खुम्चियो शिक्षाको संरचना

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको केन्द्रीय निकायदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्मको संरचना घटाएर सानो आकारको बनाइएको छ । स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्भे) अनुसार हाल कार्यरत दरबन्दीमध्ये करिब आधा कटौती हुने भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक कोइरालाका अनुसार कटौती भएको दरबन्दी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइनेछ । साबिकको शिक्षा मन्त्रालयमातहत देशभर २ हजार ६ सय ६९ कर्मचारी थिए । अब करिब १५ सय मात्रै भए पुग्छ । शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समायोजन गरेर बनेको मन्त्रालयमा १ सय ८५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यसअघि दुवै मन्त्रालयमा गरेर २ सय २६ जना कार्यरत थिए ।

समायोजनपछि बनेको शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा ७ वटा महाशाखा रहनेछ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्म रहेका १४ वटा निकायलाई समायोजन र खारेज गरेर ११ वटा बनाइएको छ । कतिपय निकाय प्रदेश संरचनाअनुसार थप पनि भएका छन् । शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइएको छ । केन्द्रमा अब १ सय १ जना मात्रै कर्मचारी रहनेछन् । तीनवटै निकायमा गरी १ सय ९३ कर्मचारी कार्यरत थिए ।

Yamaha

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेका ५८ कर्मचारीमध्ये ३ जना घटाएर ५५ बनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको पद र निकाय थपघट गरेर नयाँ संरचना तयार पारिएको हो । अस्थायी दरबन्दी मात्रै रहेको शैक्षिक गुणस्तर केन्द्रमा ३२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा ३४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेकामा थप गरेर ४० पुर्‍याइएको छ । केशर पुस्तकालयको २० र राष्ट्रिय पुस्तकालयको २२ जनाको दरबन्दी घटाएर १५/१५ कायम गरिएको हो ।

५ वटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई खारेज गरेर ७ वटा शिक्षा विकास निर्देशनालय बनाइएको छ । ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने विकास निर्देशनालयमा ३५/३५ जनाका दरले कर्मचारी रहनेछन् । निर्देशनालयहरूको नेतृत्व सहसचिवस्तरको कर्मचारीले गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै देशभर रहेका २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई खारेज गरेर ७ वटा मात्रै शिक्षा तालिम केन्द्र बनाइएको छ । उपसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने तालिम केन्द्र प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को बारा, प्रदेश ३ को काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, प्रदेश ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ७ को डोटीमा रहनेछ । प्रदेश तालिम केन्द्रमा १७ जनाको दरले दरबन्दी रहनेछ ।

जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा यसअघि नै ७ देखि ९ जनाको दरले कर्मचारी खटाइसकिएको छ । ४१ वटा जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई इकाइ प्रमुख बनाएर खटाइएको हो । अन्य निकायमा पनि साउनभित्रै नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारी खटाउने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा पनि शिक्षाका कर्मचारी खटिएकाले उपसचिवबाहेक अन्य पदका कर्मचारी अपुग हुनेछ । ‘एक साताभित्रै सबै निकायमा नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउँछौं, उपसचिव दरबन्दीभन्दा धेरै हुन्छन्, अन्य पदको कर्मचारी पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत माग्छौं ।’

अब रहने निकाय
-शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
-शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र
-शिक्षक सेवा आयोग
-विद्यालय शिक्षक किताबखाना
-पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
-शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
-केशर र राष्ट्रिय पुस्तकालय
-७७ जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई
-७ वटै प्रदेशमा शैक्षिक तालिम केन्द्र र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बालक अपहरणपछि हत्या–‘सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभा सांसदहरूले राजधानीको पेप्सीकोला टाउन प्लानिङका बालक निसान खड्काको अपहरण तथा हत्या घटनामा सरकारी संयन्त्रको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । खड्कालाई बचाउन नसक्नुमा प्रहरी संगठनको समेत कमजोरी देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘बालकको हत्या हुनुमा कसको दोष हो ?,’ बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘जसले मार्‍यो, उसको त दोष हुँदै हो । अपराध कर्ममा लागेकाहरूका अतिरिक्त उद्धार गर्न नसक्ने प्रहरी संगठनको दोष हो कि होइन ?’

प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले नै बालकको उद्धार गर्न नसक्नुमा सरकारी संयन्त्र जिम्मेवार रहेको बताएको उनले जनाए । समयमै प्रहरीले सुझबुझपूर्वक काम गरेको भए बालक बच्न सक्नेतर्फ ख्याल नगरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

अपहरणकारी इन्काउन्टरमा मारिएको भनिए पनि नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको समाचार आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए । ‘छिमेकीकै आँखा अगाडि पक्राउ गरेर लगेको देखिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकालाई मारेर इन्काउन्टर भनिएको छ । यी सबै घटनाले हामी कता जाँदैछौं ? के सरकारले फेक इन्काउन्टर गर्न प्रहरीलाई छुट दिएको हो ?,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’

जोशीको प्रमाणपत्र छानबिन माग
बैठकमा कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि उचित छानबिन माग गरेका छन् ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठेपछि त्यसलाई परीक्षण गर्नुपर्नेमा बहुमतको बलमा संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु गलत भएको उनले बताए । ‘जोशीले समेत प्रमाणपत्र छानबिनको माग गरेकाले तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ’ देवले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT