमश: ५० र एक सय रुपैयाँमा झारिएको छ ।

कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मान्मस्थित सम्पर्क कार्यालयमा सेवाग्राही । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

नगरपालिकाले साविक गाविसजत्तिको पनि सुविधा नदिएको, उल्टै कर बढाएको स्थानीयको गुनासो छ । अधिकांश कर तीन गुणा र कुनैमा चार गुणा बढाइएको छ । विगतमा एक सय रुपैयाँमा हुने राहदानी सिफारिसको अहिले ५ सय छ । गाविस हुँदा नागरिकता सिफारिसबापत १५ रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो । नि:शुल्क हुने गरेको पञ्जीकरणमा पनि अहिले शुल्क तिर्नुपरेको स्थानीय बताउँछन् ।

‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता ३५ दिनभित्र गर्न आए नि:शुल्क छ,’ खाँडाचक्र–१ का वडासचिव दर्ब शाहीले भने, ‘पछि आउनेलाई ५० रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ ।’ उनका अनुसार नाता प्रमाणित, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिसबापत सय रुपैयाँ लाग्छ । उक्त वडाले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकमा ४ लाख २० हजार राजस्व नगरपालिकालाई बुझाइएको दाबी गरेको छ । तर, नगरको खातामा ३ लाख २० हजार मात्र दाखिला भएको रेकर्ड छ । वडा नं ३ ले १६ हजार र ११ ले ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । सबै वडामा सचिव नहुँदा राजस्व संकलनमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

Yamaha

नगरले आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित गरेर लागू गरेको हो । घर र जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर तोकेको छ । भिरालो जमिनमा प्रतिसय वर्गमिटरको ५ रुपैयाँ र खेतको १० रुपैयाँ कर लगाइएको छ । पाखो बारीको कर चर्को भएको स्थानीय रुद्र विश्वकर्माले बताए । ‘मान्म बजारका घरघडेरीको मात्र वर्गमिटरमा हिसाब गरेर कर लिँदा ठिकै हो,’ उनले भने, ‘उत्पादन नहुने पाखोको पनि त्यही कर लगाएर गरिबको शोषण गर्ने काम भयो ।’ मालपोतमा जग्गापास गर्नुपर्ने वा बैंकमा धितो राख्नुपर्ने बाध्यतामा बाहेक अधिकांशले जग्गाको तिरो तिरेका छैनन् । नगरपालिकाले बसको ५०, ट्याक्टर र जिपको ३० तथा मोटरसाइकलको २० रुपैयाँ पार्किङ शुल्क तोकेको छ ।

जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको सेवाशुल्क लगभग एउटै छ । ‘जग्गाको तिरोमा केही फरक छ,’ जिल्ला समन्वय समितिका एक अधिकृतले भने, ‘अन्य शुल्क त कपिपेस्ट जस्तै छ ।’ नगरको कुनै मापदण्ड नभएका नगरपालिकाले पनि समान कर लगाएर अन्याय गरेको उनले बताए ।

खाँडाचक्रले नक्सापास किताब र घर निर्माण सम्पन्न सिफारिसको ५/५ सय, खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिसको २ हजार ५ सय, धारा–बिजुली जडान सिफारिसको १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । संस्था, समिति तथा समूह दर्ता र सिफारिसको २ हजार, नवीकरणको १ हजार, ५ लाखसम्मको योजना भुक्तानी सिरफारिसबापत ५ सय र त्यसभन्दा बढीको १ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले वडा नं ७, ८ र ९ मा २०५४ सालदेखिको तिरो संकलन गरेपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले गाउँपालिका घेराउ गरेको थियो । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई भेटेर द्वन्द्वको समयको तिरो नउठाउन भनेका थिए । त्यसपछि गाउँपालिकाले निर्णय सच्याएर ०६४ वैशाखदेखिको मात्र कर लिने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कसैले नतिरेको नरहरिनाथ–९ का वडाध्यक्ष जोरासिंह शाहीले बताए । उनका अनुसार नेकपाका कार्यकर्ताले कर नतिर्न उर्दी गरेकाले जग्गापास गर्नेबाहेक अरूले नबुझाएका हुन् । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायतको प्रतिलिपि दिँदा नरहरिनाथले २ सय १० रुपैयाँ लिने गरेको छ । शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले जनतालाई मार पर्ने गरी कर नलिएको दाबी गरे ।

गाउँपालिकामा दोब्बर
रुकुम पश्चिमका तीनवटै गाउँपालिकाले पञ्जीकरण ढिलाइबापतको जरिवाना दोब्बर बनाएका छन् । बाँफिकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले रकम बढाएका हुन् । विवाह, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ र सम्बन्ध विच्छेद ३५ दिनभित्र दर्ता गरे नि:शुल्क छ । ७० दिनसम्ममा ८ रुपैयाँ ५० पैसा, त्यसभन्दा ढिला गरे ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मुसिकोट, चौरजहारी र आठबीसकोट नगरपालिकाले भने पुरानै शुल्क लिइरहेका छन् ।

इन्धनमा पनि
इलाम (कास)– इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल–डिजेल प्रयोगबापत प्रदूषण नियन्त्रण कर लिन सुरु गरेको छ । नगरले पेट्रोल पम्पहरूलाई परिपत्र गर्दै साउन १४ देखि निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सेवाग्राहीले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर ५० पैसा अतिरिक्त कर बुझाइरहेका छन् । नियमित बढिरहेको पेट्रोलियमको मूल्यसँगै थप कर तिर्नुपर्दा उनीहरू निराश छन् ।

नगरपालिकाले ‘आर्थिक व्यवस्थापन ऐन २०७५’ का आधारमा असार ३१ गतेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । नगरक्षेत्रको जिरो किलोमिटर र बिब्ल्याँटे बजारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालित छन् । प्रदूषण नियन्त्रण करबापत वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने नगरपालिकाको अनुमान छ । उपभोक्ताले नियमविपरीत उठाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम चारआली शाखाका प्रमुख सनम कार्कीले स्थानीय तहले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर असुल्न निगमले अनुमति दिँदैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायलाई सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ ।’

नगरपालिकाले भने कर जायज भएको दाबी गरेको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कर लगाउन पाउने सरकारी व्यवस्थाअनुसारै गरेका हौं,’ नगरप्रमुख महेश बस्नेतले भने।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिषादी बिनाको कृषि सम्भब छ?

बढ्दो जनसंख्यालाइ खाध्यान्न परीपुर्ति गर्न अत्याधिक मात्रामा कृषि रसायनहरूको प्रयोग तथा उपभोक्ताहरूको खाद्य स्वच्छतामा जनचेतनाको कमिले नेपाली बजारमा अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरूमा रसायनको अबषेश मात्रा हद भन्दा बढी भएको तथ्यहरूले देखाउछ । अर्को तर्फ खेती गरीएका जमिनमा उत्पादन बढाउने अभिप्रायले कृषकहरूले जथाभाबी मात्रामा रासायनिक मल तथा बिषादीको प्रयोग हाल प्रमुख चुनौतिका बिषयहरू हुन । प्राङगारिक कृषिमा रासायनिक मल तथा बिषादिहरूको प्रयोग स्वीकार्य छैन । प्राङगारीक कृषि बिश्वब्यापि रूपमा एक सम्मानित पद्दतिको रूपमा बिकास भइ हरीत क्रान्ति बाट हावा, पानि, माटो, प्राकृतिक दृष्य तथा मानब जातिमा सृजित नकारात्मक प्रभाबहरूलाइ हटाउन एक अचुक साधक को रूपमा स्थापित भइसकेको छ । देशमा प्राङगारिक कृषिको बिकासका लागी पर्याप्त कानुनि आधार हुँदा हुदै पनि संरचनागत आधार तथा कृषियोग्य जमिनको खन्डिकरणले उक्त क्षेत्रको बृदि बिकास मा आशातित प्रगति हुन सकिरहेको छैन । जैबिक बिधि बाट बाली बिरूवाका रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रण तथा रासायनिक मलको बिकल्पमा प्राङगारीक मल उत्पादन गरी बिषादी अवशेष रहित कृषि सम्भब छ ।

ताेयानाथ जाेशी

नेपालमा कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या गाउँमा बस्छन भने करीब दुइ तिहाइ (६५.६ प्रतिशत) जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर रहेको तथ्य जग जाहेर नै छ । देश बिकासको मुख्य मेरूदन्ड रहेको कृषि क्षेत्रले कुल ग्राहस्त उत्पादनको करीब २९ प्रतिशत योगदान गरी देशका करीब ८० प्रतिशत उद्योगहरू कृषिमा अश्रीत छन । कृषिको बिकास बिना देशको सम्बृदि असम्भव छ । परम्परागत खेतीप्रणाली, उन्नत बिउको तथा प्रबिधिको अभाब, प्रयाप्त सिचांइको ब्यवस्थाको कमी, जमिनको दैध स्वामित्व, प्रयाप्त कृषि प्रबिधिकहरूको उपलब्धता, ब्यवसायीक खेती प्रणालीको तथा ब्यवस्थीत बजारको कमी र कृषि पेशामा युयाहरूको बिक्रशण नेपालको कृषि बिकासका प्रमुख चुनौतीहरू हुन । बढ्दो जनसंख्यालाइ खाध्यान्न परीपुर्ति गर्न अत्याधिक मात्रामा कृषि रसायनहरूको प्रयोग तथा उपभोक्ताहरूको खाद्य स्वच्छतामा जनचेतनाको कमिले नेपाली बजारमा अधिकांश कृषिजन्य बस्तुहरूमा रसायनको अबषेश मात्रा हद भन्दा बढी भएको तथ्यहरूले देखाउछ । अर्को तर्फ खेती गरीएका जमिनमा उत्पादन बढाउने अभिप्रायले कृषकहरूले जथाभाबी मात्रामा रासायनिक मल तथा बिषादीको प्रयोग हाल प्रमुख चुनौतिका बिषयहरू हुन । प्राङगारिक कृषि भन्नाले कृषिको सम्रग दृष्टिकोणको रूपमा संदर्भित गरी बातावरण तथा उत्पादनबिचको गहन अन्तरसम्बन्धलाइ प्रतिबिम्बित गर्दछ । दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा अौषत रासायनीक मलखाद तथा र बिषादीको प्रयोग कम भएको पाइएता पनि अधिकांस बालीहरूमा कृषकहरूले रासायनिक मलखादको नाममा यूरीया मलको असन्तुलीत प्रयोग भएको अवस्था छ । केहि बर्ष अघि युरोपियन मुलुकहरूमा एंटिबायोटिक्स लाइ पशुजन्य खाद्य बस्तुहरूलाइ लामो अवधिका लागी सुरक्षित राख्न र पशुरोगहरू खोरेत र म्याड काउ डिजिजहरू बिरूद् प्रयोग भयो र सार्बजनिक चर्चाको बिषय बन्यो । जस्को फलस्वरूप यूरोपका नागरीक समाज तथा स्यंम यूरोपियन युनियन ले प्राङगारिक कृषिको आवश्यकता र तथा लागु गर्ने क्षमता माथी बहश शुरू गर्यो, तत्: पश्चात प्राङगारीक कृषि सार्बजनिक चिन्ताको बिषय संग-संगै ठुलो ब्यापारको संभावनाको क्षेत्र बनी बिश्वभरी प्राङगारीक कृषि फैलयो ।

नेपालको प्राङगारिक खेती प्रतिको दृष्टिकोण कृषि बिकासमा मात्र सिमित नभइ पछिल्ला दिनहरूमा राजनैतिक स्वीकार्यता को रूपमा अघाडी आयको छ जुन प्राङगारीक कृषि बिकासका लागी एक कोषे ढुङगा साबित हुन सक्छ । आम उपभोक्तामा स्वस्थये प्रति आयको जनचेतना तथा पारंपरिक कृषि मा प्रयोग भएका रसायनहरूले मानव स्वास्थये तथा बातावरणामा पार्ने नकरात्मक असरहरूबारे नागरीक अगुवा, राजनितित्र तथा कृषि तथा बातावरणामा संलग्न बिज्ञहरूको चिन्ता तथा चासोले पनि नेपालमा प्राङगारीक कृषि ले गति लिन थालेको हो ।

प्राङगारीक कृषि बिश्वब्यापि रूपमा एक सम्मानित पद्दतिको रूपमा बिकास भइ हरीत क्रान्ति बाट हावा, पानि, माटो, प्राकृतिक दृष्य तथा मानब जातिमा सृजित नकारात्मक प्रभाबहरूलाइ हटाउन एक अचुक साधक को रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो खेती प्रणालि संसारभरका किसान, बैज्ञानिक तथा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निरन्तर रूपमा अघाडि बढिरहेको छ । प्राङगारीक खेतिको सुन्दरता भनेकै खेति र स्थानिय स्रोतहरू: मलको उचित प्रयोग, स्थानिय बिउको संरक्षण तथा कुशल बाली संरक्षणको प्रयोग गर्दै किसानहरूले परम्परागत रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेको खेती प्रणाली र बैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधिरित नतिजा बिच तारतम्य ल्याउनु हो । बिकाशोनमुख देशहरूमा बिशेष गरी यसले उदेश्येपूर्ण सामाजिक-आर्थिक र पारीस्थतिक रूपमा स्थायी बिकासमा मद्त पुर्याउछ । प्राङगारिक खाद्यबस्तुहरूको बिक्रि-बितरण लाइ कानुनी तथा सरकारी मापदन्डहरू मार्फत उत्पादन, प्रशोधन तथा प्रमाणिकरणमा नियमन गरीन्छ ।

एसिया महादिप मा रहेका जम्मा ४९ देशहरूमध्ये ३७ वटा देशहरूसंग मात्र प्राङगारीक कृषिको तथ्याङक रहेको पाइन्छ भने बाँकि नेपाल लगायत अन्य देशहहरू प्राङगारीक कृषिको तथ्याङक नभएको मुलुकमा पर्दछन । नेपालमा प्राङगारीक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफल, खेती गरीएको जमिनमा प्राङगारीक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफल, उत्पादन सम्बन्धि तथ्याङक (मात्रा र परीमाण) उत्पादकहरूको तथ्याङक, स्थानिय बजार तथ्याङक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्रि भएको बस्तुको परीमाण बारे अभिलेख नभएको एफ ए ओ ले जनाएको छ । एफ ए ओ ले २०११ मा प्रकाशीत गरेको तथ्याङक लाइ आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्राङगारीक खेती गरीएको क्षेत्रफल २००८ को ८४९८ हे. क्षेत्रफलबाट बृदि भइ २०११ मा ९८९२ हे. पुगेको पाइन्छ जुन १४ प्रतिशत ले बृदि हो भने बिश्वभरी प्राङगारिक कृषिले ढाकेको क्षेत्रफलको ०.२३ प्रतिशत हिस्सा पर्न आउछ । सन २०११ को अवसथा लाइ आधार मान्ने हो भने नेपालमा प्राङगारीक कृषिमा संलग्न उत्पादक २४७, प्रसोधनकर्ता ४, निर्यातकर्ता ४ र हालसम्म प्राङगारीक बस्तुको आयातकर्ता नरहेको पाइन्छ । नेपालले निर्यात गर्दै आएको प्रमुख बस्तु प्राङगारीक कफी हो जुन ७०५ हे. क्षेत्रफलमा लगाइएको पाइन्छ र उक्त क्षेत्रफल पुर्ण रूपमा प्राङगारीक क्षेत्रफलमा रूपान्तरीत भएको क्षेत्रफल हो । कफि खेतीले ओगटेको क्षेत्रफलले नेपालको जम्मा प्राङगारीक कृषिको हिष्सामा ४२.७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यसैगरी नेपालको दोस्रो प्राङगारीक रूपमा उत्पादित बाली तेलहन बाली हो जुन १२२ हे. क्षेत्रफलमा लगाइएको पाइन्छ र यो क्षेत्रफल प्राङगारीक कृषि रूपान्तरण उन्मुख भएकोले प्राङगारीक कृषिको हिष्सामा कुनै योगदान छैन ।

नेपाल लगायत एसीयाका ८ देशहरू प्राङगारिक कृषिका मापदन्डहरू लागु गर्नकाको लागी ड्राफ्टिंग प्रकृयामा रहेको देशको सुचिमा रहेको छ भने अन्य एसीयाली देशहरू ले प्राङगारीक कृषि को मापदन्ड लागु गरीसकेका छन । उपभोक्ता लाइ निर्धक्कका साथ प्राङगारीक बस्तु उपभोग गर्नका लागी बातावरण श्रृजना गर्न तथा प्राङगारिक बजारमा हुने सक्ने कमि कमजोरी तथा धोकेदारी ब्यापारलाइ निरूत्साहित गर्न कानुन तथा नितिहरू आबश्यक छन । नेपालमा प्राङगारीक कृषि उत्पादन, प्रमाणिकरण तथा नियमनका लागि प्रयाप्त कानुनि अधारहरू तयार भैसकेका छन । प्राङगारीक कृषि उतपादन, प्रमाणिकरण, सम्बन्धि मापदण्ड, निर्देशिका, मार्गदर्शन एबं कार्यबिधि, २०६४ स्वीकृत भइ कार्यन्वयन भइसकेको अवस्था छ भने देशमा जारी राष्ट्रिय कृषि निति, २०६१ मा पनि स्पष्ट रूपमा प्राङगारीक कृषिलाइ प्रोत्साहान गर्ने उल्लेख गरीएको छ । त्यसै गरी प्राङगारीक कृषिबस्तु को प्रमाणिकरण का लागी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका प्राङगारीक प्रमाणिकरण निकायलाइ सम्बन्धन प्रदान गर्न राष्ट्रिय प्राङगारीक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यबिधि, २०६९, प्राङगारीक कृषि उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको बिकास र कार्यान्वयन गर्न प्राङगारिक कृषि उत्पादनको सहभागीताम्क गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पि जि एस) संचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०६९ र प्राङगारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणिकरणाका लागी आन्तरीक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशीका, २०६९ स्वीकृत भइ कार्यन्वयनमा आइसकेका छन । प्राङगारीक कृषिबस्तु प्रमाणीकरण खर्चिलो प्रकृया हुने र कृषकहरूले सो खर्च ब्यहोर्न नसक्ने कुरालाइ मध्यनजर गरी सरकारले प्राङगारीक कृषिबस्तु प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने खर्चमा अनुदान दिने उदेश्येले आ.ब. २०६६/२०६७ देखी प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउदै आएको र सो प्रकृयालाइ ब्यवस्थित बनाउन प्राङगारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागी प्रमाणिकरण शुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था सम्बन्धि कार्यबिधि, २०६९ पनि जारी गरी कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको हुदा प्राङगारीक कृषिबस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा निर्यातमा संलग्न पात्रहरूलाइ सहज परीस्थतिको निर्माण गरीदिएको छ ।

देशमा प्राङगारिक कृषिको बिकासका लागी पर्याप्त कानुनि आधार हुँदा हुदै पनि संरचनागत आधार तथा कृषियोग्य जमिनको खन्डिकरणले उक्त क्षेत्रको बृदि बिकास मा आशातित प्रगति हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रको भु-उपयोग निति, २०७२ जारी गरीएको भएतापनि कृषियोग्य जमिनको खन्डीकरण रोक्नलाइ ठोस कानुनि आधार सहित सशोधन गर्नुपर्ने आबश्यकता देखिन्छ । नेपालको ग्रामिण भु-भाग जहाँ कृषकहरूले रासायनिक मल तथा बिषादी अत्यन्त कम वा प्रयोग नै नगरी कृषिबस्तु उत्पादन गरीरहेको अवस्था छ जुन स्वत: प्राङगारिक बस्तु हुन । ति भु-भागहरूमा सहभागीताम्क गुणस्तर निर्धारण प्रणाली (पि जि एस) मार्फत तुरून्त प्रमाणिकरण गरी सरकार बाट अर्ग्यानिक मार्क प्रदान गरीनु पर्दछ । प्राङगारिक कृषिमा रासायनिक मल तथा बिषादिहरूको प्रयोग स्वीकार्य छैन । मानब कृयाकलाप तथा जलबायू परीबर्तनको कारण बिभिन्न इन्भ्याजिब तथा नेटिभ रोग, किरा तथा झारहरू बाट बालिहरूमा दिनानुदिन खतरा बढ्दै गइरहेको अनुसन्धान बाट पुष्टि भैसकोको छ । यस अबश्थामा बाली बिरूवाका रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रणाका लागी दिगो तथा प्रभाबकारी नियन्त्रण अति आवश्यक छ । जैबिक बिधि बाट बाली बिरूवाका रोग, किरा तथा झारपात नियन्त्रण सबै भन्दा दिगो एबं प्रभाबकारी रहेको कुरा पनि उनुसन्धानकर्ताहरूले प्रष्ट पारीसकेका छन । तसर्थ हरेक प्रदेशहरूमा सरकारी-निजि साझेदारीमा कम्तिमा १/१ वटा जैबिक बिषादी उत्पादन कारखानाहरू तत्काल स्थापनाका लागी कृषि तथा पशुपंक्षि बिकास मन्त्रालय बाट पहल भएमा अगामि दिनहरूमा प्राङगारीक कृषिका लागी अनुकुल बातावरण निर्माण हुने छ । यसैगरी जैबिक नियन्त्रण बिधि अबलम्बनका लागी जैबिक अनुसन्धान अपरिहार्य छ र यो उत्यन्त खर्चिलो तथा लामो प्रकृया भएकोले सरकारी स्तरबाटै बजेट ब्यवस्था गरी अनुसन्धानमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरी रासायनिक मलको बिकल्पमा प्राङगारीक मल उत्पादन देशका बिभिन्न स्थानहरूमा प्राङगारीक मल कारखानाहरू स्थापना गरी ति कारखानाहरूको गुणस्तर निगरानि तथा प्रोडक्ट चेक जाँच अवश्यक छ । नेपालको माटोमा प्राङगारीक पदार्थ दिनानुदिन घट्दो क्रममा रहेको तथ्यहरूले देखाएको छ । यदि यहि दरले नेपालको माटोमा भएको प्राङगारीक पदार्थ को मात्रा घट्दो क्रममा जाने हो भने नेपालमा प्राङगारिक कृषि को कल्पना समेत गर्न सकिदैन त्यसैले दिगो माटो ब्यवस्थापनका लागी नितिगत कार्यक्रमहरू को अवश्यकता देखिन्छ । बिश्व कृषि तथा खाद्य संगठन को सन २०११ को प्रतिबेदन अनुसार नेपालको प्राङगारिक कृषिको तथ्याङ नै परीमार्जन नभएको भनि उल्लेख भएको हुँदा तत्त्काल प्राङगारिक कृषिको तथ्याङक ब्यवस्थापन गर्नु अजको प्रमुख अवश्यकता हो । प्राङगारीक कृषि आस्था र बिश्वासमा टिकेको छ । उत्पादित बस्तु प्राङगारीक नै हो भनि उपभोक्ता लाइ बिश्वस्त तुल्याउनका लागी मान्यता प्राप्त लोगो देखीने गरी अर्ग्यानिक बस्तुहरू बजारमा उपलब्तध भएमा बजारको अकार पनि बृदि हुन्छ । त्यसका लागी प्राङगारिक कृषि बजार पुर्बाधार अपरीहार्य हुन्छ । सरकारकै पहलमा अधिकतम प्राङगारिक कृषि उपजहरूको खपत देशका घना बस्ती भएका शहरहरू मा अर्गानिक बस्तु बजारहरू स्थापना गरीएमा उत्पादक र उभोक्ता बिच सहज किनबेच हुन गइ देशमा प्रतिफलमुखी प्राङगारीक खेतिको शुरूवात हुने छ ।

लेखक नेदरल्यान्डस स्थित वाखेनयेखेन युनिभर्सिटि एन्ड रिसर्च मा प्राङगारीक कृषि मा स्नातकोत्तरतहमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०३:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT